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कृषि मंत्रालय खुद ये मानता है कि एमएसपी बढ़ाने पर बाज़ार में विकृति आने का सीधा संबंध नहीं

किसानों को उनके उपज का सही मूल्य दिलाने वाली दो प्रमुख योजनाओं के बजट में इस साल बड़ी कटौती और राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा संसद में लागत का डेढ़ गुना दाम देने के दावों के बाद एक बार फिर से किसानों को उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने को लेकर बहस शुरु हो गई है.

भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में ये दावा किया था कि वे फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम देंगे. लेकिन साल 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि वे लागत का डेढ़ गुना दाम एमएसपी के रूप में नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे ‘बाजार में विकृति’ आ जाएगी.

हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि किसानों को लागत का डेढ़ गुना दाम दिया जा रहा है. मोदी के दावे को झूठा बताते हुए कई कृषि विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने कहा कि C2 लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी तय करने की बात हो रही थी लेकिन सरकार A2+FL लागत के मुकाबले एमएसपी बढ़ाकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लागत का डेढ़ गुना दाम देने का दावा कर रही है, जो कि गलत है.

A2+FL लागत में सभी कैश लेनदेन और किसान द्वारा किए गए भुगतान समेत परिवार श्रम मूल्य शामिल होता है. इसमें पट्टे पर ली गई भूमि का किराया मूल्य भी शामिल होता है.

वहीं C2 में A2+FL लागत के साथ-साथ खुद की भूमि का किराया मूल्य और खुद की पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है. इस तरह अगर C2 लागत के आधार पर तय की गई एमएसपी A2+FL लागत के मुकाबले काफी अधिक होती है.

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र ने कहा था कि केंद्रीय लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) कई चीजों को ध्यान में रखते हुए एमएसपी की सिफारिश करता है. इसलिए अगर एमएसपी के लिए फसल की लागत पर 50 फीसदी अधिक का मूल्य तय किया जाता है तो यह बाजार को बिल्कुल अस्त-व्यस्त कर देगा.

केंद्र सरकार आमतौर पर  C2 लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी तय नहीं करने को लेकर यही तर्क देती आई है. हालांकि द वायर द्वारा प्राप्त किए गए कृषि मंत्रालय के आंतरिक गोपनीय दस्तावेजों से पता चलता है कि सरकार खुद ये स्वीकार करती है कि एमएसपी बढ़ाने और बाजार में उथल-पुथल या विकृति को लेकर कोई सीधा संबंध सिद्ध नहीं हो पाया है.
 
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