Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-2338/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%8F%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%8F-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%A7%E0%A4%A8-2338/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के 
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इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
करने और इसे ज्यादा मानवीय बनाने का आश्वासन दिया था। संप्रग सरकार इस 
आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
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ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
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की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा 
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हत्याओं में शामिल हैं। &lt;/font&gt;
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सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
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धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
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नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के 
आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और 
इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
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आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
सुरक्षा मामलों की समिति के सामने रखा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में 
ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा 
के मुद्दे में सेना या अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए
जाने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपना भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी 
हत्याओं में शामिल हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
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धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
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आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
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हत्याओं में शामिल हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
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&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
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धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
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नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
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सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के 
आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और 
इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
करने और इसे ज्यादा मानवीय बनाने का आश्वासन दिया था। संप्रग सरकार इस 
आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
सुरक्षा मामलों की समिति के सामने रखा जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में 
ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा 
के मुद्दे में सेना या अ&amp;zwnj;र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए
जाने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपना भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी 
हत्याओं में शामिल हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
नहीं मानते, वे उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम 
धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
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<font > सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
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आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
सुरक्षा मामलों की समिति के सामने रखा जाएगा। </font>
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<font > एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में 
ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। </font>
</p>
<p>
<font > दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
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के मुद्दे में सेना या अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। </font>
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<font > जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
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<p>
<font > हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
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आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
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ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
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हत्याओं में शामिल हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
नहीं मानते, वे उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम 
धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
फर्जी मुठभेड़ के आरोपियों में सेना का एक मेजर भी शामिल है।&lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
करने और इसे ज्यादा मानवीय बनाने का आश्वासन दिया था। संप्रग सरकार इस 
आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
सुरक्षा मामलों की समिति के सामने रखा जाएगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
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लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
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नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
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&lt;font &gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
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&lt;font &gt; उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
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&lt;font &gt; पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
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<p>
<font >नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के 
आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। </font>
</p>
<p>
<font > सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और 
इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
करने और इसे ज्यादा मानवीय बनाने का आश्वासन दिया था। संप्रग सरकार इस 
आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। </font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
सुरक्षा मामलों की समिति के सामने रखा जाएगा। </font>
</p>
<p>
<font > एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में 
ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। </font>
</p>
<p>
<font > दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा 
के मुद्दे में सेना या अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए
जाने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपना भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी 
हत्याओं में शामिल हैं। </font>
</p>
<p>
<font > जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। </font>
</p>
<p>
<font > हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
</font>
</p>
<p>
<font > उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
नहीं मानते, वे उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम 
धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
फर्जी मुठभेड़ के आरोपियों में सेना का एक मेजर भी शामिल है।</font>
</p>
		
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
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कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा 
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div class=&quot;cont&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
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आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और 
इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
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आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
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टिप्पणी मांगी गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में 
ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
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&lt;/p&gt;
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हत्याओं में शामिल हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। &lt;/font&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt; हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
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नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
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सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में 
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यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। </font>
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सामने इस मुद्दे को उठाया था। </font>
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<font > हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
</font>
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<p>
<font > उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
नहीं मानते, वे उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम 
धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। </font>
</p>
<p>
<font > पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
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<p>
<font size="3"> एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के 
दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में 
ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा 
के मुद्दे में सेना या अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए
जाने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपना भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी 
हत्याओं में शामिल हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
सामने इस मुद्दे को उठाया था। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
</font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
नहीं मानते, वे उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम 
धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है।  इस कथित 
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नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार 
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कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के 
आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। </font>
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<font > सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और 
इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। </font>
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<p>
<font > सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा 
करने और इसे ज्यादा मानवीय बनाने का आश्वासन दिया था। संप्रग सरकार इस 
आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और 
रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी 
टिप्पणी मांगी गई है। </font>
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<p>
<font > उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की 
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यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
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<font > दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
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के मुद्दे में सेना या अ&zwnj;र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। </font>
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<font > सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए
जाने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपना भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी 
हत्याओं में शामिल हैं। </font>
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<font > जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के 
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<font > हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
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<font > पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
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ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को 
यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के 
कुछ इलाकों में मिला हुआ है। </font>
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<p>
<font size="3"> दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम 
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<font size="3"> सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए
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<font size="3"> जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन 
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<font size="3"> हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर
लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए 
के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी।
</font>
</p>
<p>
<font size="3"> उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ 
दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें 
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धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। </font>
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<p>
<font size="3"> पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को 
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केंद्र कर सकता है एएफएसपीए में संशोधन

नई दिल्ली। फर्जी मुठभेड़ों की खबरों पर आलोचना का सामना कर रही सरकार सेना के विरोध के बावजूद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] में कुछ संशोधनों की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत तरीके से की गई हत्या के आरोपी जवान को प्रदेश अधिकारियों को सौंपने की भी बात शामिल है। सरकारी सूत्रों का मानना है कि इस अधिनियम पर एक बार फिर नजर डालने और इसे और मानवीय बनाने की जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एएफएसपीए की समीक्षा करने और इसे ज्यादा मानवीय बनाने का आश्वासन दिया था। संप्रग सरकार इस आश्वासन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसी के तहत विधि और रक्षा मंत्रालय को इससे जुड़ा एक खाका तैयार करके भेजा गया है और उनसे उनकी टिप्पणी मांगी गई है। उन्होंने बताया कि एक बार एक मत बन जाने पर संशोधनों को मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति के सामने रखा जाएगा। एएफएसपीए से सेना को यह शक्ति मिली हुई है कि वह बागियों से संघर्ष के दौरान अभियोजन की आशंका से डरे बिना किसी भी संदिग्ध आतंकी को हिरासत में ले सकती है या स्थितियों की मांग के मुताबिक उसे मार भी सकती है। सेना को यह विशेषाधिकार कश्मीर के कुछ इलाकों और उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में मिला हुआ है। दूसरी प्रशासनिक सुधार समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह अधिनियम की जगह एक संशोधित कानून लाए, जिसके तहत केंद्र के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में सेना या अ‌र्द्धसैनिक बलों को तैनात करने का अधिकार हो। सूत्रों के मुताबिक इन संशोधनों में सेना के ऐसे जवानों को मुकदमा चलाए जाने के लिए स्थानीय पुलिस को सौंपना भी शामिल है, जो कथित तौर पर फर्जी हत्याओं में शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों के सामने इस मुद्दे को उठाया था। हाल ही में एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में नॉदर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बी एस जसवाल ने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि एएफएसपीए के प्रावधान मेरे लिए बहुत पवित्र हैं और मेरा मानना है कि सेना के लिए भी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास धार्मिक किताबें होती हैं, जिनमें कुछ दिशानिर्देश दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी संप्रदाय के सभी सदस्य उन्हें नहीं मानते, वे उन्हें तोड़ भी देते हैं। क्या इसका यह मतलब है कि हम धार्मिक किताब या उस अध्याय को ही हटा दें। पिछले दिनों कथित तौर पर एक फर्जी मुठभेड़ में सेना ने तीन युवकों को मार गिराया था, जिसके बाद से सेना आलोचनाओं का सामना कर रही है। इस कथित फर्जी मुठभेड़ के आरोपियों में सेना का एक मेजर भी शामिल है।