Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC-5-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-5844/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC-5-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-5844/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC-5-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC-%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE-5844/print'
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&lt;strong&gt;जयपुर।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
&lt;/p&gt;
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फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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जयपुर।&amp;nbsp;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
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&lt;strong&gt;जयपुर।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;क्या-क्या फायदा होगा?&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
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&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
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शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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&lt;strong&gt;जयपुर।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
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फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
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राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
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इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
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हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
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&lt;strong&gt;क्या-क्या फायदा होगा?&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
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&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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जयपुर।&amp;nbsp;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
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को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य...&#039;
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&lt;strong&gt;जयपुर।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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&lt;p&gt;
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;क्या-क्या फायदा होगा?&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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<p>
<strong>जयपुर।&nbsp;</strong>राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
</p>
<p>
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
</p>
<p>
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
</p>
<p>
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
</p>
<p>
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
</p>
<p>
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
<strong>क्या-क्या फायदा होगा?&nbsp;</strong>
</p>
<p>
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&nbsp;<br />
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
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के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
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इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
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सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
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था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
&lt;/p&gt;
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फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
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परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
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परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
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स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
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को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
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परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
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स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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जयपुर।&amp;nbsp;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
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&lt;strong&gt;जयपुर।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
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फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
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के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
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&lt;/p&gt;
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इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
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&lt;/p&gt;
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हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
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                <strong>केंद्र के एक फैसले से राजस्थान के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा</strong></h1>
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                <span class="introTxt" style="text-align: justify">         
<p>
<strong>जयपुर।&nbsp;</strong>राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
</p>
<p>
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
</p>
<p>
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
</p>
<p>
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
</p>
<p>
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
</p>
<p>
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
<strong>क्या-क्या फायदा होगा?&nbsp;</strong>
</p>
<p>
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&nbsp;<br />
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
</p>
 </span>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
&lt;/p&gt;
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फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
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राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
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इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
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परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
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स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
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मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
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गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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जयपुर।&amp;nbsp;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;जयपुर।&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;क्या-क्या फायदा होगा?&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
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मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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&lt;p&gt;
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
&lt;/p&gt;
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
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नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&amp;nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;क्या-क्या फायदा होगा?&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
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होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
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परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&amp;nbsp;&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;क्या-क्या फायदा होगा?&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
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<p>
<strong>जयपुर।&nbsp;</strong>राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
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</p>
<p>
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
</p>
<p>
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
</p>
<p>
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
</p>
<p>
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
</p>
<p>
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
<strong>क्या-क्या फायदा होगा?&nbsp;</strong>
</p>
<p>
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&nbsp;<br />
ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।
</p>
 </span>               </font>
        </td>
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<strong>जयपुर।&nbsp;</strong>राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
</p>
<p>
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
</p>
<p>
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
</p>
<p>
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
</p>
<p>
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
</p>
<p>
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
<strong>क्या-क्या फायदा होगा?&nbsp;</strong>
</p>
<p>
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने 
कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।&nbsp;<br />
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जयपुर।&nbsp;राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
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<strong>जयपुर।&nbsp;</strong>राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश
को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता 
था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
</p>
<p>
फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
</p>
<p>
अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी 
नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य
प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे।
</p>
<p>
राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश 
मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश
के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। 
यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
</p>
<p>
इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी 
परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड 
सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।&nbsp; राज्य के खाद्य मंत्री 
परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस 
कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा।
</p>
<p>
हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
<strong>क्या-क्या फायदा होगा?&nbsp;</strong>
</p>
<p>
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और 
शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&nbsp;&nbsp;
</p>
<p>
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<strong>जयपुर।&nbsp;</strong>राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं 
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को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब 
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यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को।
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हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय 
लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। 
स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और 
एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।&nbsp;&nbsp;
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<strong>क्या-क्या फायदा होगा?&nbsp;</strong>
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<p>
पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह 
मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार 
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<p>
मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति 
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शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।&nbsp;&nbsp;
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गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु
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फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं।
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अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी 
भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो
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केंद्र के एक फैसले से राजस्थान के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा

जयपुर। राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में प्रावधान है कि हर परिवार में मुखिया अब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को माना जाएगा, पुरुष को नहीं। अगर परिवार में बुजुर्ग महिला नहीं है तो 18 साल से बड़ी उम्र की किसी भी महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यह परिवार की बेटी या बहू भी हो सकती है। परिवार में अगर बहू बड़ी है तो वही परिवार की मुखिया होगी, बेटी नहीं, लेकिन अगर बेटी की उम्र ज्यादा है तो वह परिवार की मुखिया होगी। अन्य प्रदेशों में भी यही प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली है। केंद्र से निर्देश मिलते ही इसे 60 दिन के भीतर लागू कर दिया जाएगा। इस कानून का फायदा प्रदेश के कुल 1.44 करोड़ में से एक करोड़ से ज्यादा राशनकार्ड धारियों को होगा। यानी 76.4 प्रतिशत ग्रामीण और 54.3 प्रतिशत शहरी लोगों को। इसके दायरे में 3 करोड़ 96 लाख 91 हजार ग्रामीण और 92 लाख 29 हजार शहरी परिवार आएंगे। यानी प्रदेश में चार करोड़ 84 लाख 20 हजार लोगों को फूड सिक्योरिटी बिल का सीधे तौर पर फायदा होगा।  राज्य के खाद्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही राज्य में इस कानून को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसके हिसाब से पूरा सिस्टम लागू करने में दो महीने का समय लगेगा। इसके तहत स्टेट फूड कमिशन और जिला स्तरीय समितियां बनाई जाएंगी। स्टेट फूड कमिशन में दो महिला सदस्यों का होना जरूरी होगा। इनमें एससी और एसटी के प्रतिनिधि भी रहेंगे।   क्या-क्या फायदा होगा?  पांच किलो गेहूं प्रति परिवार प्रति सदस्य के हिसाब से प्रति माह मिलेगा। अगर कोई परिवार अंत्योदय अन्न योजना में शामिल है तो उसके परिवार में कम सदस्य भी होंगे तो उसे हर माह 35 किलो अनाज मिलेगा।   मोटा अनाज एक रुपए किलो, गेहूं दो रुपए किलो और चावल तीन रुपए प्रति किलो मिलेगा। इसके दायरे में 67 प्रतिशत लोग आएंगे। ग्रामीण 75 प्रतिशत और शहरी 50 प्रतिशत। निर्धनता के हिसाब से यह संख्या राज्यवार बदल जाएगी।   गर्भवती महिलाओं को एक समय का भोजन मुफ्त मिलेगा। यह सुविधा उन्हें शिशु के छह माह का होने तक मिलेगी। इस दायरे में आने वाली महिलाओं को हर महीने कम से कम छह हजार रुपए प्रति माह की मदद भी दी जाएगी।  ञ्च बच्चों को आंगनबाडिय़ों में एक समय का खाना मुफ्त मिलेगा, लेकिन अतिकुपोषित बच्चों को दो समय का खाना मिलेगा।