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<p>
<font size="3">नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध
करने वाले उड़ीसा राज्य के मुकदमे में दाखिल किया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
के डूबने की आशंका जताई थी और मंजूरी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश इस
परियोजना को पूरा करना चाहता है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
आंध्र प्रदेश से कहा था कि वह ऐसे उपाय सुनिश्चित करे कि छत्तीसगढ़ या
उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
कि इस परियोजना से बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि 141435 क्यूसेक
पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
की पुष्टि करे कि परियोजना की मंजूरी लेते समय प्रभावित हो रही जनसंख्या
और परिवारों के पुनर्वास के जो आंकड़े दिए गए थे, उनमें किसी तरह का बदलाव
नहीं किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
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<font >नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
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समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
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<font > केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
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पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
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<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
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की पुष्टि करे कि परियोजना की मंजूरी लेते समय प्रभावित हो रही जनसंख्या
और परिवारों के पुनर्वास के जो आंकड़े दिए गए थे, उनमें किसी तरह का बदलाव
नहीं किया गया है। </font>
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<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
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<font size="3"> केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
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<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध
करने वाले उड़ीसा राज्य के मुकदमे में दाखिल किया है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
के डूबने की आशंका जताई थी और मंजूरी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश इस
परियोजना को पूरा करना चाहता है। </font>
</p>
<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
आंध्र प्रदेश से कहा था कि वह ऐसे उपाय सुनिश्चित करे कि छत्तीसगढ़ या
उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
</p>
<p>
<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
कि इस परियोजना से बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि 141435 क्यूसेक
पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
की पुष्टि करे कि परियोजना की मंजूरी लेते समय प्रभावित हो रही जनसंख्या
और परिवारों के पुनर्वास के जो आंकड़े दिए गए थे, उनमें किसी तरह का बदलाव
नहीं किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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<font size="3">नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध
करने वाले उड़ीसा राज्य के मुकदमे में दाखिल किया है। </font>
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<p>
<font size="3"> केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
के डूबने की आशंका जताई थी और मंजूरी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश इस
परियोजना को पूरा करना चाहता है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
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<p>
<font size="3"> जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
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<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
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वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
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पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
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उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
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<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
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<p>
<font size="3"> केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
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<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
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उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
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<p>
<font size="3"> जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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<p>
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<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध
करने वाले उड़ीसा राज्य के मुकदमे में दाखिल किया है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
के डूबने की आशंका जताई थी और मंजूरी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश इस
परियोजना को पूरा करना चाहता है। </font>
</p>
<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
आंध्र प्रदेश से कहा था कि वह ऐसे उपाय सुनिश्चित करे कि छत्तीसगढ़ या
उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
</p>
<p>
<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
कि इस परियोजना से बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि 141435 क्यूसेक
पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
की पुष्टि करे कि परियोजना की मंजूरी लेते समय प्रभावित हो रही जनसंख्या
और परिवारों के पुनर्वास के जो आंकड़े दिए गए थे, उनमें किसी तरह का बदलाव
नहीं किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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<font size="3">नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध
करने वाले उड़ीसा राज्य के मुकदमे में दाखिल किया है। </font>
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<p>
<font size="3"> केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
के डूबने की आशंका जताई थी और मंजूरी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश इस
परियोजना को पूरा करना चाहता है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
आंध्र प्रदेश से कहा था कि वह ऐसे उपाय सुनिश्चित करे कि छत्तीसगढ़ या
उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
कि इस परियोजना से बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि 141435 क्यूसेक
पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
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<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
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के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
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पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
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उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
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<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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<p>
<font size="3"> केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
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<p>
<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
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पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
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उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
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<p>
<font size="3"> जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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<strong>केंद्र ने किया पोलावरम परियोजना का समर्थन</strong></h1>
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<div class="cont" align="justify">
<p>
<font >नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की जड़
गोदावरी नदी पर बनने वाली पोलावरम इंद्रा सागर परियोजना का केंद्र सरकार ने
समर्थन किया है। केंद्रीय जल आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने
हलफनामे में परियोजना को मंजूरी का समर्थन करते हुए कहा है कि डूब से बचने
के लिए जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। आयोग ने यह हलफनामा परियोजना का विरोध
करने वाले उड़ीसा राज्य के मुकदमे में दाखिल किया है। </font>
</p>
<p>
<font > केंद्रीय जल आयोग का नजरिया महत्वपूर्ण है क्योंकि थोड़े ही दिन पहले
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परियोजना को मंजूरी देने से कुछ गावों
के डूबने की आशंका जताई थी और मंजूरी का विरोध किया था। आंध्र प्रदेश इस
परियोजना को पूरा करना चाहता है। </font>
</p>
<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि वर्ष 1980 में गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण
के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
जिसमें डूब का मुद्दा भी शामिल था। आयोग का कहना है कि केंद्रीय वन एवं
पर्यावरण मंत्रालय ने गत वर्ष जनवरी में परियोजना को स्वीकार करते समय
आंध्र प्रदेश से कहा था कि वह ऐसे उपाय सुनिश्चित करे कि छत्तीसगढ़ या
उड़ीसा का कोई भी क्षेत्र डूब का शिकार न हो। </font>
</p>
<p>
<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
कि इस परियोजना से बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि 141435 क्यूसेक
पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
की पुष्टि करे कि परियोजना की मंजूरी लेते समय प्रभावित हो रही जनसंख्या
और परिवारों के पुनर्वास के जो आंकड़े दिए गए थे, उनमें किसी तरह का बदलाव
नहीं किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।</font>
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के फैसले में इस परियोजना से संबंधित हर मुद्दे का निराकरण किया गया था
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<font size="3"> हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
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<font > जल आयोग ने उड़ीसा के गांवों के डूबने की आशंका का जवाब देते हुए कहा है
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<p>
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कि इस परियोजना से बाढ़ आने की संभावना नहीं है क्योंकि 141435 क्यूसेक
पानी वहन करने की क्षमता प्रस्तावित मार्ग में है। ऐसी परिस्थिति से निपटने
के लिए बांध में सुरक्षा उपायों को जांच लिया गया है। आंध्र प्रदेश इस बात
की पुष्टि करे कि परियोजना की मंजूरी लेते समय प्रभावित हो रही जनसंख्या
और परिवारों के पुनर्वास के जो आंकड़े दिए गए थे, उनमें किसी तरह का बदलाव
नहीं किया गया है।
हलफनामे में कहा गया है कि यह एक बहुद्देश्यीय परियोजना है। इससे
गांवों को जलापूर्ति होगी, 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी और
360 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। योजना आयोग ने इसके लिए जरूरी मंजूरी गत
वर्ष फरवरी में ही दे दी थी।
