न्यूज क्लिपिंग्स् | केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 170,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में खनन को मंजूरी दी

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'type' => '->',
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		'line' => (int) 65,
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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		'type' => '->',
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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		]
	],
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

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&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के परसा में घने हसदेव अरंद जंगल में ओपन कास्ट कोल माइनिंग को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी. इस फैसले से भारत में वन संरक्षण के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.
&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट...&#039;
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&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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    <meta name="description" content="नई दिल्लीः केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के परसा में घने हसदेव अरंद जंगल में ओपन कास्ट कोल माइनिंग को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी. इस फैसले से भारत में वन संरक्षण के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट..."/>
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<p>
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
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<p>
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
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<p>
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
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इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/" title="http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/">यहां क्लिक करें&nbsp;</a>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
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ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
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इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
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ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
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इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
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ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
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इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
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ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
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इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
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इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
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&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/75457/chattisgarh-coal-block-mining-enviornmental-clarance/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
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इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
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&lt;p&gt;
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
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<p>
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हसदेव अरंद लगभग 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला मध्य भारत के घने जंगलों में से एक है. परसा हसदेव अरंद के 30 कोयला ब्लॉकों में से एक है, जिस पर राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरवीयूएनएल) का स्वामित्व है.
</p>
<p>
इस खदान की क्षमता पांच मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है और इसका संचालन राजस्थान कोलिरीज लि. (आरसीएल) करती है. यह अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की इकाई है. इसे फरवरी 2019 में पहले चरण की वन मंजूरी मिली थी लेकिन वन सलाहकार समिति की बैठक के मिनट्स से पता चलता है कि खदान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 841 हेक्टेयर की जमीन एक घने जंगल का हिस्सा है.
</p>
<p>
ओपन कास्ट माइनिंग में क्षेत्र से मिट्टी और वनस्पतियों को हटाने के बाद कोयले के लिए खुदाई होती है. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा परसा खदान को 21 फरवरी 2019 को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले इसे विशेष मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष तीन बार विचार करने के लिए लाया गया.
</p>
<p>
इससे पहले 15 फरवरी 2018 की बैठक में ईएसी ने इस परियोजना के लिए ग्राम सभा की सहमति और जनजातीय आबादी पर इसके प्रभाव को लेकर राज्य के जनजाति कल्याण विभाग से टिप्पणी मांगी थी. इसके साथ ही जंगल में चलने वाले हाथी गलियारे पर खनन के प्रभाव को लेकर राज्य के वन्यजीव बोर्ड से भी राय मांगी थी.
</p>
<p>
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