Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		]
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%B2%E0%A5%89-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-6119/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%B2%E0%A5%89-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-6119/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AD%E0%A5%82%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%A3-%E0%A4%B2%E0%A5%89-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-6119/print'
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द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
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विरोध प्रावधान का
नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं
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प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
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अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
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&lt;/p&gt;
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जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
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बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
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&lt;/p&gt;
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संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
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दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
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जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
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बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
&lt;/p&gt;
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विरोध प्रावधान का
नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं
किंतु एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा
इस समय सीमा...&#039;
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&lt;strong&gt;मध्य &lt;/strong&gt;प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
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&lt;/p&gt;
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विरोध प्रावधान का
नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं
किंतु एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा
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<p>
<strong>विरोध प्रावधान का</strong><br />
<strong>नये </strong>कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं<br />
<strong>किंतु </strong>एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा<br />
<strong>इस </strong>समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा<br />
<br />
<strong>केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े</strong><br />
<br />
<strong>मध्य </strong>प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &nbsp;
</p>
<p>
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
</p>
<p>
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
</p>
<p>
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
</p>
<p>
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
</p>
<p>
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
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</p>
 </span>               </font>
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प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
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विरोध प्रावधान का
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संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
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&lt;/p&gt;
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उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
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विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | केंद्रीय परियोजनाओं को भूअधिग्रहण लॉ से बाहर करने का विरोध | Im4change.org</title>
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विरोध प्रावधान का
नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं
किंतु एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा
इस समय सीमा..."/>
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<p>
<strong>विरोध प्रावधान का</strong><br />
<strong>नये </strong>कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं<br />
<strong>किंतु </strong>एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा<br />
<strong>इस </strong>समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा<br />
<br />
<strong>केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े</strong><br />
<br />
<strong>मध्य </strong>प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &nbsp;
</p>
<p>
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
</p>
<p>
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
</p>
<p>
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
</p>
<p>
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
</p>
<p>
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
</p>
 </span>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
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&lt;strong&gt;इस &lt;/strong&gt;समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;मध्य &lt;/strong&gt;प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&amp;nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
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द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
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इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
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विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
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विरोध प्रावधान का
नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
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चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
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अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
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राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
&lt;/p&gt;
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<p>
<strong>विरोध प्रावधान का</strong><br />
<strong>नये </strong>कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं<br />
<strong>किंतु </strong>एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा<br />
<strong>इस </strong>समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा<br />
<br />
<strong>केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े</strong><br />
<br />
<strong>मध्य </strong>प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &nbsp;
</p>
<p>
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
</p>
<p>
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
</p>
<p>
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
</p>
<p>
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
</p>
<p>
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
</p>
 </span>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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<strong>नये </strong>कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं<br />
<strong>किंतु </strong>एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा<br />
<strong>इस </strong>समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा<br />
<br />
<strong>केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े</strong><br />
<br />
<strong>मध्य </strong>प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
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चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &nbsp;
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<p>
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स,
मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया
है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन 
अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
</p>
<p>
इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों
में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के 
प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
</p>
<p>
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु 
राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
</p>
<p>
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था।
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
</p>
<p>
बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
कार्यों की गति में कम हो जाये।&nbsp; भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण 
विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों 
के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के 
बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।
</p>
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विरोध प्रावधान का
नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं
किंतु एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा
इस समय सीमा...',
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<p>
<strong>विरोध प्रावधान का</strong><br />
<strong>नये </strong>कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं<br />
<strong>किंतु </strong>एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा<br />
<strong>इस </strong>समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा<br />
<br />
<strong>केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े</strong><br />
<br />
<strong>मध्य </strong>प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस 
प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक 
भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके 
चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &nbsp;
</p>
<p>
संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
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इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
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<p>
दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
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<p>
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
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उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
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<br />
<strong>मध्य </strong>प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र 
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चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है। &nbsp;
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संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा 
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अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी।
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इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों 
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प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का 
तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये 
इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है।
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दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस 
कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। 
मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को 
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राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे 
में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था।
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<p>
जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे 
सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई 
प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती 
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उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है।
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बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे 
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<p>
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केंद्रीय परियोजनाओं को भूअधिग्रहण लॉ से बाहर करने का विरोध

विरोध प्रावधान का नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका केंद्रीय परियोजनाओं पर असर नहीं किंतु एक साल के अंदर इन सभी परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के परियोजनाओं पर भी नया कानून ही लागू होगा केंद्र की व्यवस्था, नए बिल का भार तुरंत न पड़े मध्य प्रदेश सरकार ने नये भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से केन्द्र द्वारा संचालित प्रोजेक्टों को बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति ली है। इस प्रावधान से केन्द्र ने ऐसी व्यवस्था कर ली है कि उस पर नये बिल का आर्थिक भार तुरंत न पड़े, किंतु राज्यों के बारे में कोई विचार नहीं किया। इसके चलते राज्यों पर तुरंत ही बड़ा आर्थिक बोझ आने वाला है।   संसद द्वारा हाल में पारित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा पुनव्र्यवस्थापन अधिनियम 2013 के दायरे से राष्ट्रीय राजमार्ग, कोल माइन्स, मेटे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे के प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए बाहर रखा गया है। इन क्षेत्रों के फिलहाल जो भी प्रोजेक्ट चल रहे है उन्हें जमीन अधिग्रहण पुराने कानून के आधार पर भी करने की अनुमति होगी। इस तरह से नये कानून के बाद जो आर्थिक बोझ बढ़ेगा उसका इन प्रोजेक्टों पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा, किंतु एक साल के अंदर इन सभी प्रोजेक्टों में भूमि अधिग्रहण पूरा करना होगा। इस समय सीमा के बाद इस क्षेत्र के प्रोजेक्टों पर भी नया कानून ही लागू होगा। इसके पीछे केन्द्र सरकार का तर्क है कि ये सभी काम सार्वजनिक हितों के लिए किये जा रहे है, इसीलिये इनको फिलहाल दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्य इस कानून के दायरे में आयेंगे। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की आपत्ति है। मध्य प्रदेश के वित्त और जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने बिजनेस भास्कर को बताया कि केन्द्र ने स्वयं को तो बड़े आर्थिक बोझ से बचा लिये किंतु राज्यों के बारे में इसमें कोई विचार नहीं किया। मध्य प्रदेश ने इस बारे में केन्द्रीय मंत्री को अवगत भी कराया था। जो भी प्रोजेक्ट नये कानून के दायरे से बाहर किये गये है उसके पीछे सार्वजनिक हित का तर्क दिया जाता है, तो फिर राज्य सरकारें भी सिंचाई प्रोजेक्टों और राज्य मार्गों का निर्माण सार्वजनिक हिते के लिए ही करती है। इन दोनों को भी नये कानून के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि वैसे ही देश के कई राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उस पर से बड़ा आर्थिक बोझ उन पर डालना उचित नहीं है। बहुत संभव है कि राज्यों द्वारा सार्वजनिक हित के लिए किये जा रहे कार्यों की गति में कम हो जाये।  भोपाल प्रवास पर आये केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुझाये गये संशोधनों के बारे में कहा कि सिंचाई प्रोजेक्टों में राहत देने के लिए ही जमीन के बदले जमीन की अनिवार्यता कुछ शर्तों के साथ हटाई गई है।