Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'line' => (int) 65,
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	(int) 13 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AC-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-12336/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%AC%E0%A4%9C%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AC-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A1%E0%A5%89-%E0%A4%B6%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-12336/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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	],
	(int) 9 => [
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		]
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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<p>
<br />
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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<p>
<br />
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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<p>
<br />
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
</p>
<p>
<br />
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
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&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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<br />
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
</p>
<p>
<br />
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
</p>
<p>
<br />
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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&lt;br /&gt;
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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<p>
<br />
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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<p>
<br />
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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<p>
<br />
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
</p>
<p>
<br />
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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<br />
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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<p>
<br />
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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<br />
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
</p>
<p>
<br />
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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<br />
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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<br />
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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<br />
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
</p>
<p>
<br />
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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<br />
आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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<br />
हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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<br />
मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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<p>
<br />
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे.
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हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं.
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मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.
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केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब, पढ़ें अर्थशास्त्री डॉ शैबाल गुप्ता को

इस बजट को देखने से लगता है कि सरकार चुनाव की जल्दीबाजी में है. बहुत संभव है कि मार्च, 2019 के पहले ही चुनाव हो जाये. इसकी आहट बजट में सुनायी दे रही है. इस बजट को पॉपुलिस्ट (लोकलुभावन) कह सकते हैं. हालांकि, सरकार के नजरिये से यह सकारात्मक बजट है. सरकार कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास कदम उठायेगी. पर, इसका ठीक-ठीक प्रतिफल किस रूप में सामने आयेगा, इस बारे में ठोस आकलन नहीं कर सकते. आप देखें कि कृषि और हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ी बातें कही गयी हैं. हेल्थ में पांच करोड़ परिवारों के लिए पांच-पांच लाख का बीमा लेकर आ रही है. जाहिर है इस सेक्टर में निजी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा, जबकि होना यह चाहिए था कि मौजूदा अस्पतालों को वह सुदृढ़ करती और सार्वजनिक क्षेत्र में अस्पतालों का निर्माण कराती. आम आदमी के लिए निजी अस्पताल उसकी पहुंच से बाहर है. इसे ध्यान में रखते हुए पांच लाख के बीमा कवर की पॉलिसी लायी गयी है. इसके चलते ऐसा लगता है कि आनेवाले दिनों में निजी अस्पताल व्यापक रूप से खुलेंगे. हेल्थ सेक्टर में किये गये प्रस्तावों को देखने से लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में निजी निवेश के प्रति आशावान है और इसीलिए उसने ऐसा रोडमैप तैयार किया है. मेरी समझ से इस सेक्टर में निजी निवेश के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के तहत चीजों को मजबूत करने की जरूरत थी. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्थ सेक्टर में जो आप काम करने जा रहे हैं, उसके लिए पैसा कहां से आयेगा. बजट से ऐसा लगता है कि सोशल सेक्टर में सरकार टुकड़े-टुकड़े में सुधार की दिशा तलाश रही है. समेकित तौर पर इस क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाने की जरूरत थी. ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं. मसलन, आप कृषि की बात करें. सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का इरादा जाहिर कर रही है. पर, इस आमदनी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र का ग्रोथ 12 फीसदी से भी ज्यादा होना चाहिए. मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लक्ष्य असंभव-सा लगता है. आखिर किसानों की आमदनी दोगुनी होगी कैसे? यह बड़ा सवाल है. इसके ठीक उलट, हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर को काफी उदारता के साथ रियायत दी गयी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कॉरपोरेट को छूट देने की जिस तरह नीति पर चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं. वे अगर 15 फीसदी छूट दे रहे हैं, तो हम 25 फीसदी. जहां तक बिहार की बात है तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय बजट के मानसिक क्षितिज से बिहार गायब है.