Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9D-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-12883/print'
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A5%9D-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%AC%E0%A4%95-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-12883/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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$disp = &#039;भारत में लिखित संविधान से पहले नदियों को मां का अधिकार देने वाला अलिखित संस्कार-व्यवहार दिया गया था। दुर्भाग्य से लिखित संविधान में वैसी व्यवस्था नदियों के लिए नहीं की गई। जबकि नदियां बाढ़-सुखाड़ से किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं। यह प्रकृति और नदियों का क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भारत के लोगों ने नदियों को अपनी मां कहा और उनके साथ जीवित इंसान की तरह ही व्यवहार किया। नदियों को जोड़ना-मोड़ना और उन्हें खोदना समाज में जघन्य अपराध कहा जाता था। अब हालत यह है कि सभी नदियों को खोदना-जोड़ना अथवा रोकना विकास के लिए जरूरी माना जाता है। चूंकि भारतीय संस्कृति और नदियों की दृष्टि अब बची नहीं है, इसलिए आजादी के बाद नदियों के क्रोध की गति तेज होती जा रही है। आजादी के बाद ओडिशा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में छोटी-छोटी बाढ़ आती थी। लोग बाढ़ के साथ कुछ कष्ट उठाने के बाद भी आनंदित रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे बाढ़ का आतंक बढ़ने लगा। अब बाढ़ प्रलयंकारी बनती जा रही है। केरल की बाढ़ तो प्रलय ही है।
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
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नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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<br />
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
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<p>
<br />
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
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<p>
<br />
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केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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$disp = &#039;भारत में लिखित संविधान से पहले नदियों को मां का अधिकार देने वाला अलिखित संस्कार-व्यवहार दिया गया था। दुर्भाग्य से लिखित संविधान में वैसी व्यवस्था नदियों के लिए नहीं की गई। जबकि नदियां बाढ़-सुखाड़ से किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं। यह प्रकृति और नदियों का क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भारत के लोगों ने नदियों को अपनी मां कहा और उनके साथ जीवित इंसान की तरह ही व्यवहार किया। नदियों को जोड़ना-मोड़ना और उन्हें खोदना समाज में जघन्य अपराध कहा जाता था। अब हालत यह है कि सभी नदियों को खोदना-जोड़ना अथवा रोकना विकास के लिए जरूरी माना जाता है। चूंकि भारतीय संस्कृति और नदियों की दृष्टि अब बची नहीं है, इसलिए आजादी के बाद नदियों के क्रोध की गति तेज होती जा रही है। आजादी के बाद ओडिशा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में छोटी-छोटी बाढ़ आती थी। लोग बाढ़ के साथ कुछ कष्ट उठाने के बाद भी आनंदित रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे बाढ़ का आतंक बढ़ने लगा। अब बाढ़ प्रलयंकारी बनती जा रही है। केरल की बाढ़ तो प्रलय ही है।
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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<p>
<br />
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
</p>
<p>
<br />
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
</p>
<p>
<br />
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।<br />
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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&lt;p&gt;
&lt;br /&gt;
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
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&lt;br /&gt;
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
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नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।&lt;br /&gt;
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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                भारत में लिखित संविधान से पहले नदियों को मां का अधिकार देने वाला अलिखित संस्कार-व्यवहार दिया गया था। दुर्भाग्य से लिखित संविधान में वैसी व्यवस्था नदियों के लिए नहीं की गई। जबकि नदियां बाढ़-सुखाड़ से किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं। यह प्रकृति और नदियों का क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भारत के लोगों ने नदियों को अपनी मां कहा और उनके साथ जीवित इंसान की तरह ही व्यवहार किया। नदियों को जोड़ना-मोड़ना और उन्हें खोदना समाज में जघन्य अपराध कहा जाता था। अब हालत यह है कि सभी नदियों को खोदना-जोड़ना अथवा रोकना विकास के लिए जरूरी माना जाता है। चूंकि भारतीय संस्कृति और नदियों की दृष्टि अब बची नहीं है, इसलिए आजादी के बाद नदियों के क्रोध की गति तेज होती जा रही है। आजादी के बाद ओडिशा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में छोटी-छोटी बाढ़ आती थी। लोग बाढ़ के साथ कुछ कष्ट उठाने के बाद भी आनंदित रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे बाढ़ का आतंक बढ़ने लगा। अब बाढ़ प्रलयंकारी बनती जा रही है। केरल की बाढ़ तो प्रलय ही है।
<p>
<br />
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
</p>
<p>
<br />
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
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<p>
<br />
नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।<br />
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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<br />
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
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<br />
भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
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भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
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<br />
पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
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भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
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नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।<br />
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है।
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भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है।<br />
समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े।
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नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा।<br />
केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।
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केरल की बाढ़ के गंभीर सबक - राजेंद्र सिंह

भारत में लिखित संविधान से पहले नदियों को मां का अधिकार देने वाला अलिखित संस्कार-व्यवहार दिया गया था। दुर्भाग्य से लिखित संविधान में वैसी व्यवस्था नदियों के लिए नहीं की गई। जबकि नदियां बाढ़-सुखाड़ से किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकती हैं। यह प्रकृति और नदियों का क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से बचने के लिए भारत के लोगों ने नदियों को अपनी मां कहा और उनके साथ जीवित इंसान की तरह ही व्यवहार किया। नदियों को जोड़ना-मोड़ना और उन्हें खोदना समाज में जघन्य अपराध कहा जाता था। अब हालत यह है कि सभी नदियों को खोदना-जोड़ना अथवा रोकना विकास के लिए जरूरी माना जाता है। चूंकि भारतीय संस्कृति और नदियों की दृष्टि अब बची नहीं है, इसलिए आजादी के बाद नदियों के क्रोध की गति तेज होती जा रही है। आजादी के बाद ओडिशा, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में छोटी-छोटी बाढ़ आती थी। लोग बाढ़ के साथ कुछ कष्ट उठाने के बाद भी आनंदित रहते थे, लेकिन धीरे-धीरे बाढ़ का आतंक बढ़ने लगा। अब बाढ़ प्रलयंकारी बनती जा रही है। केरल की बाढ़ तो प्रलय ही है। पिछले पांच सालों से देखना शुरू करें तो 2013 में उत्तराखंड और 2014 में जम्मू-कश्मीर में भीषण बाढ़ आई। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बाढ़ और सुखाड़, दोनों की मार भी देखी गई। 2015 में महाराष्ट्र का मराठवाड़ा एवं बीदर और मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सुखाड़ झेल रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश के सतना जिले में आई बाढ़ ने बस, कार और लोगों को एक साथ डुबा दिया था। अभी केरल में हुई अनियमित वर्षा ने तो इस सदी की भीषणतम बाढ़ दिखा दी। भारत सरकार और केरल सरकार, दोनों ही परेशान हैं। वहां बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। वास्तविक नुकसान का आकलन अभी शेष है। भारत को बाढ़ और सुखाड़ के आतंक से मुक्ति पाने हेतु नदियों के साथ-साथ प्रकृति को मानव अधिकार की तरह ही अधिकार देने होंगे। नदियों का बहता हुआ जल सौ साल में जहां-जहां तक पहुंचता है, वह जमीन नदी की ही होती है। इस जमीन का उपयोग नदी के लिए ही करना चाहिए। इस जमीन की तीन श्रेणियां होती हैं। पहली, नदी प्रवाह क्षेत्र यानी जहां नदी बहती है। दूसरी, नदी का सक्रिय बाढ़ क्षेत्र और तीसरी, नदी का उच्चतम बाढ़ क्षेत्र। उच्चतम बाढ़ क्षेत्र निष्क्रिय बाढ़ क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में सौ साल में एक-दो बार ही बाढ़ आती है। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में आमतौर पर 25 साल में पांच बार बाढ़ आती है। इन तीनों तरह की जमीन को नदी के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखना राज, समाज और वैज्ञानिकों का साझा दायित्व है। समस्या यह है कि आजकल नदियों को केवल अन्न् और विद्युत उत्पादन का साधन मान लिया गया है। विकास की भाषा में बांधों को बाढ़ रोकने वाला साधन बताया जाता है। निश्चित तौर पर बांध कभी-कभी बाढ़ रोकने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अतिवृष्टि या बादलों के फटने पर बांध बड़ी बाढ़ का संकट भी पैदा करते हैं। केरल की बाढ़ तो बांधों के कारण ही आई। भारी बारिश के बाद सभी बांधों के गेट एक साथ खोलने पड़े। नदियों को अपनी आजादी से बहने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार में लगातार कटौती की जा रही है। नतीजा यह है कि उनका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। सरकारें नदियों की प्रकृति प्रदत्त आजादी छीनने का हक नहीं रखतीं, फिर भी नदियों से यह हक छीना जा रहा है। कहीं-कहीं तो पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि हम नदियों की आजादी को मानवीय आजादी के साथ जोड़कर उन्हें आजाद नहीं करेंगे, तो बाढ़ के प्रकोप से बचना मुश्किल हो जाएगा। केरल की बाढ़ हमारे तथाकथित विकास ने पैदा की। मानवीय सेहत की तरह ही नदी की सेहत भी ठीक रहनी चाहिए। आम लोगों और सरकारों ने नदियों की सेहत को नष्ट करने का काम किया है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि ने नदियों को प्रदूषणकारी नालों से जोड़कर अपना गंदा जल उनमें बेरोकटोक डालने का काम किया है। इससे मानवीय शिराओं और धमनियों की तरह धरती की शिरा और धमनी रूपी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। नदियों का प्रदूषण अब मानवीय सेहत को भी बिगाड़ रहा है। 44 नदियों वाले प्रदेश केरल में एक भी नदी का पानी पीने योग्य नहीं बचा है। उनमें औद्योगिक एवं रासायनिक प्रदूषण बहुत ही अधिक बढ़ गया है। जिस तरह दूध से भरी मटकी में एक बूंद छाछ पूरी मटकी के दूध को दही में बदल देता है, उसी प्रकार औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण भी बड़े से बड़े जल भंडार को प्रदूषित कर देता है। इस पर आश्चर्य नहीं कि केरल की बाढ़ के बाद पीने के पानी का संकट गहरा गया है।