Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95-%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-6478/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95-%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-6478/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9F-%E0%A4%AA%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%95-%E0%A4%A1%E0%A5%80%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-6478/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
सकता है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया 
है।
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;
अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
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अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
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नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
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हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
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चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
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प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
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सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
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&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
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राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों...&#039;
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
&lt;/div&gt;
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&lt;div&gt;
हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
सकता है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया 
है।
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
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सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
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या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
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केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
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राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
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अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
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&lt;div&gt;
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&lt;div&gt;
हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
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&lt;div&gt;
प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
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सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
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केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
सकता है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया 
है।
&lt;/div&gt;
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
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&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
सकता है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया 
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केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
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राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
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चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
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प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
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तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने 
कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी 
जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।
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अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत 
निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो 
नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था
लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।
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हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति 
ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके 
लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।
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चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि 
समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए 
मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की 
है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान 
करने से पहले लागत की वसूली करें।
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प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर
रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल
या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत 
होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।
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सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि 
पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की 
सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से 
वापस ले ली थी।
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केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला 
हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को 
भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से 
राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो 
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केलकर रिपोर्ट: पेट्रोलियम नियामक डीजीएच ने जताई कड़ी आपत्ति

तेल खोज व उत्खनन क्षेत्र के विनियामक डीजीएच ने कंपनियों के साथ अनुबंध के मौजूदा नियमों को आगे की परियोजनाओं के लिए भी जारी रखने के विजय केलकर समिति के सुझावों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।   अनुबंध की मौजूदा व्यवस्था में कंपनियां परियोजना से अपनी पूरी लागत निकालने के बाद ही तेल या गैस में सरकार को हिस्सा देना शुरू करती हैं जो नई परियोजनाओं में राजस्व में पहले दिन से सरकार की हिस्सेदारी की व्यवस्था लागू करने की रंगराजन समिति की सिफारिशों के उलट है।   हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आर.एन. चौबे ने एक परिपत्र में कहा कि समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रिपोर्ट और ऐसे आंकड़े पेश किए जिनके लेखक या स्रोत का कोई अता-पता नहीं है।   चौबे केलकर समिति में भी रहे हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में तेल व गैस क्षेत्र के लिए मौजूदा उत्पादन साझा अनुबंध (पीएससी) व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की है जिसमें कंपनियों को अनुमति है कि वे सरकार को उसके हिस्से का भुगतान करने से पहले लागत की वसूली करें।   प्रधानमंत्री द्वारा गठित रंगराजन समिति ने राजस्व-बंटवारा मॉडल की ओर रूख करने का सुझाव दिया है। इसमें कंपनियों को उत्पादन के पहले दिन से तेल या गैस उत्पादन का एक निश्चित हिस्सा सरकार के साथ साझा करने की जरूरत होगी, भले ही उत्पादन लागत जो भी हो।   सूत्रों ने कहा कि चौबे ने अपने परिपत्र में संकेत दिया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरुआत में केलकर समिति को रंगराजन समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने यह काम समिति से वापस ले ली थी।   केलकर 1995 में पेट्रोलियम सचिव थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट का पहला हिस्सा अभी पिछले सप्ताह ही सौंपा है। चौबे ने केलकर समिति के इस दावे को भी चुनौती दी है कि उत्पादन में हिस्सेदारी का वर्तमान मॉडल बनाए रखने से राजस्व में हिस्सेदारी की तुलना में 7 अरब बैरल अतिरिक्त तेल प्राप्त हो सकता है। उन्होंने कहा है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह आंकड़ा कहां से आया है।