Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B6%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%AE-11103/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B6%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%AE-11103/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B6%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%AE-11103/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B6%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B0%E0%A4%AE-11103/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'artileslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
            if (Configure::read('debug')) {

                trigger_error($message, E_USER_WARNING);

            } else {
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f5bd6f67be2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f5bd6f67be2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f5bd6f67be2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51931,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11103,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51931,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51931,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11103,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51931
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;
$metaKeywords = &#039;नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया&#039;
$metaDesc = &#039;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$maxBufferLength = (int) 8192
$file = '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php'
$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f5bd6f67be2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f5bd6f67be2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f5bd6f67be2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51931,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11103,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51931,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51931,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11103,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51931
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;
$metaKeywords = &#039;नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया&#039;
$metaDesc = &#039;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
                    $value

                ), $first);

                $first = false;
$response = object(Cake\Http\Response) {

	'status' => (int) 200,
	'contentType' => 'text/html',
	'headers' => [
		'Content-Type' => [
			[maximum depth reached]
		]
	],
	'file' => null,
	'fileRange' => [],
	'cookies' => object(Cake\Http\Cookie\CookieCollection) {},
	'cacheDirectives' => [],
	'body' => '<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr67f5bd6f67be2-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr67f5bd6f67be2-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr67f5bd6f67be2-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f5bd6f67be2-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
$dataForView = [
	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 51931,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
		&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/&#039;,
		&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
		&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
		&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
		&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103&#039;,
		&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
		&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
		&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
		&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
		&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
		&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11103,
		&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;tags&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
		&#039;[new]&#039; =&gt; false,
		&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
			[maximum depth reached]
		],
		&#039;[dirty]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[original]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[virtual]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
		&#039;[errors]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[invalid]&#039; =&gt; [[maximum depth reached]],
		&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;
	
	},
	&#039;articleid&#039; =&gt; (int) 51931,
	&#039;metaTitle&#039; =&gt; &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
	&#039;metaKeywords&#039; =&gt; &#039;नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया&#039;,
	&#039;metaDesc&#039; =&gt; &#039;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;Hindi&#039;,
	&#039;SITE_URL&#039; =&gt; &#039;https://im4change.in/&#039;,
	&#039;site_title&#039; =&gt; &#039;im4change&#039;,
	&#039;adminprix&#039; =&gt; &#039;admin&#039;
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	&#039;id&#039; =&gt; (int) 51931,
	&#039;title&#039; =&gt; &#039;कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;,
	&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;,
	&#039;credit_writer&#039; =&gt; &#039;http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/&#039;,
	&#039;article_img&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;article_img_thumb&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;status&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;show_on_home&#039; =&gt; (int) 1,
	&#039;lang&#039; =&gt; &#039;H&#039;,
	&#039;category_id&#039; =&gt; (int) 82,
	&#039;tag_keyword&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;seo_url&#039; =&gt; &#039;कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103&#039;,
	&#039;meta_title&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_keywords&#039; =&gt; null,
	&#039;meta_description&#039; =&gt; null,
	&#039;noindex&#039; =&gt; (int) 0,
	&#039;publish_date&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	&#039;most_visit_section_id&#039; =&gt; null,
	&#039;article_big_img&#039; =&gt; null,
	&#039;liveid&#039; =&gt; (int) 11103,
	&#039;created&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;modified&#039; =&gt; object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	&#039;edate&#039; =&gt; &#039;&#039;,
	&#039;tags&#039; =&gt; [
		(int) 0 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 =&gt; object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	&#039;category&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Category) {},
	&#039;[new]&#039; =&gt; false,
	&#039;[accessible]&#039; =&gt; [
		&#039;*&#039; =&gt; true,
		&#039;id&#039; =&gt; false
	],
	&#039;[dirty]&#039; =&gt; [],
	&#039;[original]&#039; =&gt; [],
	&#039;[virtual]&#039; =&gt; [],
	&#039;[hasErrors]&#039; =&gt; false,
	&#039;[errors]&#039; =&gt; [],
	&#039;[invalid]&#039; =&gt; [],
	&#039;[repository]&#039; =&gt; &#039;Articles&#039;

}
$articleid = (int) 51931
$metaTitle = &#039;न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम&#039;
$metaKeywords = &#039;नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया&#039;
$metaDesc = &#039;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...&#039;
$disp = &#039;&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खौफ का साया
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &amp;lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था&#039; का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &amp;lsquo;कैशलेस&#039; शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &amp;lsquo;कैशलेस&#039; का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &amp;lsquo;ब्लैक मनी&#039; का सिर्फ नौ बार!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&amp;lsquo;कैशलेस&#039; अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दुनिया कैशलेस नहीं
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कोई भी अर्थव्यवस्था &amp;lsquo;कैशलेस&#039; नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रेलिया 65 21 09
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आस्ट्रिया 80 15 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कनाडा 52 25 20
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फ्रांस 55 30 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
जर्मनी 80 12 02
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नीदरलैंड 50 40 01
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ध्यान बंटाने की तरकीब
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &amp;lsquo;वयस्क डायपर&#039; खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&amp;lsquo;कैशलेस इंडिया&#039; एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;&#039;
$lang = &#039;Hindi&#039;
$SITE_URL = &#039;https://im4change.in/&#039;
$site_title = &#039;im4change&#039;
$adminprix = &#039;admin&#039;</pre><pre class="stack-trace">include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51</pre></div></pre>news-clippings/कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103.html"/>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <link href="https://im4change.in/css/control.css" rel="stylesheet" type="text/css"
          media="all"/>
    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों..."/>
    <script src="https://im4change.in/js/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://im4change.in/js/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script language="javascript" type="text/javascript">

        $(document).ready(function () {
            var img = $("img")[0]; // Get my img elem
            var pic_real_width, pic_real_height;
            $("<img/>") // Make in memory copy of image to avoid css issues
                .attr("src", $(img).attr("src"))
                .load(function () {
                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
                });
        });
    </script>
    <style type="text/css">
        @media screen {
            div.divFooter {
                display: block;
            }
        }

        @media print {
            .printbutton {
                display: none !important;
            }
        }
    </style>
</head>
<body>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="98%" align="center">
    <tr>
        <td class="top_bg">
            <div class="divFooter">
                <img src="https://im4change.in/images/logo1.jpg" height="59" border="0"
                     alt="Resource centre on India's rural distress" style="padding-top:14px;"/>
            </div>

        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td id="topspace">&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr id="topspace">
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
        <td height="50" style="border-bottom:1px solid #000; padding-top:10px;" class="printbutton">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td width="100%">
            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम</strong></h1>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
        <td height="50" style="border-top:1px solid #000; border-bottom:1px solid #000;padding-top:10px;">
            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
    </tr>
</table></body>
</html>'

}
$cookies = []
$values = [
	(int) 0 => 'text/html; charset=UTF-8'
]
$name = 'Content-Type'
$first = true
$value = 'text/html; charset=UTF-8'
header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitHeaders() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 55
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

<head>

    <link rel="canonical" href="<?php echo Configure::read('SITE_URL'); ?><?php echo $urlPrefix;?><?php echo $article_current->category->slug; ?>/<?php echo $article_current->seo_url; ?>.html"/>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

$viewFile = '/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp'
$dataForView = [
	'article_current' => object(App\Model\Entity\Article) {

		'id' => (int) 51931,
		'title' => 'कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम',
		'subheading' => '',
		'description' => '<div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>',
		'credit_writer' => 'http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/',
		'article_img' => '',
		'article_img_thumb' => '',
		'status' => (int) 1,
		'show_on_home' => (int) 1,
		'lang' => 'H',
		'category_id' => (int) 82,
		'tag_keyword' => '',
		'seo_url' => 'कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103',
		'meta_title' => null,
		'meta_keywords' => null,
		'meta_description' => null,
		'noindex' => (int) 0,
		'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
		'most_visit_section_id' => null,
		'article_big_img' => null,
		'liveid' => (int) 11103,
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
		'edate' => '',
		'tags' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			[maximum depth reached]
		],
		'[dirty]' => [[maximum depth reached]],
		'[original]' => [[maximum depth reached]],
		'[virtual]' => [[maximum depth reached]],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [[maximum depth reached]],
		'[invalid]' => [[maximum depth reached]],
		'[repository]' => 'Articles'
	
	},
	'articleid' => (int) 51931,
	'metaTitle' => 'न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम',
	'metaKeywords' => 'नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया',
	'metaDesc' => '
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...',
	'disp' => '<div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>',
	'lang' => 'Hindi',
	'SITE_URL' => 'https://im4change.in/',
	'site_title' => 'im4change',
	'adminprix' => 'admin'
]
$article_current = object(App\Model\Entity\Article) {

	'id' => (int) 51931,
	'title' => 'कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम',
	'subheading' => '',
	'description' => '<div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>',
	'credit_writer' => 'http://www.jansatta.com/sunday-column/p-chidambaram-dusri-nazar-column-about-cashless/215122/',
	'article_img' => '',
	'article_img_thumb' => '',
	'status' => (int) 1,
	'show_on_home' => (int) 1,
	'lang' => 'H',
	'category_id' => (int) 82,
	'tag_keyword' => '',
	'seo_url' => 'कैशलेस-अर्थव्यवस्था-की-मरीचिका-पी-चिदंबरम-11103',
	'meta_title' => null,
	'meta_keywords' => null,
	'meta_description' => null,
	'noindex' => (int) 0,
	'publish_date' => object(Cake\I18n\FrozenDate) {},
	'most_visit_section_id' => null,
	'article_big_img' => null,
	'liveid' => (int) 11103,
	'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'modified' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {},
	'edate' => '',
	'tags' => [
		(int) 0 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 1 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 2 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 3 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 4 => object(Cake\ORM\Entity) {},
		(int) 5 => object(Cake\ORM\Entity) {}
	],
	'category' => object(App\Model\Entity\Category) {},
	'[new]' => false,
	'[accessible]' => [
		'*' => true,
		'id' => false
	],
	'[dirty]' => [],
	'[original]' => [],
	'[virtual]' => [],
	'[hasErrors]' => false,
	'[errors]' => [],
	'[invalid]' => [],
	'[repository]' => 'Articles'

}
$articleid = (int) 51931
$metaTitle = 'न्यूज क्लिपिंग्स् | कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम'
$metaKeywords = 'नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया,नोटबंदी,कैशलेस भुगतान,डिजिटल इंडिया'
$metaDesc = '
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों...'
$disp = '<div style="text-align: justify">
जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
&nbsp;
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
खौफ का साया
</div>
<div style="text-align: justify">
नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने &lsquo;कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी &lsquo;कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में &lsquo;कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि &lsquo;ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
&lsquo;कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दुनिया कैशलेस नहीं
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
कोई भी अर्थव्यवस्था &lsquo;कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका:
</div>
<div style="text-align: justify">
नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रेलिया 65 21 09
</div>
<div style="text-align: justify">
आस्ट्रिया 80 15 02
</div>
<div style="text-align: justify">
कनाडा 52 25 20
</div>
<div style="text-align: justify">
फ्रांस 55 30 01
</div>
<div style="text-align: justify">
जर्मनी 80 12 02
</div>
<div style="text-align: justify">
नीदरलैंड 50 40 01
</div>
<div style="text-align: justify">
अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p style="text-align: justify">
सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
ध्यान बंटाने की तरकीब
</div>
<div style="text-align: justify">
डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
<br />
</div>
<div style="text-align: justify">
एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने &lsquo;वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।&lsquo;कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।
</div>
<p>
&nbsp;
</p>'
$lang = 'Hindi'
$SITE_URL = 'https://im4change.in/'
$site_title = 'im4change'
$adminprix = 'admin'

include - APP/Template/Layout/printlayout.ctp, line 8
Cake\View\View::_evaluate() - CORE/src/View/View.php, line 1413
Cake\View\View::_render() - CORE/src/View/View.php, line 1374
Cake\View\View::renderLayout() - CORE/src/View/View.php, line 927
Cake\View\View::render() - CORE/src/View/View.php, line 885
Cake\Controller\Controller::render() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 791
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 126
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

कैशलेस अर्थव्यवस्था की मरीचिका--- पी चिदंबरम

जब-तब कोई नया शब्द या पद बातचीत में चल पड़ता है। आठ नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण शब्द का चलन शुरू हुआ। ऐसा चित्रित किया गया जैसे जंगी घोड़े पर सवार कोई सेनापति काला धन, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा रूपी राक्षसों का वध करने निकला है।छह हफ्तों बाद भी काले धन के दैत्य का कुछ नहीं बिगड़ा है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी से अविचलित जान पड़ते हैं; वे नए नोटों में काला धन इकट्ठा कर रहे हैं! उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल लिया है। आय कर विभाग के मुताबिक उसने 500 करोड़ रुपए की नगदी जब्त की है, जिसमें से 92 करोड़ की राशि दो हजार के नए नोटों में थी।     दूसरा दैत्य, भ्रष्टाचार भी अभी जीवित है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी, मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस के इंजीनियर, रिजर्व बैंक के अधिकारी, बैंक व डाकघर अधिकारी रंगे हाथों, दो हजार के नए नोटों में घूस लेते पकड़े गए हैं।तीसरा दैत्य है जाली मुद्रा रूपी। कुछ महीने इंतजार करें, साबित हो जाएगा कि छपाई की तकनीक शातिर तत्त्वों और आरबीआई में कोई भेदभाव नहीं करती। जाली नोट बनाने की फिराक में रहने वाले जल्दी ही वह तकनीक हासिल कर लेंगे और आरबीआई के सामने यह चुनौती होगी कि वह उनसे कैसे पार पाए।   खौफ का साया नोटबंदी का मुलम्मा उतरने से सरकार के भीतर खौफ है। इसके शुरुआती लक्षण तब जाहिर हुए जब सरकार और रिजर्व बैंक अपने वादों से पलटने और बार-बार नियम बदलने लगे (कम से कम 62 बार नियम बदले गए!)। कितनी राशि बदली जा सकती है इसकी सीमा बढ़ाई गई, फिर कम कर दी गई, और 24 नवंबर को इस पर विराम ही लग गया। उंगली पर अमिट स्याही लगाने का फरमान जारी हुआ, फिर उससे पल्ला झाड़ लिया गया। हर हफ्ते चौबीस हजार रुपए तक निकालने की इजाजत केवल कागजों पर रही, और अधिकतर लोग मामूली राशि ही पा सके। कहीं-कहीं जहां पुराने नोट चलाने की अनुमति थी, वह एकाएक पंद्रह दिसंबर को वापस ले ली गई। सबसे ज्यादा खौफजदा प्रतिक्रिया तब देखने में आई जब रिजर्व बैंक ने हुक्म दिया कि कोई भी शख्स उन्नीस दिसंबर के बाद और तीस दिसंबर के पहले पुराने नोट केवल एक बार, अधिकतम पांच हजार जमा कर सकता है। और इस हुक्म ने प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के दिए आश्वासनों को बेमतलब बना दिया। वित्तमंत्री का स्पष्टीकरण बेहद लचर था। दो दिन बाद, रिजर्व बैंक को अपना आदेश वापस लेने की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी।     प्रधानमंत्री जल्दी ही समझ गए कि उन्हें एक गलत कदम उठाने के लिए राजी कर लिया गया, या उन्होंने उठा लिया है। अब उनके पास विषयांतर करने के सिवा कोई और चारा नहीं था। उन्होंने ‘कैशलेस अर्थव्यवस्था' का लक्ष्य पेश किया। आठ नवंबर के राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में उन्होंने एक बार भी ‘कैशलेस' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। जिक्र केवल (अठारह बार) काले धन और (पांच बार) नकली नोट का था। सत्ताईस नवंबर आते-आते प्रधानमंत्री ने रुख बदला और उस दिन उनके दो भाषणों में ‘कैशलेस' का तो चौबीस बार जिक्र आया, जबकि ‘ब्लैक मनी' का सिर्फ नौ बार!     ‘कैशलेस' अर्थव्यवस्था कोई दोष-रहित या निरापद लक्ष्य नहीं है। इसमें न तो गरीबों की कोई फिक्र है न उन लोगों की, जिनका डिजिटल दुनिया से मामूली या बिल्कुल संपर्क नहीं है।     दुनिया कैशलेस नहीं     कोई भी अर्थव्यवस्था ‘कैशलेस' नहीं है, सर्वाधिक विकसित देशों की भी नहीं। देखें तालिका: नगद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आस्ट्रेलिया 65 21 09 आस्ट्रिया 80 15 02 कनाडा 52 25 20 फ्रांस 55 30 01 जर्मनी 80 12 02 नीदरलैंड 50 40 01 अमेरिका 46 27 19 (स्रोत: ब्लूमबर्ग)     चलन में रहे डॉलर और यूरो का कुल मूल्य 2005 से दुगुना होकर क्रमश: 1.48 लाख करोड़ और 1.1 लाख करोड़ हो गया है। अमेरिका और यूरोप पहले से कम नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा नगदी का इस्तेमाल कर रहे हैं!   सारी दुनिया में जरूरी और वांछित नियम यह है कि लोगों के हाथ में नगद पैसा जरूर होना चाहिए ताकि वे रोजमर्रा का लेन-देन नगदी में कर सकें। यह किसी सरकार के लिए पूरी तरह जायज है कि वह बड़े लेन-देन को चेक के जरिए या डिजिटल भुगतान के जरिए करने का कानून बनाए- मसलन जमीन-जायदाद, भारी कीमत के जेवरात, बड़े ठेके वाले भुगतान, कर्ज की किस्तें और कुछ खास करों की अदायगी आदि में।   दूसरी ओर, इस पर जोर देना कि एक किसान डिजिटल तरीके से मजदूर को भुगतान करे, या एक गृहणी कार्ड स्वाइप करके सब्जियां खरीदे, लोगों की जिंदगी में बेजा दखल है, और ग्राहक तथा विक्रेता, दोनों के लिए उत्पीड़नकारी है। याद रखें, डिजिटल भुगतान पर खर्च पर आता है जो उपभोक्ता को चुकाना होता है। जहां बड़े लेन-देन के लिए तर्कसंगत कानून की उपयोगिता है, वहीं हमें भुगतान का तरीका चुनने की आजादी भी होनी चाहिए। यह हमारा अधिकार है और किसी भी सरकार को इसमें दखल देने का कोई औचित्य नहीं है।     ध्यान बंटाने की तरकीब डिजिटल दुनिया में पहुंच के आधार पर उपभोक्ताओं को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है: जिनकी वास्तविक पहुंच है, जिनकी नाममात्र की पहुंच है, और जिनकी बिल्कुल पहुंच नहीं है। अब तक 71 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं। अगस्त 2016 में डेबिट कार्डों के जरिए एटीएम से 2,19,657 करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि डेबिट कार्डों के जरिए केवल 18,370 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। हरेक हाथ में कार्ड या स्मार्ट फोन देना, हरेक को डिजिटल दुनिया तक पहुंच मुहैया कराना और हरेक को डिजिटल तरीके में दक्ष बनाना जन-जागरूकता, शिक्षा और समझाइश के जरिए ही हो सकता है, न कि दबाव डाल कर और नगदी के इस्तेमाल के अधिकार को प्रतिबंधित करके।     एक और अहम मुद््दा है, और वह है निजता का। एक बालिग को यह खुलासा करने को बाध्य क्यों किया जाना चाहिए कि उसने अधोवस्त्र खरीदे या जूते या शराब या तंबाकू। एक युगल को यह बताने को क्यों विवश किया जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी निजी छुट्टियां कैसे बितार्इं। एक बालिग व्यक्ति को इसका प्रमाण छोड़ने को क्यों बाध्य किया जाना चाहिए कि उसने ‘वयस्क डायपर' खरीदा या किस बीमारी की बाबत दवाएं खरीदीं? आखिर क्यों सरकार और उसकी तमाम एजेंसियों की पहुंच आंकड़ों के जरिए हमारी निजी जिंदगी तक हो? मेरा खयाल है, इससे पहले कि सभी तरह के मौद्रिक लेन-देन के लिए डिजिटल तरीका देश पर थोप दिया जाए, इन सवालों पर बहस की जरूरत है।‘कैशलेस इंडिया' एक मरीचिका है। यह ध्यान बंटाने की तरकीब है। इसे कोई ऊंचा या वांछनीय लक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता।