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कैसे सालभर में तीन फैसलों ने एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों का विश्वास डिगा दिया

भारतीय सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसे संस्थान के रूप में जाना जाता है जो कि ‘वीरतापूर्वक' नागरिक स्वतंत्रता की हिमायत करता है और एक उत्पीड़क सामाजिक ढांचे के विरुद्ध हाशिये पर पड़े सामाजिक वर्गों के रक्षक की भूमिका निभाता है. पिछले डेढ़ वर्षों की अवधि में इसने लोगों की निजता के अधिकार को मान्यता दी, एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार किया और सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी. पर पिछले साल भर के दौरान इसके तीन अन्य निर्णयों ने हाशिये पर पड़े समुदायों और ढांचागत सामाजिक अन्यायों के बीच खड़ी संविधान की सुरक्षा दीवार को खंडित कर दिया है.

इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित द्वारा एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून को ‘हल्का' बनाने से हुई; फिर न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन का एसी/एसटी की पदोन्नति संबंधी फैसला आया; और अब न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा का विश्वविद्यालय संकाय में एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के बारे में फैसला.

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