Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BC%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%86%E0%A4%82-13710/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BC%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%86%E0%A4%82-13710/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हैरान करने वाली बात&lt;/strong&gt;
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
&lt;/div&gt;
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&lt;div&gt;
पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो...&#039;
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;strong&gt;हैरान करने वाली बात&lt;/strong&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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&amp;nbsp;
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&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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<strong>हैरान करने वाली बात</strong>
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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&nbsp;
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.bbc.com/hindi/international-51000803" title="https://www.bbc.com/hindi/international-51000803">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो...&#039;,
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.
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&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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&lt;strong&gt;हैरान करने वाली बात&lt;/strong&gt;
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&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot; title=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;div&gt;
दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;हैरान करने वाली बात&lt;/strong&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://www.bbc.com/hindi/international-51000803&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/div&gt;
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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<strong>हैरान करने वाली बात</strong>
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पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://www.bbc.com/hindi/international-51000803" title="https://www.bbc.com/hindi/international-51000803">यहां क्लिक करें.</a>&nbsp;
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो...'
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दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं.
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सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे.
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दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है.
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लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी.
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<strong>हैरान करने वाली बात</strong>
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इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई.
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पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.
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कोयला बिजलीघर अब भी उगल रहे ज़हरीला धुंआं

दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से भले ही लोगों का हाल बेहाल हो लेकिन कोयला बिजलीघर हानिकारक SO2 यानी सल्फ़र डाई ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन रोकने की समय सीमा का पालन करने में एक बार फिर फेल हो गये हैं. सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में सल्फर नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगाने में नाकाम रही बिजली कंपनियों ने अब कहा है कि उन्हें यह लक्ष्य हासिल करने के लिये करीब 3 साल और लगेंगे. दिल्ली के पड़ोस में स्थित यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुल 11 कोयला बिजलीघरों को 31 दिसंबर 2019 तक सल्फ़र डाई ऑक्साइड को रोकने के लिये प्रदूषण नियंत्रक टेक्नोलॉजी लगानी थी जिसे फ्ल्यू गैस डी-सल्फ़राइजेशन या FGD कहा जाता है. लेकिन हरियाणा स्थित एक पावर प्लांट को छोड़कर बाकी किसी बिजलीघर ने इस आदेश का पालन नहीं किया. नियमों का पालन करने में नाकाम कंपनियों में निजी क्षेत्र के पावर प्लांट भी हैं और सरकारी बिजलीघर भी. हैरान करने वाली बात   इससे भी बड़ी और हैरान करने वाली बात ये कि राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को - जिन पर इन पावर प्लांट्स पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है - यह पता ही नहीं है कि सरकार ने बिजलीघरों को जो FGD तकनीक लगाने को कहा था उसे लगाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है? इसका प्रमाण है पानीपत स्थित हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से मिली जानकारी जो एक आरटीआई में पूछे गये सवालों के जवाब में दी गई. पिछले साल दिसंबर में सूचना अधिकार के तहत पूछे गये प्रश्नों के जवाब में पानीपत स्थित राज्य प्रदूषण बोर्ड के दफ्तर ने कहा कि उसके पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बिजलीघर सरकार के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिये क्या कर रहे हैं. यह महत्वपूर्ण है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और बिजलीघरों को यह जानकारी नियमित रूप से हर महीने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) को देनी होती है कि बिजलीघर प्रदूषण नियंत्रक लगाने के लिये क्या कर रहे हैं.   पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.