Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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	(int) 8 => [
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	(int) 13 => [
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	(int) 14 => [
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9D%E0%A4%97%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%B9-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-13666/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%AC-%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%B8%E0%A4%9F%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%9D%E0%A4%97%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A5-%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%AC%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%9C%E0%A4%B9-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-13666/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		]
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	],
	(int) 9 => [
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		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/133152/get-kendra-rajya-jhagda-mahangai&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और...&#039;
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और..."/>
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://satyagrah.scroll.in/article/133152/get-kendra-rajya-jhagda-mahangai" title="https://satyagrah.scroll.in/article/133152/get-kendra-rajya-jhagda-mahangai">यहां क्लिक करें.&nbsp;</a>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &amp;lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&amp;rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://satyagrah.scroll.in/article/133152/get-kendra-rajya-jhagda-mahangai&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.
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केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि &lsquo;जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.&rsquo; वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.
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क्या अब जीएसटी केंद्र और राज्यों में झगड़े के साथ-साथ महंगाई बढ़ने की वजह भी बनने जा रहा है?

राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें. केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि ‘जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.’ वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था. इस रिपोर्ट को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.