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क्या अब जीएसटी केंद्र और राज्यों में झगड़े के साथ-साथ महंगाई बढ़ने की वजह भी बनने जा रहा है?

राजनीतिक खबरें अक्सर आर्थिक खबरों को ढक लेती हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक मसले अपनी जगह पर बने तो रहते ही हैं. चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 4.5 फीसद पर पहुंचने के साथ कुछ और भी ऐसी खबरें आईं जो आर्थिक मंदी के इस दौर में चिंता बढ़ाने वाली हैं. राज्यों से आई ये खबरें भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधार कहे गए जीएसटी को लेकर हैं. कई राज्यों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पिछले कई महीनों से उन्हें जीएसटी की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं कर रही है. कुछ राज्यों ने तो इस भुगतान में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की भी धमकी दी है. यह चिंता की बात है. इस समय तो केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए था ताकि मंदी से बाहर निकलने के लिए हरसंभव प्रयास किये जा सकें.

केंद्र-राज्य के बीच तनातनी की असल वजहों को अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक भी हैं और आर्थिक भी. और दोनों एक-दूसरे से संबंधित हैं. पहले आर्थिक वजहों की बात करते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मामले में सिर्फ इतना कहती हैं कि ‘जीएसटी संग्रह कम रहने से राज्यों को क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है.’ वे खुलकर यह नहीं कहतीं कि जीएसटी संग्रह में कमी का कारण आर्थिक सुस्ती है. जाहिर सी बात है कि अगर कारोबार में कमी आएगी तो सरकार को मिलने वाले करों - जिनमें जीएसटी भी शामिल है - में भी कमी आनी ही है. इस वजह से केंद्र सरकार अपना वह वादा पूरा नहीं कर पा रही है जो उसने इस कर सुधार को लागू करते समय देश के सभी राज्यों से किया था.

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