न्यूज क्लिपिंग्स् | क्या राष्ट्र की चिंताओं और विमर्श से आदिवासियों को अधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया है?- ईश्वर सिंह दोस्त

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 11 => [
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
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	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%A4%E0%A5%8C%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%88%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4-13303/print'
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
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		]
	],
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 13 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;तेईस लाख से ज्यादा आदिवासियों के सिर पर हफ्ते भर से टंगी बेदखली की तलवार चार महीनों के लिए हटा ली गई है. जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह टंगी थी उसी ने इसे फिलवक्त किनारे कर दिया.
&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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केंद्र सरकार...&#039;,
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&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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केंद्र सरकार...&#039;
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&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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<p>
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
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<p>
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
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पीठ ने कहा, &lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?' मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
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सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
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<p>
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/" title="http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/">यहां क्लिक करें&nbsp;</a>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]

Code Context

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पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
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केंद्र सरकार...&#039;,
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&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
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करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
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अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
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करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot; title=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
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अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
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पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
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सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
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करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&amp;nbsp;&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
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अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
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पीठ ने कहा, &amp;lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?&#039; मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
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सरकार की पिछले सालों की चुप्पी दरअसल देश के जंगलों में कॉरपोरेट और आदिवासियों के बीच होते दंगल के पीछे की कहानी को बयान करती है. मगर सरकार की चुप्पी से कोई कम बड़ा सवाल नहीं है देश के मध्यवर्ग की चुप्पी.
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&lt;p&gt;
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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<p>
केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को सूंघते हुए वह हलफनामा लेकर 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रकट हुई.
</p>
<p>
अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी, मगर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ ही लिया कि केंद्र नींद में क्यों था, जबकि पिछला आदेश 2016 में जारी किया जा चुका था.
</p>
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पीठ ने कहा, &lsquo;आप अब जगे हैं... नींद में थे? आप पिछले कई सालों से क्यों सोए हुए थे?' मेहता को केंद्र की ओर से हुई चूक की हामी भरनी पड़ी.
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<p>
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</p>
<p>
करीब बीस लाख आदिवासियों के दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाने की आसन्न राष्ट्रीय त्रासदी पर राष्ट्र में दुख या गुस्से की कोई लहर नहीं दौड़ी. इतनी बड़ी खबर अखबारों के हाशिए में सिमट गई. इक्का-दुक्का चैनलों ने ही इसे बहस तलब माना.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/" title="http://thewirehindi.com/73784/forest-rights-act-adivasis-forest-dwellers-displacement/">यहां क्लिक करें&nbsp;</a>
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