Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%93-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%93-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-7638/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%86%E0%A4%93-%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%93-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-7638/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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		]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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क्या था मामला
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
&lt;/p&gt;&#039;,
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी।...&#039;,
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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क्या था मामला
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
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नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
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खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
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ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
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- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
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इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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क्या था मामला
&lt;/p&gt;
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खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
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नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
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खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
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इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी।...&#039;
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
क्या था मामला
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति को बदला है।
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<p align="justify">
नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
</p>
<p align="justify">
क्या था मामला
</p>
<p align="justify">
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
</p>
<p align="justify">
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
</p>
<p align="justify">
क्या था गड़बड़ी का कारण
</p>
<p align="justify">
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
</p>
<p align="justify">
नए अधिनियम पर भी विचार
</p>
<p align="justify">
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
</p>
<p align="justify">
खोज प्रभावित होगी
</p>
<p align="justify">
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
</p>
<p align="justify">
ये भी हैं नए प्रावधान
</p>
<p align="justify">
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
</p>
<p align="justify">
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</p>
<p align="justify">
इनकी सुनें...
</p>
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खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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क्या था मामला
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
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- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
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इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
&lt;/p&gt;
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-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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क्या था मामला
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
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नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
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खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
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ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
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- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
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इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
&lt;/p&gt;
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-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
&lt;/div&gt;
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
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एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
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नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
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खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी।...&#039;
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
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&lt;/p&gt;
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खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
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एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
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&lt;/p&gt;
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
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खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति को बदला है।
</div>
<p align="justify">
नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
</p>
<p align="justify">
क्या था मामला
</p>
<p align="justify">
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
</p>
<p align="justify">
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
</p>
<p align="justify">
क्या था गड़बड़ी का कारण
</p>
<p align="justify">
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
</p>
<p align="justify">
नए अधिनियम पर भी विचार
</p>
<p align="justify">
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
</p>
<p align="justify">
खोज प्रभावित होगी
</p>
<p align="justify">
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
</p>
<p align="justify">
ये भी हैं नए प्रावधान
</p>
<p align="justify">
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
</p>
<p align="justify">
- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
</p>
<p align="justify">
इनकी सुनें...
</p>
<p align="justify">
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
</p>
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-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी।...&#039;,
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
&lt;/div&gt;
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
&lt;/p&gt;
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क्या था मामला
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
&lt;/p&gt;
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
नए अधिनियम पर भी विचार
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खोज प्रभावित होगी
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
&lt;/p&gt;
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ये भी हैं नए प्रावधान
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
&lt;/p&gt;
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- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
&lt;/p&gt;
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इनकी सुनें...
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
&lt;/p&gt;
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-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
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खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
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क्या था गड़बड़ी का कारण
&lt;/p&gt;
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एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
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नए अधिनियम पर भी विचार
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
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ये भी हैं नए प्रावधान
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इनकी सुनें...
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी।...&#039;
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति को बदला है।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें &#039;पहले आओ पहले पाओ&amp;quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
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खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
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एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
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<p align="justify">
खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी ।
</p>
<p align="justify">
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
</p>
<p align="justify">
क्या था गड़बड़ी का कारण
</p>
<p align="justify">
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
</p>
<p align="justify">
नए अधिनियम पर भी विचार
</p>
<p align="justify">
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
</p>
<p align="justify">
खोज प्रभावित होगी
</p>
<p align="justify">
इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
</p>
<p align="justify">
ये भी हैं नए प्रावधान
</p>
<p align="justify">
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
</p>
<p align="justify">
- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
</p>
<p align="justify">
इनकी सुनें...
</p>
<p align="justify">
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
</p>
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-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति को बदला है।
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
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क्या था मामला
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
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क्या था गड़बड़ी का कारण
</p>
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एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
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नए अधिनियम पर भी विचार
</p>
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
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खोज प्रभावित होगी
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
</p>
<p align="justify">
ये भी हैं नए प्रावधान
</p>
<p align="justify">
- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
</p>
<p align="justify">
- राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा!
</p>
<p align="justify">
इनकी सुनें...
</p>
<p align="justify">
खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी।
</p>
<p align="justify">
-नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
</p>
<p align="justify">
क्या था गड़बड़ी का कारण
</p>
<p align="justify">
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
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नए अधिनियम पर भी विचार
</p>
<p align="justify">
केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
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खोज प्रभावित होगी
</p>
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इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा।
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ये भी हैं नए प्रावधान
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- अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा।
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इनकी सुनें...
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नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें 'पहले आओ पहले पाओ&quot; की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी।
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क्या था मामला
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं।
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क्या था गड़बड़ी का कारण
</p>
<p align="justify">
एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था।
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नए अधिनियम पर भी विचार
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केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है।
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</p>
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खदान आवंटन में 'पहले आओ पहले पाओ' को झटका

धनंजय प्रताप सिंह ,भोपाल । केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खदान आवंटन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नियमों में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकारें अब अपनों को उपकृत करने के लिए नियमों में हेराफेरी नहीं कर पाएगी। केंद्र ने माइनर मिनरल रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1957(एमएमआरडी) में बदलाव करते हुए 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति को बदला है। नई नीति के तहत अब सिर्फ राजपत्र में नोटिफाइड एरिया पर ही आवेदन पत्र लिए जा सकेंगे ताकि सभी को आवेदन करने के समान अवसर मिल सकें। अब तक बिना नोटिफाइड एरिया के आवेदन राज्य सरकारें 'पहले आओ पहले पाओ" की नीति के तहत केंद्र सरकार को भेज देती थीं। कोल ब्लॉक और खदान घोटालों के सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने वरिष्ठता को नजरंदाज करने पर भी पाबंदी लगा दी। क्या था मामला खदान आवंटन में गड़बड़ियों को लेकर कैग ने राष्ट्रपति का ध्यान आकर्षित किया था और कहा था कि आवंटन के नियम संविधान की भावना के विपरीत हैं, जिसमें चंद लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के जिन मामलों में आक्शन या नीलामी की व्यवस्था नहीं है उनमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अधिनियम में बदलाव लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले जिन खदानों के लिए आवेदन पत्र मंगवाना है उन्हें नोटिफाई किया जाए। उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, उसके बाद ही आवेदन पत्र जमा कराए जाएं। क्या था गड़बड़ी का कारण एमएमआरडी एक्ट की धारा 12 (5) में उल्लेख है कि राज्य सरकार चाहे तो वरिष्ठता को उचित कारण बताकर नजरंदाज कर सकती है। इस धारा का बेहद दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग के चलते ही भारत सरकार ने राज्यों को सुस्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा था। नए अधिनियम पर भी विचार केंद्र की यूपीए सरकार ने भी पहले खनिज आवंटन के नए अधिनियम बनाने का विचार किया था। उसका प्रारूप भी बना लिया गया था, लेकिन संसद में उसे नहीं लाया गया। फिलहाल मोदी सरकार के पास राज्य सभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है जिसके चलते अभी सिर्फ नियमों में बदलाव किया गया है। खोज प्रभावित होगी इधर विशेषज्ञों का मानना है कि नियमों में हुए इस बदलाव से नए खनिजों क्षेत्रों के अनुसंधान का काम प्रभावित होगा। अब प्रायवेट सेक्टर नए क्षेत्र खोजने से बचेगा । कारण ये हैे कि एरिया नोटिफायड होने के बाद क्षेत्र सार्वजनिक हो जाएगा, जिसका फायदा सभी को मिलेगा। ये भी हैं नए प्रावधान - अब एक चेकलिस्ट केंद्र सरकार को भेजना होगी, जिसमें आवेदक के बारे में विस्तार से जानकारी देना होगा। - राज्य सरकार को अब आवेदन पत्रों पर समयसीमा में सुनवाई करना होगी, वरना विलंब का कारण बताना होगा! इनकी सुनें... खनिज आवंटन में राज्यों की कार्रवाई निष्पक्ष, भेदभाव रहित हो, भाई-भतीजावाद से मुक्त हो। ऐसे प्रयास केंद्र सरकार ने किए हैं। सभी को समान अवसर मिलें, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मित हो, इस उद्देश्य से एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इससे पारदर्शिता आएगी। -नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री खान एवं इस्पात मंत्रालय