Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-23-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%82%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3%E0%A4%BE-3525/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-23-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%82%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3%E0%A4%BE-3525/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-23-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%96-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%97%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A5%82%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3%E0%A4%BE-3525/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ऐसे हुआ खुलासा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
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लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;न बेच सकते हैं न बांट सकते..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
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                <strong>खराब होने की कगार पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं  : भीमसिंह मीणा</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल </strong>
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे हुआ खुलासा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>न बेच सकते हैं न बांट सकते..</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पत्र का जवाब नहीं आया</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र</span>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;ऐसे हुआ खुलासा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
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लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
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पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
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व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार...&#039;,
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मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ऐसे हुआ खुलासा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;न बेच सकते हैं न बांट सकते..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल </strong>
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे हुआ खुलासा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>न बेच सकते हैं न बांट सकते..</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>पत्र का जवाब नहीं आया</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र</span>
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Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ऐसे हुआ खुलासा&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
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व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार...&#039;,
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मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
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मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;भोपाल &lt;/strong&gt;
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने 
गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;५ लाख मीट्रिक टन यूं ही..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;न बेच सकते हैं न बांट सकते..&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र&lt;/span&gt;
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भोपाल 
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
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                <strong>खराब होने की कगार पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं  : भीमसिंह मीणा</strong></h1>
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        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>भोपाल </strong>
मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख 
मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण 
व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, 
जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल 
नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के 
इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर
पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही 
कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>ऐसे हुआ खुलासा</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में 
दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले 
में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश 
में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है।	</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
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<strong>ऐसे हुआ खुलासा</strong></span><br />
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यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक 
आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने 
बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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<strong>पत्र का जवाब नहीं आया</strong></span><br />
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मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन 
के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५
लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है।</span><br />
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<strong>न बेच सकते हैं न बांट सकते..</strong></span><br />
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इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो
बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र 
सरकार  ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है।</span><br />
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<strong>पत्र का जवाब नहीं आया</strong></span><br />
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मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र 
लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में 
पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।</span><br />
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पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र</span>
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खराब होने की कगार पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं : भीमसिंह मीणा

भोपाल मप्र सरकार द्वारा खरीदे गए ४१ लाख मीट्रिक टन गेहूं में से २३ लाख मीट्रिक टन खराब होने की कगार पर है। इसके लिए राज्य शासन की भंडारण व्यवस्था तो जिम्मेदार है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा केंद्र सरकार दोषी है, जिसने अब तक अपने हिस्से का २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं उठाने के लिए कोई पहल नहीं की है। जबकि अब मानसून आने में बमुश्किल २क् दिन बचे हैं। केंद्र के इंतजार में मप्र सरकार भी २३ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था नहीं कर पाई और अब आनन-फानन में निर्णय लिया कि सभी जगह गेहूं को खुले में ही कैप्स लगाकर ढांक दिया जाए। ऐसे हुआ खुलासा यह खुलासा तब हुआ जब डीबी स्टार गेहूं भंडारण को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के राज्यमंत्री पारसचंद्र से जवाब मांगने गया। उन्होंने बताया कि वे २२ फरवरी २क्११ को ही केंद्रीय राज्यमंत्री और सचिव को पत्र लिखकर पूरी परिस्थिति के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसके बाद अप्रैल में दोबारा पत्र लिखा, लेकिन न पहले जवाब आया और न ही अब। डीबी स्टार ने मामले में पड़ताल की तो पता चला कि केंद्र सरकार पंजाब, गुजरात और उत्तरप्रदेश में पर्याप्त भंडारण के कारण मप्र को नजरअंदाज कर रही है। ३१ तक खरीदा जाएगा गेंहू मप्र में ३१ मई तक कुल ४६ लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा। इसमें से मप्र को पीडीएसी सिस्टम के लिए कुल २३ लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत है। इतने गेहूं के भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था राज्य के पास है। ५ लाख मीट्रिक टन यूं ही.. अगर केंद्र सरकार ये गेहूं नहीं उठाती है तो जैसे-तैसे १८ लाख मीट्रिक टन के भंडारण की व्यवस्था करने की क्षमता मप्र सरकार के पास है। जबकि बचे हुए ५ लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। न बेच सकते हैं न बांट सकते.. इससे भी ज्यादा परेशानी वाली बात तो यह है कि इस गेहूं को राज्य सरकार न तो बेच सकती है और न ही गरीबों में बांट सकती है, क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। पत्र का जवाब नहीं आया मैंने तो इस साल फरवरी में ही के.बी. थॉमस (केंद्रीय राज्यमंत्री) को पत्र लिखा था। इसके बाद खाद्य मंत्रालय के सचिव बी.सी. गुप्ता को भी अप्रैल में पत्र लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। पारसचंद्र जैन, राज्यमंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, मप्र