Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6-%E0%A4%AF-%E0%A4%97-%E0%A4%A7-%E0%A4%A7-%E0%A4%85%E0%A4%B0-%E0%A4%A5%E0%A4%B5-%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8-%E0%A4%A5-%E0%A4%95-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6-%E0%A4%AF-%E0%A4%97-%E0%A4%A7-%E0%A4%A7-%E0%A4%85%E0%A4%B0-%E0%A4%A5%E0%A4%B5-%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8-%E0%A4%A5-%E0%A4%95-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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]
$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6-%E0%A4%AF-%E0%A4%97-%E0%A4%A7-%E0%A4%A7-%E0%A4%85%E0%A4%B0-%E0%A4%A5%E0%A4%B5-%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8-%E0%A4%A5-%E0%A4%95-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%B8-%E0%A4%A4-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6-%E0%A4%AF-%E0%A4%97-%E0%A4%A7-%E0%A4%A7-%E0%A4%85%E0%A4%B0-%E0%A4%A5%E0%A4%B5-%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8-%E0%A4%A5-%E0%A4%95-%E0%A4%B9-%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
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		]
	},
	'type' => '->',
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ...&#039;,
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot; title=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot; title=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ..."/>
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<p>कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ न कुछ&#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.</p>

<p><strong>लगातार बदतर हुई राज्य की हालत</strong></p>

<p>बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.</p>

<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968" title="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ...&#039;,
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot; title=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ...&#039;
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot; title=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ..."/>
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<p>कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ न कुछ&#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.</p>

<p><strong>लगातार बदतर हुई राज्य की हालत</strong></p>

<p>बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.</p>

<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968" title="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ...&#039;,
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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot; title=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;,
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;लगातार बदतर हुई राज्य की हालत&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &amp;#39;कुछ न कुछ&amp;#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&amp;nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.&lt;/p&gt;

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&lt;p&gt;बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&amp;nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &amp;quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&amp;quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &amp;quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&amp;quot;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;पूरी रपट पढ़ने के लिए &lt;a href=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot; title=&quot;https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968&quot;&gt;यहां क्लिक करें.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#039;
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कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ..."/>
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<p>कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ न कुछ&#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.</p>

<p><strong>लगातार बदतर हुई राज्य की हालत</strong></p>

<p>बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.</p>

<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968" title="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968">यहां क्लिक करें.</a></p>               </font>
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<p>कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ न कुछ&#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.</p>

<p><strong>लगातार बदतर हुई राज्य की हालत</strong></p>

<p>बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.</p>

<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968">यहां क्लिक करें.</a></p>
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<p>कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच &#39;कुछ न कुछ&#39; भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल&nbsp; कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे.</p>

<p><strong>लगातार बदतर हुई राज्य की हालत</strong></p>

<p>बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.</p>

<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968" title="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968">यहां क्लिक करें.</a></p>',
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<p><strong>लगातार बदतर हुई राज्य की हालत</strong></p>

<p>बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के&nbsp;सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो.</p>

<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

<p>पूरी रपट पढ़ने के लिए <a href="https://www.dw.com/hi/%E0%A4%96%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%89%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97-%E0%A4%A7%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%A4-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A4%B2%E0%A5%80/a-53876968">यहां क्लिक करें.</a></p>
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<p>राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, &quot;प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है.&quot; रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, &quot;आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा.&quot;</p>

<p>सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.&#39;&#39;</p>

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खस्ताहाल उद्योग-धंधे, अर्थव्यवस्था की हालत भी पतली

-डॉयचे वेले,  कोरोना संकट के दौरान लाखों प्रवासी कामगारों ने यह सोच कर घरों का रुख किया कि वे अपने लोगों के बीच रहकर कुछ न कुछ करके जीवन-यापन कर लेंगे. लेकिन बिहार में रोजगार के सीमित अवसरों के बीच 'कुछ न कुछ' भी तलाशना उनके लिए भारी पड़ रहा है. अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी तो कुशल या अर्द्धकुशल  कामगारों के लिए रोजगार के सीमित अवसर परेशानी का सबब बन गए. बीमारू प्रदेश की सूची में शामिल इस राज्य में पहले से ही उद्योग-धंधों का अभाव है. जो कल-कारखाने यहां चल भी रहे हैं, वे अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहे. लगातार बदतर हुई राज्य की हालत बिहार में उद्योग धंधों की हालत लालू-राबड़ी के पंद्रह साल के शासनकाल में बदतर हो गई. कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की वजह से बड़े व्यवसायियों ने यहां से कारोबार समेट लिया. परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद भी निवेशकर्ताओं ने बिहार का रुख नहीं किया. राज्य के सभी इंडस्ट्रियल एरिया इसके गवाह हैं. इस परिस्थिति में केवल मनरेगा या फिर निर्माण योजनाओं के सहारे आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में रोजगार कैसे बने. नतीजतन प्रवासियों को शीघ्र रोजगार मिलने में संशय होने लगा और वे न चाहते हुए भी पुन: लौटने का मन बनाने लगे. राज्य सरकार ने स्किल मैपिंग करवाया लेकिन इन्हें तत्काल रोजगार तो तब मिल सकेगा जब उन्हें यहां खपाने लायक स्थिति हो. राज्य के कुछ जिलों में जिला प्रशासन द्वारा कैंप लगाकर श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाने की कोशिश की जा रही है. बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान कहते हैं, "प्रवासी कामगार तो यहां तभी रुकेंगे जब उन्हें तुरंत यानी आज से ही कुछ काम मिल जाए. सरकार की जो योजनाएं हैं, उनसे उन्हें अस्थाई काम मिल रहा है जिस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा. इसलिए मजबूरी में और बेमन से ही लोग फिर बाहर जा रहे हैं. सरकार ने इस संबंध में जो नीति बनाई है वह व्यावहारिक नहीं है." रामलाल खेतान का कहना है कि एसोसिएशन के सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कामगारों के संदर्भ में अपनी आवश्यकता सरकार को बताई लेकिन आजतक उस पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है. वे पूछते हैं, "आखिरकार कोई आदमी, जिसे काम करना है वह कितने दिन इंतजार करेगा." सरकार ने जब कामगारों की आवश्यकता के संबंध में रिक्तियां मांगी थी तब उद्योगपतियों को लग रहा था कि आज दिया और कल लेबर मिल जाएगा. अब रोजगार के लिए लेबर द्वारा रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही जा रही है, लेकिन जो लोग गांवों में रहते हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहां रजिस्ट्रेशन कराना है. हर लेबर तो पढ़ा-लिखा नहीं है. सरकार ने कहा है कि जो लोग आए हैं उनके स्किल के आधार पर उद्योग लगाए जाएं, ऐसा तो नहीं होता. लेबर की काबिलियत के अनुसार तो उद्योग लगेगा नहीं. ऐसा लगता है सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है और जो भी है वह चुनावी माहौल को देखते हुए बनाई गई है.'' पूरी रपट पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.