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खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर नहीं : सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने आज कहा कि उसके खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से अर्थव्यवस्था पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अगले एक साल के दौरान लागू किया जाना है।
लोकसभा में दो दिन पहले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के इस महत्वकांक्षी विधेयक में देश की 82 करोड़ जनता को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने बताया ‘‘वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान में खाद्य सब्सिडी का अनुमान 1.13 लाख करोड़ रूपये तक है, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाकर इसमें होने वाली गड़बड़ी और लीकेज को दूर कर दिया जाये तो सब्सिडी में 25 से 30 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।’’
उन्होंने कहा कि रूपये की गिरावट का कुछ असर अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है लेकिन खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर इसका कोई असर नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन अगले 12 महीनों के दौरान किया जाना है।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को अमल में लाने का राजकोषीय घाटे पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने वादा किया है कि राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 प्रतिशत पर रखा जायेगा।
लोकसभा ने 10 संशोधनों के साथ 26 अगस्त को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित किया है।
थॉमस ने कहा कि अगले एक साल में जब राज्य इस कार्यक्रम को लागू करेंगे तो अतिरिक्त 10,000 करोड़ रूपये की सब्सिडी की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों से पहले ही कल्याणकारी उपाय के तौर पर खाद्यान्नों का वितरण हो रहा है, अब यही काम कानूनी दायित्व के तौर पर किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार के गोदामों में 7 करोड 30 लाख टन अनाज उपलब्ध है जबकि विधेयक के तहत 6 करोड 20 लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी। फसल कटाई के साथ और अनाज गोदामों में पहुंचेगा।
भाषा