Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%BE-5726/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%BE-5726/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A4%B2%E0%A4%BE-5726/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
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		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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		]
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	'type' => '->',
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार
है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
&lt;p&gt;
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
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से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
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कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
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&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
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बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
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&lt;/p&gt;
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
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&lt;/p&gt;
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विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
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दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
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&lt;/p&gt;
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सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | खाद्य सुरक्षा बिल पर फैसला टला | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा बिल पर आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी 
है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार
है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को..."/>
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                नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा बिल पर आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी 
है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार
है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
<p>
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
</p>
<p>
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
</p>
<p>
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
</p>
<p>
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार
है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
&lt;p&gt;
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
&lt;p&gt;
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार
है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
&lt;p&gt;
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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पेश किया जायेगा.
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कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
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इसके पारित होने पर संदेह है.
&lt;/p&gt;
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
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&lt;/p&gt;
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विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
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दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
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फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
<p>
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
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<p>
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
</p>
<p>
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
</p>
<p>
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
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को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
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कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
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कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
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विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को...&#039;,
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है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार
है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
&lt;p&gt;
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
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है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
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बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
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विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
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दिया गया है.
&lt;/p&gt;
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गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
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नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
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कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
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&lt;/p&gt;
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विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
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दिया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
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कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
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कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
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विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
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गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में 
आवाज उठा सकते हैं.
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<p>
सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों
को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के 
प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.
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है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर
फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
<p>
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
</p>
<p>
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
</p>
<p>
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना 
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फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष 
से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल 
पेश किया जायेगा.
<p>
कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता 
है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे 
इसके पारित होने पर संदेह है.
</p>
<p>
खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
(संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे 
कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले 
लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन 
में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन 
बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक
को लागू करने की जल्दी में है.
</p>
<p>
विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही 
है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस 
पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे 
दिया गया है.
</p>
<p>
गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी 
नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
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सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे 
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प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो
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खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 
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दिया गया है.
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गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय 
कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने 
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नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों
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खाद्य सुरक्षा बिल पर फैसला टला

नयी दिल्ली : खाद्य सुरक्षा बिल पर आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है. बैठक के बाद वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बिल तैयार है, सरकार ने अध्यादेश भी तैयार कर लिया है. लेकिन हम विपक्ष को इस बिल पर फैसला करने के लिए एक और मौका देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि हम विपक्ष से एक और बार चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में यह बिल पेश किया जायेगा. कांग्रेस की नजर में यह विधेयक आगामी संसदीय चुनाव में गेम चेंजर हो सकता है. हालांकि, कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठाने वाले भी हैं, जिससे इसके पारित होने पर संदेह है. खाद्य सुरक्षा विधेयक कांग्रेस अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की मुखिया सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी विधेयक है, जिसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार हर हाल में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है. हालांकि संसद के बीते सत्र में ही सरकार ने इसे सदन में पेश कर दिया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकी थी. आए दिन बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए मनमोहन सिंह सरकार खाद्य सुरक्षा विधेयक को लागू करने की जल्दी में है. विधेयक को लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश जारी करने की तैयारी कर रही है. इसी क्रम में 13 जून को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है. इस आशय का कैबिनेट नोट मंगलवार को मंत्रियों को दे दिया गया है. गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने पिछले हफ्ते खाद्य सुरक्षा विधेयक को अध्यादेश के जरिए जाने पर अपनी नाराजगी जताई थी. मराठा क्षत्रप के नाम से विख्यात पवार ने कहा कि आम लोगों को प्रभावित करने वाला कोई भी प्रावधान व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होना चाहिए. उनके अलावा कुछ और भी मंत्री हैं, जो कैबिनेट में इसके विरोध में आवाज उठा सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक विधेयक पारित कराने के लिए सरकार मानसून सत्र में इसे रखेगी भी. इसके पहले इसे अध्यादेश के जरिए लाने की तैयारी है, ताकि राज्यों को इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए तैयार किया जा सके. विधेयक के प्रावधानों में देश की 67 फीसद आबादी को अति रियायती दर यानी एक रुपये किलो मोटा अनाज, दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल उपलब्ध कराना है.