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खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की जल्दबाजी नहीं है : मुख्यमंत्री

लखनउ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि उनकी सरकार खाद्य सुरक्षा योजना को सूबे में लागू करने के लिये किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैमुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा कि राज्य सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने की कोई जल्दी नहीं है.

उन्होंने कहा ‘‘केंद्र ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को पारित कराया है और बहुत सारी चीजों का उत्तर प्रदेश सरकार को सामना करना पड़ेगा.’’ उन्होंने कहा कि इस योजना पर बहुत ज्यादा खर्च होगा. वहन सम्बन्धी खर्च तथा अन्य मुद्दों पर सरकार विचार करके तय करेगी कि वह इस भार को उठा पायेगी या नहीं.

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख मुलायम सिंह यादव तथा अपने खिलाफ आय के ज्ञात स्नेतों से अधिक सम्पत्ति मामले को सीबीआई द्वारा बंद किये जाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश ने कहा ‘‘यह मैं आपसे सुन रहा हूं...मुझे तो कोई जानकारी नहीं है.’’ पूर्वाचल में फैली जानलेवा बीमारी इंसेफेलाइटिस के बारे में एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘सरकार प्रयास कर रही है कि इंसेफेलाइटिस से किसी की मौत ना होने पाये. यह गम्भीर बीमारी है और इसका एकदम से रुक जाना मुश्किल है. मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है. सरकार अलग से बच्चों का अस्पताल बनवाने की दिशा में काम कर रही है.

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के शहरों में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये नये नियंत्रण कक्ष बनवाये जायेंगे. पुलिस के वाहनों में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाये जाएंगे ताकि उनकी सही भौगोलिक स्थिति का पता लग सके और समय पर सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंच सके.

अखिलेश ने कहा कि सरकार ने शुरुआत में इसके लिये चार बड़े शहर लिये हैं. बाद में अन्य शहर भी जोड़े जाएंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मेरठ हवाई अड्डे के निर्माण का अधिकार दिल्ली को देने का फैसला किया है. इसके अलावा चिकित्सा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गयी है.

सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के साथ गडबडी करने की शिकायतों के बारे में अखिलेश ने कहा कि अमानत में खयानत करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. जरुरत पड़ी तो योजनाओं का धन खाते में सीधे जमा करने पर भी विचार किया जाएगा.

मुख्यमंत्री अखिलेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने गरीबी की सीमा रेखा (बीपीएल) के नीचे के परिवारों की महिलाओं को दो-दो साडियां और वृद्धों को एक-एक कंबल दिये जाने के फैसले पर भी अपनी मुहर लगा दी है.