Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-2732/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BE-2732/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] base => ''
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।&lt;/font&gt;
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कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
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इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
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सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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<font >नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
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<p>
<font > खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
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इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। </font>
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<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
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कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
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अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
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इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
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वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
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अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।&lt;/font&gt;
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सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
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की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
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वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
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अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
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तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
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&lt;font &gt;नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
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&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
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सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
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वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
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&lt;font &gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। </font>
</p>
<p>
<font > सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।</font>
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सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
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वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
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प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
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&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
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प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
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कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी 
सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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<font >नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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<p>
<font > खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। </font>
</p>
<p>
<font > मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। </font>
</p>
<p>
<font > सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। </font>
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<p>
<font > सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
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तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। </font>
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<font > मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।</font>
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<font size="3"> मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
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परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
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<font size="3"> सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
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<font size="3"> सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
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वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। </font>
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<font > सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
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प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
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सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। </font>
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<font > मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।</font>
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<font size="3">नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय 
सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर 
साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन
की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई 
वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम 
रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 
प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी
के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने 
वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। </font>
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<font size="3"> मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले
वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की
जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर 
से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध 
कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। </font>
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<font size="3"> सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति 
करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से 
अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 
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सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है
तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। </font>
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नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के 
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रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। 
इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की 
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<font > सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के 
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<font > मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध 
कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़
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जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन 
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खाद्यान्न की जरूरत सरकारी खरीद से ज्यादा

नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई वाली एनएसी की बैठक में प्रस्तावित कानून के बारे में सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया था तथा मोटे तौर पर दो श्रेणी प्राथमिक और सामान्य बनाई गई। इन्हें रियायती [सब्सिडीप्राप्त] खाद्यान्न पाने का कानूनी अधिकार देने की सिफारिश की गई। इसके तहत ग्रामीण आबादी के 90 फीसदी और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत लोगों को इसके दायरे में लिया जाना है। सूत्रों के अनुसार एनएसी के प्रस्तावों के अनुरूप प्राथमिक श्रेणी के तहत करीब 9.68 करोड़ परिवार को इसके दायरे में लिया जाएगा और सामान्य श्रेणी के तहत 8.92 करोड़ लोगों को दायरे में लिया जाएगा। जिसके बाद कुल लाभ पाने वालों की संख्या 18.6 करोड़ परिवार होगी। मौजूदा समय में सरकार सस्ते खाद्यान्न 18.04 करोड़ परिवारों को उपलब्ध कराती है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले [बीपीएल] 6.52 करोड़ परिवार हैं जबकि 11.5 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] के परिवार है। पिछले वित्तवर्ष में पीडीएस के तहत उठान 4.24 करोड़ टन का था। सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक और सामान्य श्रेणी के तहत खाद्यान्नों की जरूरत क्रमश: चार करोड़ टन और 2.1 करोड़ टन प्रतिवर्ष होगी। यह आकलन प्राथमिक श्रेणी में आने वाले परिवारों को एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटे अनाज और दो रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं तथा तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल एवं कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के आधार पर व्यक्त किया गया है। सामान्य श्रेणी के लिए एनएसी ने 20 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति करने का सुझाव दिया है जिसकी कीमत मौजूदा समर्थन मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। इसके तहत कीमत गेहूं के लिए 5.50 रुपये और चावल के लिए 7.70 रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। एनएसी ने अनुमान लगाया है कि अगर उसकी सिफारिशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के रूप में लागू किया जाता है तो सरकार का खाद्य सब्सिडी का खर्च 23,231 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। मौजूदा समय में सरकार खाद्य सब्सिडी के बतौर हर साल 56,700 करोड़ रुपये का खर्च करती है।