Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-9037/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-9037/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
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	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A4%B8%E0%A4%B2-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0-%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A4%82%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A7%E0%A5%8B%E0%A4%96%E0%A4%BE-9037/print'
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Code Context
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
&lt;/div&gt;
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
&lt;/div&gt;
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
&lt;/div&gt;
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
&lt;/div&gt;
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
&lt;/div&gt;
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
&lt;/div&gt;
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इनका कहना है
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
&lt;/div&gt;
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
&lt;/div&gt;
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं...&#039;,
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
&lt;/div&gt;
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
&lt;/div&gt;
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
&lt;/div&gt;
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
&lt;/div&gt;
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
&lt;/div&gt;
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
&lt;/div&gt;
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
&lt;/div&gt;
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
&lt;/div&gt;
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
&lt;/div&gt;
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इनका कहना है
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
&lt;/div&gt;
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
&lt;/div&gt;
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
&lt;/div&gt;
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं...&#039;
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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&nbsp;
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
</div>
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
</div>
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
&lt;/div&gt;
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
&lt;/div&gt;
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
&lt;/div&gt;
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
&lt;/div&gt;
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
&lt;/div&gt;
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
&lt;/div&gt;
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
&lt;/div&gt;
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
&lt;/div&gt;
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इनका कहना है
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
&lt;/div&gt;
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
&lt;/div&gt;
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
&lt;/div&gt;
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
&lt;/div&gt;
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
&lt;/div&gt;
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
&lt;/div&gt;
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
&lt;/div&gt;
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
&lt;/div&gt;
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
&lt;/div&gt;
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं...&#039;
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
&lt;/div&gt;
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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</div>
<p>
&nbsp;
</p>
<div style="text-align: justify">
बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
</div>
<div style="text-align: justify">
बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
</div>
<div style="text-align: justify">
मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
</div>
<div style="text-align: justify">
बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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<div style="text-align: justify">
उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
</div>
<div style="text-align: justify">
नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
</div>
<div style="text-align: justify">
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
</div>
<div style="text-align: justify">
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
</div>
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इनका कहना है
</div>
<div style="text-align: justify">
फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
</div>
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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<p>
&nbsp;
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
&lt;/div&gt;
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
&lt;/div&gt;
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
&lt;/div&gt;
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
&lt;/div&gt;
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
&lt;/div&gt;
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
&lt;/div&gt;
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
&lt;/div&gt;
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इनका कहना है
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
&lt;/div&gt;
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
&lt;/div&gt;
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं...&#039;,
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
&lt;/div&gt;
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&lt;/div&gt;
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं...&#039;
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
&lt;/div&gt;
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
&lt;/div&gt;
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
&lt;/div&gt;
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
&lt;/div&gt;
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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<p>
&nbsp;
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
</div>
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
</div>
<div style="text-align: justify">
बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
</div>
<div style="text-align: justify">
लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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<div style="text-align: justify">
उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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<div style="text-align: justify">
फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
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<div style="text-align: justify">
किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी
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<p>
&nbsp;
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है।
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आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली।
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बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है।
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मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम
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बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है।
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उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है।
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इनका कहना है
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी।
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़
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किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया।
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नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया।
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फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है।
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खाली जमीन पर फसल दिखाकर बीमा कंपनियों ने किया धोखा

मृगेंद्र पांडेय, रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के फसल बीमा में प्रीमियम की राशि में बीमा कंपनियों ने किसानों को जमकर चूना लगाया है। बीमा कंपनियों ने किसानों से उस जमीन का भी प्रीमियम वसूल लिया, जिस पर खेती ही नहीं की गई है।   बीमा कंपनियों ने किसानों की खाली जमीन पर भी धान की फसल खड़ी कर दी और हर एकड़ में दो हजार रुपए काट लिए। बीमा कपंनियों ने इस पूरे खेल को किसान क्रेडिट कार्ड को आधार बनाकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब किसानों ने सूचना के अधिकार में प्रीमियम की जानकारी मांगी। बीमा कंपनियों ने ऐसा करके प्रदेश के दस लाख से ज्यादा किसानों को नुकसान पहुंचाया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड में अपनी पूरी जमीन दर्ज कराई। किसान ने खाद और बीज के लिए कर्ज लिया। सरकार ने नियम बनाया है कि जब कोई किसान कर्ज लेता है तो उसकी फसल का बीमा कराना अनिवार्य हो जाता है। बीमा कंपनियों ने इस कर्ज को आधार बनाकर प्रीमियम की राशि किसान केडिट कार्ड से काट ली। बीमा कंपनियों ने इसकी जानकारी लेना उचित नहीं समझा कि किसान ने कितनी जमीन पर खेती की है। कंपनियों ने किसान की पूरी जमीन पर धान की खेती बताकर प्रीमियम दो हजार रुपए प्रति एकड़ काट लिया। वर्ष 2014 में धान की फसल बेचने सोसाइटी में पहुंचे किसानों से प्रीमियम की वसूली की गई तो उन्हें पता चला कि उनकी खाली जमीन पर भी बीमा कंपनियों ने धान लगा दिया है। मुआवजे से ज्यादा काट लिया प्रीमियम बीमा कपंनी ने कोरिया जिले के किसानों से धोखाधड़ी की। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार कोरिया जिले के गांव लालपुर की किसान पार्वती के पास 23 हेक्टेयर जमीन है। उसने सिर्फ 12 हेक्टेयर में धान की खेती की, लेकिन बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में 46 हजार स्र्पए काट लिए। ऐसा ही बैजनाथ और नारायण के साथ हुआ। बैजनाथ के पास लगभग 10 हेक्टेयर जमीन है, लेकिन उसने धान सिर्फ डेढ़ हेक्टेयर में लगाया। उसका प्रीमियम तीन हजार रुपए होना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ने 24 हजार स्र्पए काट लिए। नारायण ने 15 हेक्टेयर जमीन में से सिर्फ साढ़े नौ हेक्टेयर में धान लगाया। उसका 30 हजार से ज्यादा प्रीमियम काटा गया। कोरिया जिले के गांव खैरबाना के विष्णु के साथ भी इसी तरह की गड़बड़ी हुई। उसने अपनी दस हेक्टेयर जमीन में से छह हेक्टेयर पर धान लगाया और उसका प्रीमियम 20 हजार स्र्पए काटा गया। टर्मशीट की शर्तों का बीमा कंपनियों ने नहीं किया पालन लोक प्रहरी रमाशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को पत्र लिखकर बीमा कंपनियों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा का क्रियान्वयन एक जुलाई 2014 से शुरू हुआ, जबकि योजना की अधिसूचना 30 जून 2014 को जारी की गई। ऐसे में कैसे संभव है कि बीमा कंपनी एक रात में प्रदेश के हर दस किलोमीटर में वर्षामापक यंत्र लगा देंगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्रीमियम में 25 फीसदी राशि किसान से और 75 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने ऐसा नियम बनाया कि किसानों को 50 फीसदी प्रीमियम जमा करना पड़ रहा है। इनका कहना है फसल बीमा का बैंकों से सीधा लिंक है। कृषि के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य है। किसानों को यह समझना चाहिए कि बीमा नुकसान की भरपाई नहीं है और न ही मुआवजा है। बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, छत्तीसगढ़ किसानों की पूरी जमीन का प्रीमियम लिया गया है, लेकिन धान खरीद पटवारी रिपोर्ट के आधार पर की गई। किसान ने जिस जमीन पर फसल लगाई ही नहीं, उसका भी बीमा कंपनियों ने प्रीमियम ले लिया। ऐसा प्रदेश के सभी जिलों में हुआ है। इसके साथ ही बीमा कंपनियों से जो शर्तें तय की गई थीं, उसे भी पूरा नहीं किया गया। रमाशंकर गुप्ता, लोक प्रहरी