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ग्रीन क्रेडिट से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन, लेकिन चाहिए मजबूत नियामक तंत्र

मोंगाबे हिंदी, 23 अगस्त

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए “ग्रीन क्रेडिट” स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत व्यक्ति, संगठन और उद्योग पर्यावरण के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए ग्रीन क्रेडिट पा सकते हैं। लेकिन जानकारों ने चेतावनी दी है कि उचित निगरानी या मजबूत नियामक तंत्र के बिना, यह योजना ग्रीनवॉशिंग (पर्यावरण को बचाने से जुड़े झूठे वादे) या डबल काउंट के मामलों को सामने ला सकती हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 27 जून को ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का मसौदा जारी किया। इसमें पर्यावरण को बचाने से जुड़े आठ कामों को शामिल किया गया है। इनके लिए व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं को क्रेडिट देने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम के मसौदे में कहा गया है कि इन क्रेडिट को “घरेलू बाजार में व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।”

इससे पहले भारत ने ऊर्जा खपत को कम करने के लिए इसी तरह के तंत्र पर काम किया है। और अब अपना घरेलू कार्बन बाजार बनाने के लिए कार्बन क्रेडिट के व्यापार में उतर रहा है।
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