Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-6166/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%82%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%9C-%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B8-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%B9-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-6166/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

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Code Context
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सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विशेष &lt;/strong&gt;आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त
रुख में बदलाव
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है...&#039;,
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&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;कई &lt;/strong&gt;डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;मंजूरी &lt;/strong&gt;निरस्त होने की स्थिति में डेवलपर्स को सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विशेष &lt;/strong&gt;आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
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के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।&lt;br /&gt;
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खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त
रुख में बदलाव
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है...&#039;
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&lt;strong&gt;खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;रुख में बदलाव&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;क्या होना है&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विशेष &lt;/strong&gt;आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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रुख में बदलाव
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                <span class="introTxt" style="text-align: justify">         
<p>
<strong>खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त</strong><br />
<strong>रुख में बदलाव</strong><br />
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय<br />
<br />
<strong>क्या होना है</strong><br />
<strong>कई </strong>डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त<br />
<strong>ऐसे </strong>में डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें वापस करनी होगी भूमि<br />
<strong>मंजूरी </strong>निरस्त होने की स्थिति में डेवलपर्स को सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा<br />
<br />
<strong>विशेष </strong>आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
</p>
<p>
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
</p>
<p>
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
</p>
<p>
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
</p>
<p>
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
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डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
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&nbsp;
</p>
 </span>               </font>
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विशेष &lt;/strong&gt;आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
 &lt;/span&gt;&#039;,
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खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त
रुख में बदलाव
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विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
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मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
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डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
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के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
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इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
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डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
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सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;विशेष &lt;/strong&gt;आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
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कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
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बढ़ोतरी हुई थी।
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सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
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मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
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वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
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खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त
रुख में बदलाव
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है..."/>
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                <span class="introTxt" style="text-align: justify">         
<p>
<strong>खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त</strong><br />
<strong>रुख में बदलाव</strong><br />
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय<br />
<br />
<strong>क्या होना है</strong><br />
<strong>कई </strong>डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त<br />
<strong>ऐसे </strong>में डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें वापस करनी होगी भूमि<br />
<strong>मंजूरी </strong>निरस्त होने की स्थिति में डेवलपर्स को सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा<br />
<br />
<strong>विशेष </strong>आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
</p>
<p>
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
</p>
<p>
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
</p>
<p>
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
</p>
<p>
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।<br />
&nbsp;
</p>
 </span>               </font>
        </td>
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</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6831b38168842-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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&lt;br /&gt;
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के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
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&lt;/p&gt;
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वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
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कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
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सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
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नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
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मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
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वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
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&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;विशेष &lt;/strong&gt;आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;
&lt;/p&gt;
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वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
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&lt;/p&gt;
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सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
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एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
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लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
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&lt;/p&gt;
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वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
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इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
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समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
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है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
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&lt;p&gt;
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
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&lt;/p&gt;
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वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
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<p>
<strong>खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त</strong><br />
<strong>रुख में बदलाव</strong><br />
सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय<br />
<br />
<strong>क्या होना है</strong><br />
<strong>कई </strong>डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त<br />
<strong>ऐसे </strong>में डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें वापस करनी होगी भूमि<br />
<strong>मंजूरी </strong>निरस्त होने की स्थिति में डेवलपर्स को सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा<br />
<br />
<strong>विशेष </strong>आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
</p>
<p>
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
</p>
<p>
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
</p>
<p>
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है।
लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
</p>
<p>
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन
अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई 
है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे 
डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त
करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।<br />
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<strong>रुख में बदलाव</strong><br />
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<br />
<strong>क्या होना है</strong><br />
<strong>कई </strong>डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त<br />
<strong>ऐसे </strong>में डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें वापस करनी होगी भूमि<br />
<strong>मंजूरी </strong>निरस्त होने की स्थिति में डेवलपर्स को सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा<br />
<br />
<strong>विशेष </strong>आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय 
सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज
के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
विस्तार देने के मूड में नहीं है।
</p>
<p>
वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। 
इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 
सेज का संचालन शुरू हो पाया था।
</p>
<p>
सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल
समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
</p>
<p>
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
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है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की
बढ़ोतरी हुई थी।
</p>
<p>
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
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लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
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</p>
<p>
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
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<p>
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<br />
<strong>क्या होना है</strong><br />
<strong>कई </strong>डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त<br />
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वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
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सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
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</p>
<p>
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा 
में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
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<p>
सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
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<p>
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
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<br />
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के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में 
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वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत 
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सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को 
परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में 
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में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज 
पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
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बढ़ोतरी हुई थी।
</p>
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विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल
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लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ 
नहीं किया है।
</p>
<p>
मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती 
है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के
लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी 
होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 
मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना 
पड़ेगा।
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<p>
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<br />
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<strong>कई </strong>डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त<br />
<strong>ऐसे </strong>में डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें वापस करनी होगी भूमि<br />
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सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी 
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समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं।
</p>
<p>
एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम
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पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना 
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सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के 
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<p>
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गंभीर सेज डेवलपर्स ही रह पाएंगे मैदान में

खैर नहीं - गैर संजीदा डेवलपर्स के प्रति सरकार सख्त रुख में बदलाव सेज के विकास को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब ज्यादा समय देने के मूड में नहीं है वाणिज्य मंत्रालय क्या होना है कई डेवलपर्स ने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को कर सकती है निरस्त ऐसे में डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें वापस करनी होगी भूमि मंजूरी निरस्त होने की स्थिति में डेवलपर्स को सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा विशेष आर्थिक जोन (सेज) को विकसित करने के नाम पर साल-दर साल समय सीमा में विस्तार लेने वाले डेवलपर्स की अब खैर नहीं। वाणिज्य मंत्रालय सेज के विकास कार्य को गंभीरता से न लेने वाले डेवलपर्स को अब समय सीमा में विस्तार देने के मूड में नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव अरोड़ा ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं। अब तक देश में कुल 576 सेज को औपचारिक मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 392 सेज अधिसूचित हो चुके हैं। लेकिन इस साल अप्रैल तक सिर्फ 170 सेज का संचालन शुरू हो पाया था। सेज मामलों के कानूनी जानकारों के मुताबिक, सरकार के इस रवैये से बड़ी संख्या में सेज डेवलपर्स मुश्किल में पड़ जाएंगे। खास कर वैसे डेवलपर्स को परेशानी होगी जिन्होंने रियल एस्टेट का फायदा उठाने के लिए इस क्षेत्र में कदम रखा है। दर्जनों सेज ऐसे हैं जो अपनी मंजूरी बरकरार रखने के लिए हर साल समय सीमा में विस्तार ले रहे हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड सेज (ईपीसीईएस) के एक कार्यक्रम में अरोड़ा ने कहा कि गैर गंभीर सेज डेवलपर्स को कई लाइफलाइन (समय सीमा में विस्तार) देने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई सेज पाइपलाइन में हैं और उनके विकास से निर्यात में बढ़ोतरी की भारी संभावना है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सेज से होने वाले निर्यात में 34 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। सेज के कानूनी विशेषज्ञ हितेन्द्र मेहता के मुताबिक किसी भी सेज के विकास के लिए सरकार की तरफ से औपचारिक मंजूरी के दौरान डेवलपर्स को तीन साल का समय दिया जाता है। उसके बाद उन्हें एक-एक साल का विस्तार दिया जाता है। लेकिन कई डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 6-7 साल में भी विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। मेहता के मुताबिक सरकार ऐसे गैर गंभीर सेज की मंजूरी को निरस्त कर सकती है। उन्होंने बताया कि मंजूरी निरस्त होने पर डेवलपर्स ने अगर सेज विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जमीन ली है तो उन्हें जमीन वापस करनी होगी। साथ ही राज्य सरकार उन डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। मंजूरी निरस्त होने पर उन्हें सेज के नाम पर मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ेगा। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन डेवलपर्स की जमीन अपनी है और उसने भी छह-सात साल में सेज विकास के लिए गंभीरता नहीं दिखाई है तो उसकी मंजूरी भी समाप्त कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार ऐसे डेवलपर्स को सेज का ठप्पा देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि मंजूरी निरस्त करने से पहले हर मामले की गहन समीक्षा की जाएगी।