Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%AA%E0%A4%A6-3355/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A7-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7-%E0%A4%AA%E0%A4%A6-3355/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
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		'line' => (int) 51,
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	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
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Code Context
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, &#039;लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
हैं तो हम उसे निश्चित तौर पर मानेंगे। हमारी माग संयुक्त समिति के गठन की 
है, जिसमें आम सहमति से विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए।
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण...&#039;,
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
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&lt;/p&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
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और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
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बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
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रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
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आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
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लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, &#039;लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।&#039; 
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
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इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण...&#039;
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
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पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
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भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
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सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
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अध्यक्ष बने।&#039; 
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और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
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कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
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वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, 'मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।' 
</p>
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</div>
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सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
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समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
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भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
</p>
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</div>
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
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</div>
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</p>
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
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मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
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गठित हुई। 
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</div>
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अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
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वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
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कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
हैं तो हम उसे निश्चित तौर पर मानेंगे। हमारी माग संयुक्त समिति के गठन की 
है, जिसमें आम सहमति से विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए।
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, &#039;लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण...&#039;,
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
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भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
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मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
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बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
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बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
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&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
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आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, &#039;लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।&#039; 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण...&#039;
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
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अध्यक्ष बने।&#039; 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
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आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
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</p>
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, 'मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।' 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
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के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
</p>
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</div>
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
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संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
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मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
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अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
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लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
हैं तो हम उसे निश्चित तौर पर मानेंगे। हमारी माग संयुक्त समिति के गठन की 
है, जिसमें आम सहमति से विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए।
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, &#039;लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।&#039; 
&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
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के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
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संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
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अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
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हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
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हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
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&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
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आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
&lt;/p&gt;
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
&lt;/p&gt;
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, &#039;लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।&#039; 
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
&lt;/p&gt;
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण...&#039;
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
&lt;/p&gt;
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, &#039;मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।&#039; 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
&lt;/p&gt;
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
&lt;/p&gt;
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
&lt;/p&gt;
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
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अध्यक्ष बने।&#039; 
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नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग 
कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर 
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आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
</p>
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</div>
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, 'मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।' 
</p>
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</div>
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
</p>
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</div>
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
</p>
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संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
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मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
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अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
</p>
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
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आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें 
संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। 
</p>
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<p align="justify">
 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
</p>
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को 
लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का 
अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने 
कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, 'मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।' 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
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भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
</p>
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
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सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, 'लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।' 
</p>
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आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
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की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं 
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 गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और
राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर 
बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। 
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 सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की 
सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
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भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
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ध्यान रख सकूं। 
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
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गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
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अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
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कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, 'मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।' 
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 सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग 
सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। 
पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, 
समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की
प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का
अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद 
के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं 
भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। 
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 हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त 
समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय 
गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना 
चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का 
ध्यान रख सकूं। 
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 सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और 
संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति 
में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। 
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 वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी 
है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी
मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद 
अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री 
सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम 
इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति 
गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। 
हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया 
गठित हुई। 
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 संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे 
अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के 
बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। 
उन्होंने कहा, 'लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का 
अध्यक्ष बने।' 
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 केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप 
लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि 
वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग
और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद 
ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने 
कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति 
बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। 
हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव 
आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत
रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। 
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 केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम 
इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते 
हैं तो हम उसे निश्चित तौर पर मानेंगे। हमारी माग संयुक्त समिति के गठन की 
है, जिसमें आम सहमति से विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए।
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51

गतिरोध कायम, हजारे नहीं चाहते अध्यक्ष पद

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त समिति गठित करने की माग कर रहे भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं और सरकार के बीच गुरुवार को दो दौर की वार्ता बेनतीजा रही। दोनों पक्षों के बीच जहा गतिरोध बरकरार है, वहीं आमरण अनशन पर बैठे अण्णा हजारे ने इस बात से इंकार किया है कि उन्हें संयुक्त समिति का अध्यक्ष पद चाहिए। गाधीवादी विचारक हजारे का आमरण अनशन आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गया और राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर उनके साथ अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे नागरिकों की संख्या बढ़कर 227 हो गई। सरकार द्वारा संवाद की पहल के बाद केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल से दो दौर की वार्ता हुई। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद सिब्बल ने कहा कि सरकार हजारे को लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रस्तावित संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाने पर राजी नहीं है। वहीं, हजारे ने पुरजोर खडन करते हुए अपने कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया, 'मुझे अध्यक्ष पद नहीं चाहिए।' सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी दो दौर की बातचीत हुई। हम लगभग सभी मुद्दों पर सहमत हो गए लेकिन हममें दो मुद्दों पर रजामंदी नहीं हैं। पहला, संयुक्त समिति के गठन के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करना और दूसरा, समिति का अध्यक्ष हजारे को बनाना। हम कल फिर बैठक करेंगे ताकि आगे बढ़ने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकें। इस पर हजारे ने कहा कि मैं संयुक्त समिति का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। अगर मैं अध्यक्ष बना तो कहा जाएगा कि मैं इस पद के लिए आमरण अनशन कर रहा हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं ताउम्र कहीं भी और किसी भी संस्था का सामान्य पदाधिकारी तक नहीं रहा। हजारे ने स्पष्ट किया कि उनके समर्थकों की इच्छा थी कि वह संयुक्त समिति के अध्यक्ष बनें। लेकिन वह खुद ऐसा नहीं चाहते। हालाकि, 71 वर्षीय गाधीवादी ने कहा कि मैं समिति में सलाहकार या सदस्य की हैसियत से रहना चाहता हूं ताकि विधेयक का मसौदा तैयार होने की प्रक्रिया में जनहित का ध्यान रख सकूं। सरकार ने कहा है कि वह समिति का 13 मई के बाद गठन करने को राजी है और संसद के मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जा सकता है। प्रस्तावित समिति में पाच सदस्य सरकार की ओर से और पाच नागरिक समाज से होंगे। वार्ता का हिस्सा रहे स्वामी अग्निवेश ने कहा कि बातचीत कुछ आगे बढ़ी है और इसमें कल के बाद से प्रगति हुई है। हमें उम्मीद है कि कल सरकार हमारी मांगें मान लेगी। हम समिति के लिए अधिसूचना चाहते हैं। वार्ता के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बातचीत के दौरान दावा किया कि केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने हमसे कहा कि वह मीडिया में समिति के गठन की घोषणा कर देंगे। हम इस पर राजी नहीं हैं। गंभीर मुद्दों पर किसी संवाददाता सम्मेलन में समिति गठित करना कोई उचित तरीका नहीं है। इसके लिए अधिसूचना जारी होनी चाहिए। हमने सरकार को ऐसे कई पूर्व उदाहरण बताए जिनमें अधिसूचना के जरिए समितिया गठित हुई। संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हजारे अध्यक्ष पद नहीं चाहते थे लेकिन उनके समर्थक ऐसा चाहते थे। उनके इंकार के बाद अब अगर सरकार संयुक्त समिति के अध्यक्ष पद पर सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है तो यह हमें मंजूर होगा। उन्होंने कहा, 'लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई केंद्रीय मंत्री इस समिति का अध्यक्ष बने।' केजरीवाल ने कहा कि हजारे की अगुवाई में हो रहे आदोलन पर यह भी आरोप लगे हैं कि हम न्यायपालिका के समानातर व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में हमारे मसौदा विधेयक में कहा गया है कि लोकपाल के अधीन जाच विभाग और अभियोजन विभाग बनाया जाए। जाच विभाग की तफ्तीश से संतुष्ट होने के बाद ही लोकपाल अभियोजन की मंजूरी दे और फिर अभियोजन अदालत में चले। उन्होंने कहा कि हम ए भी नहीं चाहते कि लोकपाल के चयन के लिए अगर कोई छानबीन समिति बनाई जाती है तो उसमें मैगसायसाय पुरस्कार सम्मानितों को शामिल किया जाए। हमारे मसौदा विधेयक में इस बात का जिक्र नहीं है। असल में पूर्व चुनाव आयुक्त जे. एम लिंगदोह ने सुझाया था कि छानबीन समिति में मैगसायसाय या भारत रत्न से सम्मानित लोगों को शामिल किया जाए। केजरीवाल ने कहा कि इस विधेयक के 12 बार मसौदे तैयार हो चुके हैं। हम इस बात पर नहीं अड़े हैं कि हमारे ही मसौदे को सरकार माने। अगर सुझाव आते हैं तो हम उसे निश्चित तौर पर मानेंगे। हमारी माग संयुक्त समिति के गठन की है, जिसमें आम सहमति से विधेयक का मसौदा तैयार किया जाए।