Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-3515/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-3515/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%9F-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%AF%E0%A5%80-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-3515/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं...&#039;,
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं...&#039;
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
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इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
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परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
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राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
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गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
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है.
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के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
</p>
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
</p>
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
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शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं...&#039;,
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
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योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
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शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं...&#039;
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गरीबों का इलाज आसान- कैबिनेट ने दी नयी योजना को मंजूरी | Im4change.org</title>
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं..."/>
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
</div>
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
</p>
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</div>
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
</p>
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</div>
<p align="justify">
पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
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गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
</p>
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</div>
<p align="justify">
कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
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शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
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अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
&lt;/p&gt;
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
&lt;/p&gt;
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं...&#039;,
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
&lt;/div&gt;
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
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राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
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कांट्रैक्ट पर नियुक्&amp;zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
&lt;/p&gt;
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शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
&lt;/p&gt;
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केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
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अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
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संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
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गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
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शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
&lt;/p&gt;
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&amp;zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
</div>
<p align="justify">
चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
</p>
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</div>
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
</p>
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</div>
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
</p>
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
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परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
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अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
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राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
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900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
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सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
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भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
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प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
</p>
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<p align="justify">
सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
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इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
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900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी 
अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन 
करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
योजना से जोड़ दिया गया है.
</div>
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, 
राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
</p>
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इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग 
में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक 
शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के 
अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर 
में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है.
</p>
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
जेलर के 21 अतिरिक्&zwj;त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो 
आवश्यकता से काफी कम थे.
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पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में 
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अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं 
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करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से  की जायेगी. बीपीएल 
परिवार के  इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा 
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चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज 
अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग 
संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध 
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राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु 
गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा
प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है.
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मिड डे मील के लिए 1202 करोड़
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पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.
इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में 
कांट्रैक्ट पर नियुक्&zwj;त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी 
गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के  लिए केंद्र सरकार ने
900 करोड़  व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर
किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च 
होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा 
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के  मेडिकल 
कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी 
है.
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शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत
भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन 
देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का 
प्रावधान  था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष 
के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है.
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कंप्यूटर साक्षरता नियमावली
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सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को 
केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व 
शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक 
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अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को 
अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में 
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गरीबों का इलाज आसान- कैबिनेट ने दी नयी योजना को मंजूरी

पटना : कैबिनेट ने मंगलवार को बीपीएल परिवारों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए नयी योजना को मंजूरी दी. इसकी खास बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा व दवाएं उपलब्ध नहीं रहने पर ये सुविधाएं बाहर से उपलब्ध करायी जायेंगी. इस पर आनेवाला खर्च रोगी कल्याण समिति वहन करेगी. इस पैसे की कटौती संबंधित मरीज की बीमा राशि से की जायेगी. बीपीएल परिवार के इलाज के लिए सभी सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ दिया गया है. चयनित अस्पताल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जिला एवं अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना व इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा को सूचीबद्ध किया गया है. इसके अलावा पटना के शहरी अस्पतालों गार्डिनर रोड अस्पताल, राजवंशी नगर अस्पताल, गर्दनीबाग अस्पताल, राजेंद्र नगर अस्पताल , गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, पटना सिटी और विधायक अस्पताल, पटना को स्वास्थ्य बीमा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है. मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ पटना : कैबिनेट ने मिड डे मील के लिए 1202 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इसे दो किस्तों में जिलों में भेजा जायेगा. जल संसाधन विभाग में कांट्रैक्ट पर नियुक्‍त दो हजार इंजीनियरों की सेवा एक साल के लिए बढ़ा दी गयी. कैबिनेट सचिव रविकांत ने बताया कि मिड डे मील के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये चालू वित्तीय वर्ष में मंजूर किये हैं. इसके अलावा दो करोड़ 40 लाख रुपये योजना की मॉनीटरिंग पर खर्च होंगे. इसमें राज्यांश की राशि दो किस्तों में निकासी की जायेगी. यह पैसा सरकारी स्कूलों में मिड डे मील पर खर्च होगा. कैबिनेट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में डायनमिक एसीपी देने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है. इसमें प्रावधान किया गया है कि चिकित्सक शिक्षकों की स्वास्थ्य विभाग में नियमित सेवा की गणना डायनमिक एसीपी के लिए की जायेगी. चिकित्सक शिक्षकों की यह बहुत पुरानी मांग थी. महादलित विकास मिशन योजना के तहत रैयत भूमि क्रय नीति, 2010 के तहत 78493 वास भूमि रहित परिवार को खरीद कर जमीन देने का निर्णय लिया गया था. इसमें प्रति तीन डिसमिल 20 हजार रुपये का प्रावधान था. इस पर 156 करोड़ रुपये खर्च अनुमानित है. चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में 32.68 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. कंप्यूटर साक्षरता नियमावली सरकारी कर्मियों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (कंप्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को मंजूरी दी गयी है. राज्यकर्मियों को केंद्र सरकार की एजेंसी डोएक कंप्यूटर ट्रेनिंग देगी. इसके पाठ्यक्रमों व शर्तो का निर्धारण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग करेगा. इसी तरह बिहार लोक सेवा आयोग संशोधन नियमावली को संशोधित किया गया है. इसमें अन्य सेवा के अधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड यानी डिप्टी कलेक्टर में प्रोन्नति को लेकर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में संशोधन हुआ है. अधिसूचना सात कोबेगूसराय नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सात जून को अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है. राज्य के जेलों में जेलर के 21 अतिरिक्‍त पद सृजित किये गये हैं. पूर्व से 43 पद सृजित थे जो आवश्यकता से काफी कम थे.