Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 7 => [
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	]
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3229/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%A2%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-3229/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;शिमला।&lt;/strong&gt;
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब...&#039;,
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
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रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
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सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
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स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब...&#039;
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
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रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।</span>
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
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की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
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बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
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स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
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&lt;strong&gt;धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
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साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब...&#039;
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
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&lt;strong&gt;धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
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</span><br />
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<strong>धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
Code Context
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।&lt;/span&gt;
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
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संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
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साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
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सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
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स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
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केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
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संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
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शिमला।
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                <strong>गरीबों की पढ़ाई का खर्च नहीं देगी सरकार</strong></h1>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>शिमला।</strong>
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी 
स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। </span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।</span>
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प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
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साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
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उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या 
बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे
में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे 
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स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी 
स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को 
तैयार नहीं हैं। </span><br />
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<strong>धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों
में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस
लेने की मांग की जाएगी।</span>
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शिमला।
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साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के 
दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में 
गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने
की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव
संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 
उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी 
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निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर 
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<strong>धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र</strong> </span><br />
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संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे।  शिक्षा का अधिकार 
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स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध
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शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल
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शिमला।
प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी 
रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से 
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गरीबों की पढ़ाई का खर्च नहीं देगी सरकार

शिमला। प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों के लिए तय 25 फीसदी सीटों का खर्च उठाने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का तर्क है कि जब डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल खोले गए हैं तो फिर प्रदेश सरकार निजी स्कूलों में गरीबों की पढ़ाई का खर्च क्यों उठाए। यह खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन करने की शर्त सही नहीं है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जल्द ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएंगे। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत देश में छह से 14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने को कहा गया है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को 25 फीसदी सीटों पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र में निशुल्क शिक्षा दी जाए और सरकार इसका खर्च स्वयं वहन करे। निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने पर सरकार को आपत्ति है। सरकार का कहना है कि प्रदेश के दुर्गम एवं जनसंख्या बहुल क्षेत्रों के अलावा अधिकांश स्थानों पर डेढ़ से तीन किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं। ऐसे में निजी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको अभिभावक अपनी इच्छा से पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया जा सकता है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाने में दिक्कत आएगी। स्कूलों के संचालक अपने बूते यह खर्च उठाने को तैयार नहीं हैं। धूमल लिखेंगे मंत्रालय को पत्र शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखेंगे। इसमें निजी स्कूलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों का खर्च उठाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की जाएगी।