Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%AF-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-5070/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%AF-%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A-%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BF-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%86%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BF-5070/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
&lt;/p&gt;
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5664 मामले, कितने सही
&lt;/p&gt;
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-----------------
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
&lt;/p&gt;&#039;,
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
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शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
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भी शामिल थे।
&lt;/p&gt;
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राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को...&#039;
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
5664 मामले, कितने सही
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
-----------------
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
&lt;/p&gt;&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गर्भाशय जांच : मीडिया की उपस्थिति पर आपत्ति | Im4change.org</title>
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
</p>
<p align="justify">
संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
</p>
<p align="justify">
हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
</p>
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5664 मामले, कितने सही
</p>
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-----------------
</p>
<p align="justify">
पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
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हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
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&lt;/p&gt;
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
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गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को...&#039;,
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
&lt;/p&gt;
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हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
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5664 मामले, कितने सही
&lt;/p&gt;
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
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शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
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जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
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उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
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भी शामिल थे।
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यह नहीं बताया गया।
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
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गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
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जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
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&lt;/p&gt;
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
</p>
<p align="justify">
हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
</p>
<p align="justify">
5664 मामले, कितने सही
</p>
<p align="justify">
-----------------
</p>
<p align="justify">
पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
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गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
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चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
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जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
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राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
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पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
&lt;/p&gt;
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
&lt;/p&gt;
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हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
&lt;/p&gt;
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5664 मामले, कितने सही
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
-----------------
&lt;/p&gt;
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
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अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
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इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
</p>
<p align="justify">
संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
</p>
<p align="justify">
हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
</p>
<p align="justify">
5664 मामले, कितने सही
</p>
<p align="justify">
-----------------
</p>
<p align="justify">
पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
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जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
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हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
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जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
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अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
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5664 मामले, कितने सही
</p>
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
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बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं 
हो सकेगा।
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
</p>
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
भी शामिल थे।
</p>
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हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें 
अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
यह नहीं बताया गया।
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5664 मामले, कितने सही
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पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। 
इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त 
इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल 
में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का 
चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का 
बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। 
गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल 
गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के 
अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 
2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 
5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की 
राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब
चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी 
पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
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मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है,
अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी 
सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो 
इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का 
शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में 
जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से 
जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले।
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संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का 
हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय 
उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना 
की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का 
जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक 
रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद 
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अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया
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गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील 
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गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की
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गर्भाशय जांच : मीडिया की उपस्थिति पर आपत्ति

मुजफ्फरपुर, कासं : गर्भाशय ऑपरेशन की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, अस्पताल प्रबंधनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर मिली गड़बड़ी सार्वजनिक होने से इनकी बौखलाहट भी दिखने लगी है। रिपोर्ट सार्वजनिक न हो इसलिए मीडियाकर्मियों को जांच से दूर रखने के लिए अस्पताल प्रबंधनों का शिष्टमंडल जिलाधिकारी संतोष कुमार मल्ल से मिला। इसके बाद निर्णय हुआ कि जांच के दौरान मीडियाकर्मी वहां नहीं रहेंगे। इस कारण संजीवनी क्लीनिक में जांच के दौरान मीडियाकर्मी उपस्थित नहीं रहे। जांच के बाद टीम की ओर से जानकारी दी गई कि यहां सभी कागजात व्यवस्थित मिले। संजीवनी क्लीनिक में आरएसबीवाइ योजना के तहत 33 महिलाओं का हिस्टेरेक्टॉमी ऑपरेशन हुआ था। यहां करीब 20 के कागजात की जांच हुई। वरीय उपसमाहर्ता मनोज रजक ने बताया कि सभी की बीएसटी सही थी। मोतीपुर के करौना की सीता देवी (31) के बारे में उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में ट्यूमर का जिक्र है। मगर, बीमा कंपनी ने उसके ऑपरेशन के एवज में अस्पताल की राशि रोक रखी है। जांच टीम में डॉ. स्नेहलता और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मदन प्रसाद भी शामिल थे। हालांकि, सूत्रों की मानें तो बीएसटी में सभी कागजात तो थे। मगर, इसमें अल्ट्रासाउंड की फिल्म अलग से लेकर दी जा रही थी। ऐसा किस कारण से किया गया यह नहीं बताया गया। 5664 मामले, कितने सही ----------------- पैसे के अभाव में गरीब निजी अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते थे। इसे देखते हुए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल लोगों का मुफ्त इलाज अच्छे अस्पतालों में कराने की योजना बनाई गई। क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो इनका इलाज मुफ्त में हो ही जाता था। मगर, जिस तरह के अस्पतालों का चयन इस योजना के लिए किया गया उसने योजना को गलत रूप दे दिया। सुविधा का बिना मूल्यांकन किए अमानक अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ दिया गया। गर्भाशय ऑपरेशन में होने वाली गड़बड़ी इसी का परिणाम है। चूंकि संवेदनशील होने के कारण इस मामले ने तूल पकड़ लिया। मगर, सवाल उठता है कि जो अस्पताल गर्भाशय ऑपरेशन में गड़बड़ी कर सकता है, अन्य ऑपरेशन में पारदर्शिता बरतने की गारंटी कैसे दी जा सकती है। बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अनुसार जिले में इस वर्ष अस्पताल में भर्ती होने के 7754 मामले आए। इसमें 2090 गर्भाशय ऑपरेशन से जुडे़ थे। कंपनी ने इस एवज में अस्पतालों को 5,91,438 रुपये दिए। प्रति गर्भाशय ऑपरेशन के लिए औसत 10 हजार रुपये की राशि का आंकड़ा लें तो इसके लिए करीब दो करोड़ की राशि दी गई। यानी, शेष करीब चार करोड़ की राशि के 5664 मामलों में इलाज के लिए अस्पतालों ने कितनी पारदर्शिता बरती, इसकी भी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इलाज के नामपर अगर लूटखसोट होता रहा तो इस बीमा योजना का उद्देश्य शायद पूरा नहीं हो सकेगा।