Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%87%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A5%80-6738/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%87%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AB%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A5%80-6738/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
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	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
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		]
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	'type' => '->',
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;,
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&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
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गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
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लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि...&#039;
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि..."/>
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                <strong>गुजरात है इस मामले में पिछड़ा</strong><br />
गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।<br />
<br />
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।<br />
<br />
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। <br />
<br />
<strong>एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ</strong><br />
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
�<br />
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।<br />
<br />
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।<br />
<br />
<strong>योजना को नहीं बढ़ाया आगे</strong><br />
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
<br />
<strong>बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट</strong><br />
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
<br />
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।<br />               </font>
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गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
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वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;,
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;,
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
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फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
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फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
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<br />
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।<br />
<br />
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। <br />
<br />
<strong>एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ</strong><br />
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।<br />
<br />
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।<br />
<br />
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
<br />
<strong>बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट</strong><br />
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
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बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।<br />               </font>
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;,
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
�&lt;br /&gt;
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
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बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;,
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।&lt;br /&gt;&#039;,
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गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।&lt;br /&gt;
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;योजना को नहीं बढ़ाया आगे&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
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                <strong>गुजरात है इस मामले में पिछड़ा</strong><br />
गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।<br />
<br />
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।<br />
<br />
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। <br />
<br />
<strong>एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ</strong><br />
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
�<br />
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।<br />
<br />
लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।<br />
<br />
<strong>योजना को नहीं बढ़ाया आगे</strong><br />
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
<br />
<strong>बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट</strong><br />
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।<br />
<br />
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।<br />
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। <br />
<br />
<strong>एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ</strong><br />
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
�<br />
इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।<br />
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लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।<br />
<br />
<strong>योजना को नहीं बढ़ाया आगे</strong><br />
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
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<strong>बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट</strong><br />
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
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<br />
ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। <br />
<br />
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वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।<br />
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<br />
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
<br />
<strong>बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट</strong><br />
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
<br />
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<br />
गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।<br />
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<strong>एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ</strong><br />
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
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<br />
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कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
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फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
<br />
बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।<br />',
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गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है।<br />
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गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है।<br />
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ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। <br />
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<strong>एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ</strong><br />
वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई।<br />
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इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है।<br />
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लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है।<br />
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<strong>योजना को नहीं बढ़ाया आगे</strong><br />
कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है।<br />
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<strong>बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट</strong><br />
फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है।<br />
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बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।<br />'
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गुजरात इस मामले में भी निकला फिसड्डी

गुजरात है इस मामले में पिछड़ा गुजरात का विकास मॉडल भले ही चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी का अहम हथियार बना हुआ है, लेकिन किसानों को आपदा की मार से बचाने के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बेहद फीका है। कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करने में गुजरात पीछे रह गया है। गुजरात के अलावा भाजपा शासित छत्तीसगढ़ की स्थिति भी इस योजना के क्रियान्वयन में काफी खराब है। हाल में हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद देश भर में 30 लाख हेक्टेअर से ज्यादा फसल खराब हुई है। ऐसे में फसल बीमा योजनाओं की नाकामी भी खुलकर सामने आ रही है। कई राज्यों में तो कृषि बीमा योजनाएं सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट तक सीमित रह गई हैं। एक साल में किसी को नहीं मिला लाभ वर्ष 2010-11 से चलाई जा रही कृषि मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत वर्ष 2012-13 यानी तीन साल के दौरान देश भर के करीब 45 लाख किसानों को फसल बीमा की सुरक्षा प्रदान की गई। � इनमें सबसे ज्यादा 13 लाख किसान राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश के 3.24 लाख, पश्चिमी बंगाल के 5.65 लाख, हरियाणा के 1.69 लाख और बिहार के करीब 5 लाख किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिला है। लेकिन हैरानी की बात है कि गुजरात के सिर्फ 432 और छत्तीसगढ़ के 18 किसानों को इस योजना के जरिए फसल बीमा की सुरक्षा मिल पाई है। इन दोनों राज्यों में वर्ष 2012-13 तक किसी भी किसान को संशोधित कृषि बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम हासिल नहीं हुआ है। योजना को नहीं बढ़ाया आगे कृषि मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि गुजरात और छत्तीसगढ़ ने संशोधित कृषि बीमा योजना को लागू करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए इन राज्यों में यह योजना पायलट स्तर से आगे ही नहीं बढ़ पाई। कई राज्यों में लाखों किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। केंद्र की यह योजना राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जाती है। बुवाई न होने पर एडवांस पेमेंट फसल बीमा की इस संशोधित योजना में प्राकृतिक आपदा के अलावा अन्य किसी कारणवश पैदावार में गिरावट की स्थिति में भी बीमे का लाभ मिलता है। बुवाई न कर पाने या ओलावृष्टि से फसलें खराब होने पर इसमें 25 फीसदी अग्रिम भुगतान का प्रावधान है। लेकिन व्यापक प्रचार न होने से और योजना के जटिल मानकों केचलते फसल बीमा का पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है।