Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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		'line' => (int) 162,
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$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-15-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-850/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4-%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-15-%E0%A4%B9%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A5%9C-850/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
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		[protected] _input => null
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Code Context
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जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। &lt;/font&gt;
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हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से &#039;वन&#039; संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही
हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से &#039;वन&#039; संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।&lt;/font&gt;
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जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
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सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
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लक्ष्य की भी बात कही है। &lt;/font&gt;
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जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
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लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
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हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font &gt; हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से &#039;वन&#039; संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt; गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | गुजरात: वनवासी कल्याण के लिए 15 हजार करोड़ | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
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वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार..."/>
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<font >नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। </font>
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<p align="justify">
<font > गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही
हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। </font>
</p>
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<p align="justify">
<font > हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से 'वन' संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। </font>
</p>
<div align="justify">
</div>
<p align="justify">
<font > गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।</font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। &lt;/font&gt;
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हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। &lt;/font&gt;
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केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। &lt;/font&gt;
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लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।&lt;/font&gt;
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हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
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संशोधन के बाद से &#039;वन&#039; संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
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लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
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जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
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राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
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विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
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है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
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जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
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प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। </font>
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संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
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वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। </font>
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विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।</font>
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जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। &lt;/font&gt;
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हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से &#039;वन&#039; संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
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जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही
हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से &#039;वन&#039; संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।&lt;/font&gt;
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तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
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विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
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&lt;font &gt;नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
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&lt;font &gt; गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
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बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
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राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
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<font >नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली
जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की
तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह
वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं,
राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य
सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस]
का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के
लक्ष्य की भी बात कही है। </font>
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<font > गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही
हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई
प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। </font>
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<font > हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और
संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से 'वन' संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। </font>
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<font > गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय
विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व
बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण
योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही
है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है।
राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका
खारिज कर दी जाए।</font>
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<font size="3"> गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही
हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल
जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया
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संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें
संशोधन के बाद से 'वन' संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है।
केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक
है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले
वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। </font>
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<font size="3"> गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से
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राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है।
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गुजरात: वनवासी कल्याण के लिए 15 हजार करोड़

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ देने की प्रतिबद्धता जताते हुए 2012 तक उनकी आय दोगुनी करने के लक्ष्य की भी बात कही है। गुजरात सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही हैं। यह हलफनामा बांबे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जारी नोटिस के जवाब में दाखिल किया गया है। याचिका में संसद के कानून बनाने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए इसके कई प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा है कि कानून में कोई खामी नहीं है और संसद ऐसा कानून बनाने में सक्षम है। 1976 में किए गए संविधान के 42वें संशोधन के बाद से 'वन' संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हो गया है। केंद्र सरकार को राज्यों से सहमति के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने का हक है। यह कानून 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जा रखने वाले वनवासियों या जनजातियों को वन भूमि पर मालिकाना हक देता है। गुजरात सरकार इस केंद्रीय कानून का पालन करती है। कानून को गंभीरता से लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट का करीब 14.8 फीसदी हिस्सा जनजातीय विकास के लिए निश्चित किया है। वनवासियों की सुविधाएं बढ़ाने और जनजातीय व बाकी जनता के बीच का अंतर समाप्त करने के लिए राज्य सरकार वनबंधुआ कल्याण योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र विकास पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2012 तक जनजातीय लोगों की आय दोगुना करना है। राज्य सरकार ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएं लागू करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। सरकार ने अदालत से अनुरोध किया है कि कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी जाए।