Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-6258/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-6258/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 8 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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		'function' => '__invoke',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%88%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%82%E0%A4%B2-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%A8-%E0%A4%AD%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-6258/print'
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
दर्ज की गई थी जो 2012.13 की प्रथम तिमाही में घटकर 9.96 करोड़ दर्ज की गई.&#039;,
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
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बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
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2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
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में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
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दी है.
&lt;/p&gt;
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
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&lt;/p&gt;
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
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हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
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में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ...&#039;
$disp = &#039;&lt;p&gt;
नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
दर्ज की गई थी जो 2012.13 की प्रथम तिमाही में घटकर 9.96 करोड़ दर्ज की गई.&#039;
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
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चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
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<p>
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
</p>
<p>
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
</p>
<p>
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
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शामिल हैं.
</p>
<p>
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
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हो गई.
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मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
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2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
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में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
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उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
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मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
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जाएगा.
&lt;/p&gt;
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
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स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
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एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
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हो गई.
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मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
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एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
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शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
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किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
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उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
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स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
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एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
दर्ज की गई थी जो 2012.13 की प्रथम तिमाही में घटकर 9.96 करोड़ दर्ज की गई.&#039;,
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
&lt;/p&gt;
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
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2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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दी है.
&lt;/p&gt;
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
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&lt;/p&gt;
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
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&lt;/p&gt;
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
&lt;/p&gt;
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एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
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मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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&lt;/p&gt;
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
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निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
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जाएगा.
&lt;/p&gt;
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
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और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
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&lt;/p&gt;
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
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महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
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मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई 
अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान 
में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे 
में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर
चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
</p>
<p>
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
</p>
<p>
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
</p>
<p>
मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
</p>
<p>
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
</p>
मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
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चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी
दी है.
</p>
<p>
मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
</p>
<p>
उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
</p>
<p>
अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
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स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
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<p>
एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
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मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय 
शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की 
निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति 
किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी.
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उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के 
साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता 
के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया 
जाएगा.
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अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने 
को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 
और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त
स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है.
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मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी 
खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 
60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान 
है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144
जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले 
शामिल हैं.
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एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, 
महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश
के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले 
शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत 
बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत 
हो गई.
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मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम
योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 
2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ 
दर्ज की गई थी जो 2012.13 की प्रथम तिमाही में घटकर 9.96 करोड़ दर्ज की गई.'
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गैर सहायता प्राप्त स्कूल मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में

नयी दिल्ली : कुछ समय पूर्व बिहार में हुई मध्याह्न भोजन त्रासदी और कई अन्य स्थानों पर खाना खाने से बच्चों के बीमार पड़ने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को चाकचौबंद बनाने के साथ ही इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को भी लाने को मंजूरी दी है. मानव संसाधन विकास मंत्रसलय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की हाल की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन को मंजूरी दी गई है, जो आपूर्ति किये गए भोजन की गुणवत्ता को देखेगी. उन्होंने कहा कि यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के साथ इसकी देखरेख करेगी. मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता के प्रति हमारा रुख यह है कि इसमें उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारी ने कहा कि योजना आयोग ने मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की है और इसके दायरे में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक बहुल जिलों में निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को लाने का निर्णय किया है. मंत्रालय का मानना है कि इस पहल से अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी वाले राज्यों एवं विशेष केंद्रित जिलों में 29116 स्कूलों के 60.37 लाख बच्चों को फायदा होगा. इस पर 866.54 करोड़ रुपये लागत का अनुमान है. मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना पर ठीक ढंग से अमल नहीं करने वाले 144 जिलों की पहचान की है जिनमें तमिलनाडु के 15 जिले और राजस्थान के 14 जिले शामिल हैं. एमडीएम योजना पर खराब प्रदर्शन करने के संदर्भ में ओडिशा के 9 जिले, महाराष्ट्र के 5, केरल के सात, पंजाब के नौ, छत्तीसगढ़ के सात, आंध्रप्रदेश के चार, पश्चिम बंगाल के चार, त्रिपुरा के तीन और कर्नाटक के दो जिले शामिल हैं. 2011.12 में मध्याह्न भोजन योजना के दायरे में 69 प्रतिशत बच्चों को लाया गया जबकि 2012.13 की प्रथम तिमाही में यह बढ़कर 70 प्रतिशत हो गई. मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, संख्या के हिसाब से इस अवधि में एमडीएम योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है. 2011.12 में इस योजना के दायरे में आने वाले बच्चों की संख्या 10.36 करोड़ दर्ज की गई थी जो 2012.13 की प्रथम तिमाही में घटकर 9.96 करोड़ दर्ज की गई.