Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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		'line' => (int) 39,
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-9267/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-9267/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
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	],
	(int) 10 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%8C%E0%A4%A3-%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C-%E0%A4%86%E0%A4%88%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%8F%E0%A4%A8-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B9%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE-9267/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
&lt;/div&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
&lt;/p&gt;
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
&lt;/p&gt;
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
&lt;/p&gt;
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&amp;nbsp;
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम...&#039;,
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
&lt;/div&gt;
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
&lt;/p&gt;
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
&lt;/div&gt;
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
&lt;/p&gt;
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
&lt;/p&gt;
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
&lt;/p&gt;
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम...&#039;
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
&lt;/div&gt;
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
&lt;/p&gt;
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम..."/>
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
</div>
<p style="text-align: justify">
खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
</p>
<p style="text-align: justify">
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
</p>
<p style="text-align: justify">
विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
</p>
<p style="text-align: justify">
किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
&lt;/p&gt;
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
&lt;/p&gt;
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम...&#039;,
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
&lt;/p&gt;
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम...&#039;
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
</p>
<p style="text-align: justify">
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
</p>
<p style="text-align: justify">
विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
</p>
<p style="text-align: justify">
किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
&lt;/p&gt;
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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&lt;/p&gt;
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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<p style="text-align: justify">
खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
</p>
<p style="text-align: justify">
विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण
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किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम...'
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रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है।
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खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा।
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राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।
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गौण खनिज : आईबीएन से मंजूर माइनिंग प्लान को ही मान्यता

रायपुर। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएन) नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को राज्य स्तरीय अधिकारियों से पुनः सहमति कराने की अनिवार्यता नहीं होगी। राज्य सरकार ने एक प्रकरण में भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत मान्यता (इंडोर्समेंट) दे दी है। खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है। इन खनिजों की खनिज रियायत की स्वीकृति के संबंध में पूरे अधिकार राज्य शासन को प्राप्त है। एक प्रकरण में राज्य शासन ने आवेदक अरविंद सोनी के पक्ष में जांजगीर-चांपा जिले की तहसील जैजैपुर स्थित अकलसरा गांव में दस एकड़ क्षेत्र पर एक वर्ष के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति की थी। आवेदक ने पूर्वेक्षण कार्य के बाद पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के साथ खनिपट्टा आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर शासन ने आवेदक के पक्ष में 30 साल के लिए खनिज डोलोमाइट की खनिपट्टा स्वीकृति का सैद्धांतिक निर्णय लिया और आवेदक को आईबीएम से अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत करने कहा गया। इस बीच केंद्रीय खान मंत्रालय ने 10 फरवरी, 2015 को अधिसूचना जारी कर डोलोमाइट को गौण खनिज घोषित किया। आवेदक ने खनिज डोलोमाइट के उत्खनन पट्टा के लिए संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर राज्य शासन ने आवेदक के पक्ष में 10 वर्ष के लिए डोलोमाइट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति के लिए निर्णय लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति प्रस्तुत करने कहा। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया कि भारतीय खान ब्यूरो नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहमति कराकर प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निर्देशित किया जाए। इस पर आवेदक ने आईबीएम नागपुर से अनुमोदित माइनिंग प्लान को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के तहत सहमति प्रदान करने का आग्रह किया। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम में गौण खनिजों के उत्खनन प्लान का अनुमोदन संचालक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से किया जाना प्रावधानित है। इसमें भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः सहमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है। विशेष मामलों में नियमों का शिथिलीकरण किसी मामले में राज्य शासन लोकहित में नियमों से भिन्न निबंधनों तथा शर्तों पर उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकता है। भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को पुनः राज्य स्तरीय अधिकारियों द्वारा पुनः सहमति की अनिवार्यता उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माइनिंग प्लान को मान्यता दी गई है।