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ग्रामीण डाक्टरी कोर्स का विरोध बेजा

पटना उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि ग्रामीण डाक्टरी कोर्स शुरू करने का केंद्र सरकार का प्रयास सराहनीय है। कुछ डाक्टरों द्वारा किया जा रहा विरोध बेजा है। इससे किसी के भी हितों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि जानलेवा झोलाछाप डाक्टरों को जड़ से समाप्त करने व गांवों तक चिकित्सा सेवा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण डाक्टरी कोर्स (बीआरएमएस) शुरू करने की घोषणा की है। आयुष चिकित्सकों ने इसे स्वयं को दरकिनार करने की साजिश मानते हुए विरोध का निर्णय लिया है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण डाक्टरी कोर्स के तहत प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कालेज खोलने की योजना है। इस त्रिवर्षीय कोर्स में उसी क्षेत्र के ग्रामीण छात्रों का प्रवेश लिया जायेगा जो गांवों में ही इलाज करेंगे। इससे अन्य डाक्टरों के किसी भी हित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार केंद्र के इस नये कांसेप्ट की सराहना करती है। प्रदेश में गत 15 वर्षो से भर्ती न होने से चिकित्सकों की भारी कमी है। इससे डाक्टर मरीजों के द्वार की राज्य सरकार की भावना साकार हो सकेगी।

ज्ञातव्य है कि आयुष डाक्टरों ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को राज्य में लागू करने का विरोध करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में आयुष पद्धति से डिग्री प्राप्त 69500 डाक्टर हैं, इनमें से नाममात्र के ही सरकारी सेवा में हैं। उनका कहना है कि बीआरएमएस कोर्स में खर्च करने वाली राशि से बेरोजगार आयुष डाक्टरों को प्रशिक्षित कर अस्पतालों में तैनात किया जाये। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डाक्टरों की भर्ती का निर्णय ले चुकी है। इसमें से 1575 की फरवरी के अंत बहाली भी हो जायेगी।

ज्ञातव्य है कि देश में एक लाख मरीजों पर मात्र 48 चिकित्सक हैं जबकि विकसित देशों में एक हजार पर 15 डाक्टर। गांवों में विशेषकर प्रदेश में आज भी छोलाछाप डाक्टर ही चिकित्सा की रीढ़ बने हुए हैं। अन्य चिकित्सकों की माने तो एमबीबीएस डाक्टर गांवों में इलाज नहीं करना चाहते, ऐसे में केंद्र सरकार की इस नई पहल को वे जनहित में मान रहे हैं।