Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
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		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A3-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B9%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%89-%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0-2535/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
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	],
	(int) 13 => [
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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		]
	],
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		]
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
&lt;/font&gt;
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय...&#039;,
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
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बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
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ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
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विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
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कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय...&#039;
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
&lt;/font&gt;
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
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<font ><strong>भोपाल.</strong>  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। <br />
<br />
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। </font>
<font ><br />
<br />
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां</font>
<font ><br />
<br />
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। </font>
<font ><br />
<br />
कैबिनेट के अन्य फैसले</font>
<font ><br />
<br />
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा</font>
<font ><br />
<br />
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड</font>
<font ><br />
<br />
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल</font>
<font ><br />
<br />
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति</font>
<font ><br />
<br />
नए विभाग के गठन पर विचार</font>
<font ><br />
<br />
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
</font>
</div>               </font>
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प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
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&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय...&#039;,
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प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
&lt;/font&gt;
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
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मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
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बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
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कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
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:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
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:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
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सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
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का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
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&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
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:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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<font ><strong>भोपाल.</strong>  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। <br />
<br />
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। </font>
<font ><br />
<br />
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां</font>
<font ><br />
<br />
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
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ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
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<font ><br />
<br />
कैबिनेट के अन्य फैसले</font>
<font ><br />
<br />
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा</font>
<font ><br />
<br />
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड</font>
<font ><br />
<br />
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल</font>
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<br />
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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मंत्रिपरिषद की समिति</font>
<font ><br />
<br />
नए विभाग के गठन पर विचार</font>
<font ><br />
<br />
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
&lt;/font&gt;
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय...&#039;,
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&lt;font &gt;&lt;strong&gt;भोपाल.&lt;/strong&gt;  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
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बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
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:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
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बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
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ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
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विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
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कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
नए विभाग के गठन पर विचार&lt;/font&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
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प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। &lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
कैबिनेट के अन्य फैसले&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल&lt;/font&gt;
&lt;font &gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
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&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
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100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। <br />
<br />
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
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<br />
बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां</font>
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<br />
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
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ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
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<br />
कैबिनेट के अन्य फैसले</font>
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<br />
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा</font>
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<br />
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड</font>
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<br />
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल</font>
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<br />
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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<br />
नए विभाग के गठन पर विचार</font>
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<br />
श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
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100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। <br />
<br />
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
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<br />
कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
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विभाग से राय ली जाएगी। </font>
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<br />
कैबिनेट के अन्य फैसले</font>
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<br />
:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा</font>
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<br />
:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड</font>
<font size="3"><br />
<br />
:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल</font>
<font size="3"><br />
<br />
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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मंत्रिपरिषद की समिति</font>
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नए विभाग के गठन पर विचार</font>
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<br />
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<br />
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<font ><br />
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:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा</font>
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड</font>
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लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल</font>
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<br />
:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
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नए विभाग के गठन पर विचार</font>
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अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
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100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। <br />
<br />
संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
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श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
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भोपाल.  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
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<font ><strong>भोपाल.</strong>  शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के 
प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें 
अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय 
उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और
100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। <br />
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संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग
में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन 
थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए
तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और 
सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन 
मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। </font>
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बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां</font>
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कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने 
आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन 
ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति 
का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि 
विभाग से राय ली जाएगी। </font>
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कैबिनेट के अन्य फैसले</font>
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:ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा</font>
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:मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड</font>
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:रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री 
लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल 
भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल</font>
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:पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश 
प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में 
मंत्रिपरिषद की समिति</font>
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नए विभाग के गठन पर विचार</font>
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श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी
विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।
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ग्रामीण परिवहन को और कमाउ बनाएगी सरकार

भोपाल. शिवराज मंत्रिपरिषद ने परिवहन व्यवस्था के नए सेटअप के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर पांच करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें अमले का पांच तरह का कैडर होगा, 349 नए पद मंजूर किए गए हैं। संभागीय उपायुक्त पदस्थ्र किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन में दो तरह के मार्ग होंगे और 100 किलोमीटर पर प्रति सीट प्रति माह 120 रुपए फीस लगेगी। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1984 में प्रदेश में 4.74 लाख वाहन थे जो अब 65 लाख हो गए हैं। परिवहन से आय 47 करोड़ से बढ़कर 945 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है लेकिन अमला 1661 से घटकर 1349 रह गया था। इसलिए नए पद और सेटअप मंजूर किया गया है। इससे व्यवस्था सुधरेगी और आय भी बढ़ेगी। परिवहन मंे तीन के बजाय दो तरह के मार्ग होंगे सामान्य और ग्रामीण। बिजली कंपनी को जमीन रेहन रखने की हां कैबिनेट ने निजी कंपनी एडी पॉवर को महान परियोजना में पॉवर प्लांट लगाने आवंटित भूमि लोन के लिए बंधक रखने की मंजूरी दे दी है। जबकि दिगंबर जैन ज्ञानपीठ सोसायटी के मेडिकल कॉलेज को आवंटित जमीन के मामले में ऐसी अनुमति का प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। श्री मिश्रा ने बताया कि इस मामले मंे विधि विभाग से राय ली जाएगी। कैबिनेट के अन्य फैसले :ग्रामोद्योग विभाग का नाम लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा :मेडिको लीगल आफिसर अब 60 नहीं 65 साल में होंगे रिटायर्ड :रोजगार के ज्यादा मौके कैसे दिए जाएं इसके लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति इसमें गोपाल भार्गव, अर्चना चिटनिस, विजय शाह, जगन्नाथ सिंह शामिल :पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत 25 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर विचार करने वित्त मंत्री राघवजी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की समिति नए विभाग के गठन पर विचार श्री मिश्रा ने बताया कि 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग तथा लोक सेवा गारंटी विधेयक पर अमल के लिए नए विभाग के गठन पर विचार किया जा रहा है।