Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
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		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 8 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
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		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
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	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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	],
	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A5%88%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AB-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%BE-8307/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%98%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9F-%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9D%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%A4%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%9F%E0%A5%88%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AB-%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82%E0%A4%B2%E0%A4%BE-8307/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
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	],
	(int) 9 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
ये कहां बेचें बिजली
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&#039;,
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे...&#039;,
	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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&lt;br /&gt;
ये कहां बेचें बिजली
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
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&lt;br /&gt;
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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&lt;br /&gt;
जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
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दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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ये कहां बेचें बिजली
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे...&#039;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
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पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&zwj;हें नहीं पता कि वे..."/>
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<br />
</div>
<div align="justify">
नई दिल्&zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
</div>
<div align="justify">
<br />
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
</div>
<div align="justify">
<br />
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&zwj;य विद्युत नि&zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&zwj;य में ग्रिड कनेक्&zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाएं। इस प्&zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
</div>
<div align="justify">
<br />
राज्&zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
</div>
<div align="justify">
<br />
जानकार बताते हैं कि दिल्&zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&zwj;थान, मध्&zwj;यप्रदेश, उत्&zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&zwj;यवस्&zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से उत्&zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादन होता है तो डिस्&zwj;कॉम्&zwj;स भवन मालिक को शून्&zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&zwj;पाद&zwj;न करता है तो उसे डिस्&zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&zwj;द ही की जाएगी।
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली की डिस्&zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&zwj;ली के छह उपभोक्&zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&zwj;कूल और एक व्&zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&zwj;यवस्&zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
</div>
<div align="justify">
<br />
ये कहां बेचें बिजली
</div>
<div align="justify">
<br />
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&zwj;हें क्&zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&zwj;य में स्&zwj;पष्&zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।<br />
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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ये कहां बेचें बिजली
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे...&#039;,
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
&lt;/div&gt;
&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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&lt;br /&gt;
ये कहां बेचें बिजली
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
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दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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ये कहां बेचें बिजली
&lt;/div&gt;
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&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे...&#039;
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | घर-घर सोलर प्लांट योजना को झटका, राज्यों ने नहीं तय किया टैरिफ फार्मूला | Im4change.org</title>
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नई दिल्&zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&zwj;हें नहीं पता कि वे..."/>
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<br />
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<div align="justify">
नई दिल्&zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
</div>
<div align="justify">
<br />
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
</div>
<div align="justify">
<br />
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&zwj;य विद्युत नि&zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&zwj;य में ग्रिड कनेक्&zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाएं। इस प्&zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
</div>
<div align="justify">
<br />
राज्&zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
</div>
<div align="justify">
<br />
जानकार बताते हैं कि दिल्&zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&zwj;थान, मध्&zwj;यप्रदेश, उत्&zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&zwj;यवस्&zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से उत्&zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादन होता है तो डिस्&zwj;कॉम्&zwj;स भवन मालिक को शून्&zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&zwj;पाद&zwj;न करता है तो उसे डिस्&zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&zwj;द ही की जाएगी।
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली की डिस्&zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&zwj;ली के छह उपभोक्&zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&zwj;कूल और एक व्&zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&zwj;यवस्&zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
</div>
<div align="justify">
<br />
ये कहां बेचें बिजली
</div>
<div align="justify">
<br />
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&zwj;हें क्&zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&zwj;य में स्&zwj;पष्&zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।<br />
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
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&lt;br /&gt;
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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&lt;br /&gt;
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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&lt;br /&gt;
राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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&lt;br /&gt;
जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
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&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
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दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे...&#039;,
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&amp;zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
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&lt;br /&gt;
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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&lt;br /&gt;
जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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&lt;br /&gt;
दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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&lt;br /&gt;
ये कहां बेचें बिजली
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&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
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दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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दिल्&amp;zwj;ली की डिस्&amp;zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&amp;zwj;ली के छह उपभोक्&amp;zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&amp;zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&amp;zwj;कूल और एक व्&amp;zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&amp;zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&amp;zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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ये कहां बेचें बिजली
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हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&amp;zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें नहीं पता कि वे...&#039;
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नि&amp;zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&amp;zwj;य में ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&amp;zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट लगाएं। इस प्&amp;zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&amp;zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&amp;zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&amp;zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&amp;zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&amp;zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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राज्&amp;zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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जानकार बताते हैं कि दिल्&amp;zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&amp;zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&amp;zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&amp;zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&amp;zwj;थान, मध्&amp;zwj;यप्रदेश, उत्&amp;zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
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दिल्&amp;zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
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दिल्&amp;zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&amp;zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&amp;zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&amp;zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&amp;zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&amp;zwj;यवस्&amp;zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से उत्&amp;zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&amp;zwj;पादन होता है तो डिस्&amp;zwj;कॉम्&amp;zwj;स भवन मालिक को शून्&amp;zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&amp;zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&amp;zwj;पाद&amp;zwj;न करता है तो उसे डिस्&amp;zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&amp;zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&amp;zwj;द ही की जाएगी।
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दिल्&amp;zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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ये कहां बेचें बिजली
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&lt;br /&gt;
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&amp;zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&amp;zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&amp;zwj;हें क्&amp;zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&amp;zwj;य में स्&amp;zwj;पष्&amp;zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।&lt;br /&gt;
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नई दिल्&zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
</div>
<div align="justify">
<br />
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
</div>
<div align="justify">
<br />
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&zwj;य विद्युत नि&zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&zwj;य में ग्रिड कनेक्&zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाएं। इस प्&zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
</div>
<div align="justify">
<br />
राज्&zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
</div>
<div align="justify">
<br />
जानकार बताते हैं कि दिल्&zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&zwj;थान, मध्&zwj;यप्रदेश, उत्&zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
</div>
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<br />
दिल्&zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
</div>
<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&zwj;यवस्&zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से उत्&zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादन होता है तो डिस्&zwj;कॉम्&zwj;स भवन मालिक को शून्&zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&zwj;पाद&zwj;न करता है तो उसे डिस्&zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&zwj;द ही की जाएगी।
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<div align="justify">
<br />
दिल्&zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
</div>
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<br />
दिल्&zwj;ली की डिस्&zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&zwj;ली के छह उपभोक्&zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&zwj;कूल और एक व्&zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&zwj;यवस्&zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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<br />
ये कहां बेचें बिजली
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<br />
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&zwj;हें क्&zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&zwj;य में स्&zwj;पष्&zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।<br />
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नई दिल्&zwj;ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्&zwj;हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्&zwj;यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है।
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<br />
पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश
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<br />
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&zwj;य विद्युत नि&zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&zwj;य में ग्रिड कनेक्&zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाएं। इस प्&zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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<br />
राज्&zwj;यों में नहीं बनी पॉलिसी
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<br />
जानकार बताते हैं कि दिल्&zwj;ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्&zwj;य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्&zwj;ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्&zwj;यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्&zwj;थान, मध्&zwj;यप्रदेश, उत्&zwj;तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है।
</div>
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<br />
दिल्&zwj;ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद
</div>
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<br />
दिल्&zwj;ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्&zwj;ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्&zwj;त वर्ष में बिजली की सामान्&zwj;य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्&zwj;टेड सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्&zwj;यवस्&zwj;था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से उत्&zwj;पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादन होता है तो डिस्&zwj;कॉम्&zwj;स भवन मालिक को शून्&zwj;य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट से अधिक बिजली उत्&zwj;पाद&zwj;न करता है तो उसे डिस्&zwj;कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्&zwj;या होगी, इसकी घोषणा जल्&zwj;द ही की जाएगी।
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<br />
दिल्&zwj;ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली
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<br />
दिल्&zwj;ली की डिस्&zwj;कॉम बीएसईएस ने दिल्&zwj;ली के छह उपभोक्&zwj;ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्&zwj;लांट लगाए गए हैं। ये प्&zwj;लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्&zwj;कूल और एक व्&zwj;यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्&zwj;पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्&zwj;ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्&zwj;यवस्&zwj;था की जाएगी। अभी उपभोक्&zwj;ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है।
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<br />
ये कहां बेचें बिजली
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<br />
हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&zwj;हें क्&zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&zwj;य में स्&zwj;पष्&zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।<br />
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केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्&zwj;य विद्युत नि&zwj;यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्&zwj;य में ग्रिड कनेक्&zwj;टेड रूफ टॉप सोलर प्&zwj;लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्&zwj;लांट लगाएं। इस प्&zwj;लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्&zwj;लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्&zwj;लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्&zwj;कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्&zwj;य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्&zwj;य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी।
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हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्&zwj;लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्&zwj;हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्&zwj;हें क्&zwj;या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्&zwj;य में स्&zwj;पष्&zwj;ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।<br />
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घर-घर सोलर प्लांट योजना को झटका, राज्यों ने नहीं तय किया टैरिफ फार्मूला

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने भवनों की छतों पर सौर ऊर्जा प्‍लांट लगाकर बिजली बेचें। इसके चलते कई लोगों ने अपने भवनों में सौर ऊर्जा प्‍लांट तो लगा लिए हैं, लेकिन उन्‍हें नहीं पता कि वे बिजली कैसे बेचें। इसका कारण यह है कि कई राज्‍यों में अब तक रूफ टॉप सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी नहीं बनाई है। इस पॉलिसी के तहत ही राज्‍य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद दर तय की जानी है। पांच साल पहले जारी किए थे निर्देश केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) ने वर्ष 2010 में सभी राज्‍य विद्युत नि‍यामक आयोगों (एसइआरसी) को निर्देश जारी किए गए थे कि वे अपने-अपने राज्‍य में ग्रिड कनेक्‍टेड रूफ टॉप सोलर प्‍लांट को बढ़ावा दें और लोगों को प्रेरित करें कि वे अपने भवनों की छतों सौर ऊर्जा प्‍लांट लगाएं। इस प्‍लांट से पैदा होने वाली बिजली की न केवल खुद खपत करें, बल्कि सरप्‍लस होने पर बिजली ग्रिड से जोड़ दें। जो लोग अपने भवनों की छतों पर लगे सोलर प्‍लांट की बिजली ग्रिड को देंगे, उन लोगों को क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी (डिस्‍कॉम) एक निर्धारित दर पर कीमत अदा की जाएगी। सीइआरसी ने सभी राज्‍य विद्युत नियामक आयोगों से कहा था कि अपने राज्‍य में एक पॉलिसी बनाएं और हर साल उस दर की घोषणा की जाए, जिस दर पर लोगों से बिजली खरीदी जाएगी। राज्‍यों में नहीं बनी पॉलिसी जानकार बताते हैं कि दिल्‍ली को छोड़कर अब तक किसी भी राज्‍य ने रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा नहीं की है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्‍ट में सौर ऊर्जा शामिल है, इस वजह से एक साल के दौरान कुछ राज्‍यों में सौर ऊर्जा को लेकर सक्रियता दिखाई दी है। इसके चलते हरियाणा, राजस्‍थान, मध्‍यप्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, पंजाब में सोलर पॉलिसी तो बनी है, लेकिन रूफ टॉप सोलर मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा अब तक नहीं हुई है। दिल्‍ली में इस साल से शुरू होगी सौर ऊर्जा की खरीद दिल्‍ली विद्युत नियामक आयाेग (डीइआरसी) के चेयरमैन पीडी सुधाकर का कहना है कि दिल्‍ली में नेट मीटरिंग पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है। अब चालू वित्‍त वर्ष में बिजली की सामान्‍य दरों की घोषणा के साथ यह भी घोषणा की जाएगी कि ग्रिड कनेक्‍टेड सौर ऊर्जा प्‍लांट से किस दर से बिजली की खरीद की जाएगी। सुधाकर बताते हैं कि नेट मीटिरिंग व्‍यवस्‍था के मुताबिक उन भवनों में ऐसे मीटर लगाए जाएंगे, जो भवन की कुल बिजली की खपत और सौर ऊर्जा प्‍लांट से उत्‍पादित बिजली का अंतर बताएंगे। उदाहरण के लिए एक भवन में महीने में 500 यूनिट बिजली की खपत होती है और सौर ऊर्जा से 300 यूनिट बिजली उत्‍पादन होता है तो डिस्‍कॉम्‍स भवन मालिक को शून्‍य से 200 यूनिट की श्रेणी में रखते हुए बिजली का बिल भेजेगा और सौर ऊर्जा प्‍लांट से अधिक बिजली उत्‍पाद‍न करता है तो उसे डिस्‍कॉम बिल का भुगतान करेगा। वह दर क्‍या होगी, इसकी घोषणा जल्‍द ही की जाएगी। दिल्‍ली के छह भवनों की छत पर बनने लगी बिजली दिल्‍ली की डिस्‍कॉम बीएसईएस ने दिल्‍ली के छह उपभोक्‍ताओं से करार किया है, जिनके भवनों की छतों पर सोलर प्‍लांट लगाए गए हैं। ये प्‍लांट चार घरों, एक प्राइवेट स्‍कूल और एक व्‍यवसायिक भवन पर लगाए गए हैं। इनसे लगभग 6600 यूनिट बिजली उत्‍पादित होगी। बीएसईएस का कहना है कि इन उपभोक्‍ताओं को डीइआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर के मुताबिक भुगतान की व्‍यवस्‍था की जाएगी। अभी उपभोक्‍ताओं को कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। ये कहां बेचें बिजली हरियाणा के औद्योगिक शहर फरीदाबाद में तिलक शर्मा ने अपने घर की छत पर सोलर प्‍लांट लगाया है। वह उसे ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं। इस बारे में वह पड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन उन्‍हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्रिड से जोड़ने के लिए उन्‍हें क्‍या करना चाहिए। वह कहते हैं कि इसको लेकर हर राज्‍य में स्‍पष्‍ट नीति बननी चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए।