Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 9 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-3040/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-3040/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%B2-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-3040/print'
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Code Context
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
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प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
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प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
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03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
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राजस्थान
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राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
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इसके
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>फैक्ट फाइल</strong> 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>ये है समझौते की शर्त</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
</p>
</span>
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति...&#039;,
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
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एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
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&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>फैक्ट फाइल</strong> 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>ये है समझौते की शर्त</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
</p>
</span>
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[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
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उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
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प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
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राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
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&lt;strong&gt;मुरैना.&lt;/strong&gt;
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&amp;nbsp;10 अक्टूबर&amp;nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;फैक्ट फाइल&lt;/strong&gt; 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&amp;nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
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उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
&lt;strong&gt;ये है समझौते की शर्त&lt;/strong&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;p&gt;
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;p&gt;
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&amp;nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
&lt;/p&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | चंबल पानी बंटवारे के अंतरराज्यीय करार से मुकरा राजस्थान | Im4change.org</title>
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>फैक्ट फाइल</strong> 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
</p>
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<p>
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
</p>
</span><br />
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<p>
<strong>ये है समझौते की शर्त</strong>
</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
</p>
</span>
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<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
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<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
</p>
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<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। 
</p>
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राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
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<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
</p>
</span><br />
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<p>
<strong>फैक्ट फाइल</strong> 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>ये है समझौते की शर्त</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
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</p>
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
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राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति...',
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<p>
<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। 
</p>
</span><br />
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<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
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</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>फैक्ट फाइल</strong> 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम 
उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
</p>
</span><br />
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<p>
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</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
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इसके
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<p>
<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
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शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
</span><br />
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<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
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<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
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</p>
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<p>
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
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</p>
</span><br />
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सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक 
में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की 
बढ़त मिली। 
</p>
</span><br />
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<p>
प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि 
प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए 
प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। 
</p>
</span><br />
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<p>
<strong>फैक्ट फाइल</strong> 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
03,
जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को 
मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार 
</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान
से मध्यप्रदेश को&nbsp;50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से 
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उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल
सके। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
<strong>ये है समझौते की शर्त</strong>
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
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मुरैना.
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 




राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति...'
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<p>
<strong>मुरैना.</strong>
प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में 
किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की 
शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। 
</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान ने अपनी मंशा को 
अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली&nbsp;10 अक्टूबर&nbsp;2010 की वाषिर्क बैठक में 
स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने 
जा रही है। 
</p>
</span><br />
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<p>
मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को
फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति 
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</p>
</span><br />
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<p>
चंबल का
पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल 
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</p>
</span><br />
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<p>
राजस्थान
सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी
तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
सिंचाई
विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का 
मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। 
</p>
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<p>
विभाग
के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा 
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</p>
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प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: 
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प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। 
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एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश 
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<strong>ये है समझौते की शर्त</strong>
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राजस्थान
और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी 
सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का 
बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। 
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इसके
अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी 
का&nbsp;50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार 
प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।
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चंबल पानी बंटवारे के अंतरराज्यीय करार से मुकरा राजस्थान

मुरैना. प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान चंबल के पानी के बंटवारे के संबंध में किए गए अंतरराज्यीय करार से मुकर गया है। राजस्थान सरकार जल बंटवारे की शर्तो को पूरा नहीं करना चाहती। राजस्थान ने अपनी मंशा को अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की पिछली 10 अक्टूबर 2010 की वाषिर्क बैठक में स्पष्ट कर दिया था। शनिवार को राजस्थान में एक बार फिर समिति की बैठक होने जा रही है। मध्यप्रदेश का सिंचाई महकमा इस बैठक में राजस्थान को फिर से इस करार की याद दिलाने की कोशिश करेगा। अंतरराज्यीय तकनीकी समिति की बैठक में सभी की निगाहें इस बैठक की ओर लगी हुई हैं। चंबल का पानी राजस्थान से बहकर मध्यप्रदेश में आता है। चूंकि मध्यप्रदेश में चंबल पर कोई डेम नहीं है। इसलिए पानी पर पूर्ण नियंत्रण राजस्थान सरकार का है। राजस्थान सरकार हर बार मध्यप्रदेश को उनके हिस्से के पानी की कुल मात्रा की जानकारी तो देती है, लेकिन पानी की इस पूरी मात्रा की सप्लाई नहीं की जाती। सिंचाई विभाग के मुताबिक लंबे अरसे से चले आ रहे इस विवाद के खत्म न होने का मुख्य कारण प्रदेश सरकार का इस मामले में रुचि न लेना है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2010 तक प्रदेश को सिर्फ दो हजार क्यूसेक पानी मिल रहा था, जो आवश्यकता का पचास प्रतिशत भी नहीं था, लेकिन तकनीकी समिति की बैठक में दोनों राज्यों के बीच हुई बहस के बाद प्रदेश को नौ सौ क्यूसेक पानी की बढ़त मिली। प्रदेश ने चंबल संभाग के संदर्भ में किया था करार: मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार से यह करार प्रदेश के तीन बड़े कृषि प्रधान जिले श्योपुर, मुरैना और भिंड की जमीनों को सींचने के लिए किया था। चूंकि इन जिलों की सिंचाई व्यवस्था चंबल के पानी पर निर्भर थी। इसलिए प्रदेश सरकार ने चंबल संभाग के संदर्भ में यह करार किया था। फैक्ट फाइल 03, जिलों को पानी देने के लिए किया गया था करार 350, किमी लंबी नहरों को मिलता है राजस्थान से पानी 50, प्रतिशत पानी पर है मध्यप्रदेश का अधिकार राजस्थान से मध्यप्रदेश को 50 प्रतिशत पानी दिए जाने का कारार है। वे इस करार से मुकर गए हैं। शनिवार को इस विवाद पर एक बार फिर से बहस होने वाली है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि विवाद खत्म हो और प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिल सके। एनपी कोरी, एसई एरीगेशन मुरैना, मध्यप्रदेश ये है समझौते की शर्त राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच हुए इंटरस्टेट करार के मुताबिक चंबल पर बने गांधी सागर व महाराणा प्रताप बांधों में एकत्रित होने वाले बारिश के पानी का बंटवारा हर साल दोनों राज्यों के बीच किए जाने की शर्त रखी गई थी। इसके अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा पीने के पानी के अलावा शेष बचने वाले पानी का 50 प्रतिशत हिस्सा मप्र को दिया जाना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार प्रदेश को ३क् प्रतिशत से भी कम पानी दे रही है।