Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'function' => '__invoke',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%AB-%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-1000/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A5%80%E0%A4%AB-%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%B8-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0-%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%86%E0%A4%88-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-1000/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
	(int) 3 => [
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
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		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&amp;zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&amp;nbsp;देश के&amp;nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा।&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है।&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था
वह सबसे लिए जरूरी नहीं&amp;nbsp;है। ऐसे में&amp;nbsp;जजों को&amp;nbsp;कानूनी तौर पर बाध्य नहीं
किया जा सकता।&amp;nbsp;दलील यह&amp;nbsp;भी दी गई कि जजों को पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं
लाया जा सकता और यदि&amp;nbsp;ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था&amp;nbsp;की
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साल दिल्&amp;zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font face=&quot;ARIAL UNICODE MS&quot; size=&quot;3&quot;&gt;सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
कोर्ट में टकराव की स्थिति के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक
फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&amp;zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&amp;nbsp;देश के&amp;nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
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&lt;br /&gt;
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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&lt;font &gt;सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
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&lt;br /&gt;
&lt;font &gt;गौरतलब है कि पिछले
साल दिल्&amp;zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
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&lt;font &gt;सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
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जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
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&lt;font face=&quot;ARIAL UNICODE MS&quot; size=&quot;3&quot;&gt;सूचना के अधिकार के
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वह सबसे लिए जरूरी नहीं&amp;nbsp;है। ऐसे में&amp;nbsp;जजों को&amp;nbsp;कानूनी तौर पर बाध्य नहीं
किया जा सकता।&amp;nbsp;दलील यह&amp;nbsp;भी दी गई कि जजों को पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं
लाया जा सकता और यदि&amp;nbsp;ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था&amp;nbsp;की
स्वतंत्रता और&amp;nbsp;कामकाज में दखलअंदाजी बढ़&amp;nbsp;जाएगी।&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font &gt;गौरतलब है कि पिछले
साल दिल्&amp;zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font &gt;सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
कोर्ट में टकराव की स्थिति के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | चीफ जस्टिस का दफ्तर भी आरटीआई के दायरे में | Im4change.org</title>
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नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक
फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&nbsp;देश के&nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना..."/>
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<font ><strong>नई दिल्ली.</strong> एक ऐतिहासिक
फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&nbsp;देश के&nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा।</font><br />
<br />
<font >दिल्ली
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है।</font><br />
<br />
<font >सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था
वह सबसे लिए जरूरी नहीं&nbsp;है। ऐसे में&nbsp;जजों को&nbsp;कानूनी तौर पर बाध्य नहीं
किया जा सकता।&nbsp;दलील यह&nbsp;भी दी गई कि जजों को पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं
लाया जा सकता और यदि&nbsp;ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था&nbsp;की
स्वतंत्रता और&nbsp;कामकाज में दखलअंदाजी बढ़&nbsp;जाएगी।</font><br />
<br />
<font >गौरतलब है कि पिछले
साल दिल्&zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। </font><br />
<br />
<font >सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
कोर्ट में टकराव की स्थिति के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था।</font>
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जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
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किया जा सकता।&amp;nbsp;दलील यह&amp;nbsp;भी दी गई कि जजों को पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं
लाया जा सकता और यदि&amp;nbsp;ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था&amp;nbsp;की
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मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
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क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
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साल दिल्&amp;zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
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क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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&lt;br /&gt;
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क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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<br />
<font >सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
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स्वतंत्रता और&nbsp;कामकाज में दखलअंदाजी बढ़&nbsp;जाएगी।</font><br />
<br />
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मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
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<br />
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था
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लाया जा सकता और यदि&amp;nbsp;ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था&amp;nbsp;की
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साल दिल्&amp;zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;font face=&quot;ARIAL UNICODE MS&quot; size=&quot;3&quot;&gt;सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
कोर्ट में टकराव की स्थिति के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था।&lt;/font&gt;
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नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक
फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&amp;zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&amp;nbsp;देश के&amp;nbsp;चीफ
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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&lt;font &gt;सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था
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साल दिल्&amp;zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
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दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक
फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&nbsp;देश के&nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना..."/>
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<font ><strong>नई दिल्ली.</strong> एक ऐतिहासिक
फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&nbsp;देश के&nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा।</font><br />
<br />
<font >दिल्ली
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है।</font><br />
<br />
<font >सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था
वह सबसे लिए जरूरी नहीं&nbsp;है। ऐसे में&nbsp;जजों को&nbsp;कानूनी तौर पर बाध्य नहीं
किया जा सकता।&nbsp;दलील यह&nbsp;भी दी गई कि जजों को पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं
लाया जा सकता और यदि&nbsp;ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था&nbsp;की
स्वतंत्रता और&nbsp;कामकाज में दखलअंदाजी बढ़&nbsp;जाएगी।</font><br />
<br />
<font >गौरतलब है कि पिछले
साल दिल्&zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को
संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। </font><br />
<br />
<font >सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता
है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम
कोर्ट में टकराव की स्थिति के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था।</font>
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फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&nbsp;देश के&nbsp;चीफ
जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
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<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">दिल्ली
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है।</font><br />
<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">सुनवाई
के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी
थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था
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<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">गौरतलब है कि पिछले
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मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
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संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। </font><br />
<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">सूचना के अधिकार के
क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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स्वतंत्रता और&nbsp;कामकाज में दखलअंदाजी बढ़&nbsp;जाएगी।</font><br />
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साल दिल्&zwj;ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के
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<br />
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क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम
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दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर
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जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस
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<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">दिल्ली
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">सुनवाई
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<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">गौरतलब है कि पिछले
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मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में
आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता
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<br />
<font face="ARIAL UNICODE MS" size="3">सूचना के अधिकार के
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कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
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फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्&zwj;पेशल बेंच ने कहा है कि&nbsp;देश के&nbsp;चीफ
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<font >दिल्ली
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की
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<font >सूचना के अधिकार के
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कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा
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चीफ जस्टिस का दफ्तर भी आरटीआई के दायरे में

नई दिल्ली. एक ऐतिहासिक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट की स्‍पेशल बेंच ने कहा है कि देश के चीफ जस्टिस का दफ्तर भी सूचना के अधिकार के दायरे में आता है। साथ में ही इस कानून के तहज जजों को अपनी संपत्ति का भी ब्यौरा देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाह और जस्टिस एस.मुरलीधर और विक्रमजीत सेन की बेंच ने कहा उच्च न्यायपालिका जनता के लिए उतनी ही अधिक जिम्मेदार होती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने दलील दी थी कि जजों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का जो प्रस्ताव दिया था वह सबसे लिए जरूरी नहीं है। ऐसे में जजों को कानूनी तौर पर बाध्य नहीं किया जा सकता। दलील यह भी दी गई कि जजों को पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं लाया जा सकता और यदि ऐसा किया जाता है तो इससे न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता और कामकाज में दखलअंदाजी बढ़ जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल दिल्‍ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि देश के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी जज सूचना का अधिकार काननू (आरटीआई) के दायरे में आते हैं और कानून के तहत जजों की संपत्ति का ब्योरा उजागर किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी देने को कहा गया था कि जज, सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा दे रहे हैं या नहीं। सूचना के अधिकार के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे याचिकाकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से पूछा था कि कितने जजों ने सीजेआई को संपत्ति का ब्योरा दिया है, लेकिन सीजेआई दफ्तर ने यह कहते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि सीजेआई संवैधानिक पद है और आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता है। इस पर आवदेक ने केंद्रीय सूचना आयोग की शरण ली थी और आयोग व सुप्रीम कोर्ट में टकराव की स्थिति के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया था।