Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-6681/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-6681/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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		]
	],
	(int) 10 => [
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware',
		'object' => object(Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware) {},
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%80-%E0%A4%98%E0%A5%8B%E0%A4%B7%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BE-6681/print'
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल
दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(ये लेखिका के अपने विचार हैं)&lt;/strong&gt;&#039;,
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था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
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दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
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जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
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हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
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ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
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$disp = &#039;कई साल पहले दुनिया के बच्चों की स्थिति का आकलन करते हुए यूनिसेफ ने कहा 
था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल
दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। &lt;br /&gt;
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लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।<br />
<br />
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।<br />
<br />
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
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नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। <br />
<strong>(ये लेखिका के अपने विचार हैं)</strong>               </font>
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Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
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&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
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तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
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बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
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था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल
दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। &lt;br /&gt;
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कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
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तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
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सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
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प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
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था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल
दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। &lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;(ये लेखिका के अपने विचार हैं)&lt;/strong&gt;&#039;,
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था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल
दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। &lt;br /&gt;
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दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
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तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। &lt;br /&gt;
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दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
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का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
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में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
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नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
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                कई साल पहले दुनिया के बच्चों की स्थिति का आकलन करते हुए यूनिसेफ ने कहा 
था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं 
देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल
दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।<br />
<br />
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।<br />
<br />
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। <br />
<strong>(ये लेखिका के अपने विचार हैं)</strong>               </font>
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दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए 
लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए 
हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की 
चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग
का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। 
बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात 
नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र
में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।<br />
<br />
कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
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सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।<br />
<br />
प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
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<br />
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<br />
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में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल 
विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म 
कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें।<br />
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कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया 
था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज 
तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के
लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून 
बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख 
जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या 
सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो 
उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है 
कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर 
नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे 
बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान 
हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, 
महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की 
सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि
ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं।<br />
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प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे 
भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता 
उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से 
राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे 
अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर 
नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। <br />
<strong>(ये लेखिका के अपने विचार हैं)</strong>'
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चुनावी घोषणापत्रों में नजरंदाज होते बच्चे - क्षमा शर्मा

कई साल पहले दुनिया के बच्चों की स्थिति का आकलन करते हुए यूनिसेफ ने कहा था कि बच्चे वोट नहीं दे सकते, इसलिए कोई उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देता। अब जब आम चुनाव सामने है, तो इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। सारे दल दलितों, महिलाओं, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए लगभग हर रोज कुछ-न-कुछ कह रहे हैं, मगर वे बच्चों और किशोरों को भूल गए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन कुशल सिंह ने सभी प्रमुख दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। आयोग का कहना है कि बच्चों के लिए बनाई गई नीतियां अक्सर लागू नहीं हो पातीं। बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना और उन्हें लागू करने की बात नेता लोग अपने-अपने दलों के घोषणापत्रों में शामिल करें। आयोग ने अपने पत्र में नेताओं से मांग की है कि वे बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, यौन अपराधों से उन्हें बचाने तथा बाल मजदूरी को खात्म कराने की मुकम्मल व्यवस्था करें। कुशल सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनावों से पहले भी ऐसा पत्र लिखा गया था, मगर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। किसी नेता का कोई जवाब आयोग को आज तक नहीं मिला। चुनाव के समय आयोग की इस पहल को समझने के लिए हमें बच्चों के लिए बने पिछले कुछ कानूनों को देखना होगा। हम बाल मजदूरी रोकने का कानून बना चुके हैं, लेकिन आपको हर जगह बच्चे मजदूरी या कोई-न-कोई काम करते दिख जाएंगे। इसी तरह, शिक्षा का अधिकार कानून भी बच्चों के लिए है। लेकिन क्या सचमुच आज सभी बच्चे पढ़ पा रहे है? बच्चों के लिए कानून अगर बने भी, तो उन्हें ईमानदारी से लागू करने की बड़ी कोशिश कहीं नहीं दिखती। यह भी सच है कि दुनिया के ज्यादातर विकासशील देशों में यही होता है। इसलिए इन मसलों पर नेताओं का सहयोग और बच्चों के प्रति उनकी संवेदना बेहद जरूरी है, जिससे बच्चे बहुत सारी बुराइयों और तकलीफों से बाहर आ सकें। उनका जीवन कुछ आसान हो सके और वे भविष्य में बेहतर नागरिक बन सकें। यही नहीं, भ्रूण हत्या, महिला-पुरुषों के अनुपात में असंतुलन और बाहर से आए कामगारों के बच्चों की सामाजिक सुरक्षा भी ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये सभी बातें किसी-न-किसी रूप में बच्चों को प्रभावित करती हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चे अक्सर पढ़ने नहीं जा पाते, क्योंकि वे अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करते हैं या घरेलू काम निपटाते हैं अथवा माता-पिता उन्हें छोटी उम्र में ही किसी काम पर लगा देते हैं। इन सारी संवेदनाओं से राजनीतिक दलों और नेताओं को जोड़ने के अलावा यह भी जरूरी है कि इनसे अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, उन्हें इसके प्रति सचेत किया जाए। बच्चे वोटर नहीं हैं, पर उनके अभिभावक तो हैं। (ये लेखिका के अपने विचार हैं)