न्यूज क्लिपिंग्स् | छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'catslug'
		]
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	(int) 5 => [
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		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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	(int) 7 => [
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		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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		'type' => '->',
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%97%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-32-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-4173/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9B%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%97%E0%A4%A2%E0%A4%BC-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%AC-32-%E0%A4%AB%E0%A5%80%E0%A4%B8%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%A3-4173/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]

deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]

Code Context



        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }

$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
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	],
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
	],
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]

Code Context

            if (Configure::read('debug')) {

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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6802d1a6b24ba-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 45021,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण | Im4change.org</title>
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रायपुर।
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रायपुर।</strong>
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अन्य फैसले</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>आदिवासी आरक्षण</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्तमान आरक्षण </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससी - 12 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसटी - 20 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ओबीसी - 14 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कुल - 46 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ने के बाद</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससी - 12 फीसदी</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसटी - 32 फीसदी</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ओबीसी - 14 फीसदी</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कुल - 58 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>&nbsp;</td>
    </tr>

    <tr>
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            <form><input type="button" value=" Print this page "
                         onclick="window.print();return false;"/></form>
        </td>
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</table></body>
</html>'

}
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$line = (int) 853
$message = 'Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853'

Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

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Code Context

            $response->getStatusCode(),

            ($reasonPhrase ? ' ' . $reasonPhrase : '')

        ));

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		]
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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6802d1a6b24ba-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6802d1a6b24ba-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
</span></span></code>
<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
</span></code></span>
<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr6802d1a6b24ba-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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	&#039;article_current&#039; =&gt; object(App\Model\Entity\Article) {

		&#039;id&#039; =&gt; (int) 45021,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण&#039;,
		&#039;subheading&#039; =&gt; &#039;&#039;,
		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
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&lt;/div&gt;&#039;,
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला...&#039;,
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
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रायपुर।
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            <h1 class="news_headlines" style="font-style:normal">
                <strong>छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण</strong></h1>
        </td>
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    <tr>
        <td width="100%" style="font-family:Arial, 'Segoe Script', 'Segoe UI', sans-serif, serif"><font size="3">
                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रायपुर।</strong>
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अन्य फैसले</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>आदिवासी आरक्षण</strong> </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
वर्तमान आरक्षण </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससी - 12 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसटी - 20 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ओबीसी - 14 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कुल - 46 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ने के बाद</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससी - 12 फीसदी</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसटी - 32 फीसदी</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ओबीसी - 14 फीसदी</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कुल - 58 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  </strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।</span>
</div>               </font>
        </td>
    </tr>
    <tr>
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</html>'

}
$reasonPhrase = 'OK'

header - [internal], line ??
Cake\Http\ResponseEmitter::emitStatusLine() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148
Cake\Http\ResponseEmitter::emit() - CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 54
Cake\Http\Server::emit() - CORE/src/Http/Server.php, line 141
[main] - ROOT/webroot/index.php, line 39

Code Context

                    $value

                ), $first);

                $first = false;

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    <link rel="canonical" href="https://im4change.in/<pre class="cake-error"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-trace').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-trace').style.display == 'none' ? '' : 'none');"><b>Notice</b> (8)</a>: Undefined variable: urlPrefix [<b>APP/Template/Layout/printlayout.ctp</b>, line <b>8</b>]<div id="cakeErr6802d1a6b24ba-trace" class="cake-stack-trace" style="display: none;"><a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-code').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-code').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Code</a> <a href="javascript:void(0);" onclick="document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-context').style.display = (document.getElementById('cakeErr6802d1a6b24ba-context').style.display == 'none' ? '' : 'none')">Context</a><pre id="cakeErr6802d1a6b24ba-code" class="cake-code-dump" style="display: none;"><code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB"></span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">head</span><span style="color: #007700">&gt;
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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		&#039;id&#039; =&gt; (int) 45021,
		&#039;title&#039; =&gt; &#039;छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण&#039;,
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		&#039;description&#039; =&gt; &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला...&#039;,
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राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।&lt;/span&gt;
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला...&#039;
$disp = &#039;&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;रायपुर।&lt;/strong&gt;
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;अन्य फैसले&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;strong&gt;आदिवासी आरक्षण&lt;/strong&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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वर्तमान आरक्षण &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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एसटी - 20 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 46 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;बढ़ने के बाद&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एससी - 12 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
एसटी - 32 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
ओबीसी - 14 फीसदी&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
कुल - 58 प्रतिशत&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;strong&gt;तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण | Im4change.org</title>
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रायपुर।
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला..."/>
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                <strong>छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को अब 32 फीसदी आरक्षण</strong></h1>
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                <div align="justify">
<span class="introTxt" style="text-align: justify"><strong>रायपुर।</strong>
राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा 
राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले 
आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू 
होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। 
एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के 
शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का 
प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की 
बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 
फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से
बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी
मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 
50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह
ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल 
किया जाएगा।  </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>अन्य फैसले</strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक 
खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में
नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>आदिवासी आरक्षण</strong> </span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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वर्तमान आरक्षण </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससी - 12 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एसटी - 20 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
ओबीसी - 14 प्रतिशत</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
कुल - 46 प्रतिशत</span><br />
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</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>बढ़ने के बाद</strong></span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
एससी - 12 फीसदी</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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<strong>भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत  </strong></span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड  के प्लॉटों पर 
लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा 
प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं 
जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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</span><br />
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</span><br />
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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 
30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट 
धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: 
राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण
संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति 
प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न 
लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
<strong>तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला</strong></span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व 
तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक 
आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से 
छेड़छाड़ किए बिना।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष 
पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी 
जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य 
सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर 
विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा
गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित 
अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। 
हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर 
दिया है।</span>
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रायपुर। राज्य शासन ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए। बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी कर दिया है। आरक्षण का फैसला लागू होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण 46 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो जाएगा। एसटी आरक्षण को बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।

राज्य में आदिवासियों को उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा आरक्षण देने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि पिछले 10 दिसंबर को स्वयं उन्होंने आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी। सरकार द्वारा एसटी का आरक्षण कोटा 20 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे वर्तमान आरक्षण एससी, एसटी व ओबीसी मिलाकर 58 प्रतिशत तक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि तमिलनाडु व कर्नाटक में एडॉप्ट किए गए फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा।

अन्य फैसले

इसके अलावा रायपुर विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर भू-भाटक खत्म करने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 100 सेवाओं पर लागू करने, बिलासपुर में नया विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया।

आदिवासी आरक्षण

वर्तमान आरक्षण
एससी - 12 प्रतिशत
एसटी - 20 प्रतिशत
ओबीसी - 14 प्रतिशत
कुल - 46 प्रतिशत

बढ़ने के बाद

एससी - 12 फीसदी
एसटी - 32 फीसदी
ओबीसी - 14 फीसदी
कुल - 58 प्रतिशत

भू-भाटक खत्म, मिलेगी राहत

राज्य सरकार ने रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड के प्लॉटों पर लगने वाले भू-भाटक को खत्म कर दिया है। इससे करीब 50 हजार से ज्यादा प्लाटधारकों को फायदा मिलेगा। इसमें से करीब 40 हजार गरीब प्लॉट धारक हैं जिन्हें अब कोई शुल्क नहीं लगेगा।

कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि भूखंडों के 30 वर्षीय पट्टों पर हर साल भू-भाटक पटाना जटिल प्रक्रिया थी। इससे प्लॉट धारक काफी परेशान होते थे। अब दोनों संस्थाओं को लीज पर दी गई जमीन पुन: राजस्व विभाग को हस्तांतरित हो जाएगी। सिंह ने बताया कि सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं से खरीदे जाने वालों को बेचने के लिए प्लॉटधारकों को अनापत्ति प्रमाण की जरूरत पड़ती थी। अब प्लाट बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र न लगे इसकी प्रक्रिया भी जारी है। इससे भी जनता को काफी राहत मिलेगी।

तमिलनाडु, केरल का होगा फार्मूला

संविधान में तय 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा पार होने के बावजूद कर्नाटक व तमिलनाडु ने वहां की विशेष पिछड़ी जातियों को क्रमश: 69 व 71 प्रतिशत तक आरक्षण की सुविधा दी है। वह भी अन्य जातियों को मिल रहे आरक्षण के लाभ से छेड़छाड़ किए बिना।

दोनों राज्यों ने इसके लिए विशेष आयोग का गठन किया। आयोग के जरिए उन विशेष पिछड़ी जातियों का सर्वे करवाया गया, जिन्हें आरक्षण की जरूरत थी। ऐसी जातियों की सूची बनाई गई। आयोगों ने अपनी अनुशंसाओं के साथ रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजीं। दोनों राज्यों की केबिनेट में यह रिपोर्ट अनुमोदित कर विधानसभाओं में आरक्षण विधेयक पारित किए गए। तत्पश्चात उन्हें संसद को भेजा गया। वहां भी इसे अनुमोदित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को संबंधित अनुशंसाएं तो भेजी गईं, लेकिन कोई निर्देश राज्यों को नहीं मिले हैं। हालांकि अनुच्छेद की धारा 315.4 के तहत राज्य सरकारों ने आरक्षण लागू कर दिया है।