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छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में भी अब मिलेंगी शहरी सुविधाएं

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बड़े गांवों में अब शहरों की तरह ही सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस इसके लिए खाका तैयार कर लिया है। पहले चरण में तीन हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों में शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है। इन गांवों में पक्की सड़क, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, पक्की नाली, लाइब्रेरी, पाइप लाइन के जरिए पेयजल आपूर्ति, भूमिगत विद्युत लाइन व एटीएम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों की भी मदद ली जाएगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर इस कार्ययोजना का क्रियान्वयन करने कहा गया है। छत्तीसगढ़ में तीन हजार से अधिक आबादी वाले लगभग सात सौ गांव हैं।

पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने सोमवार को अपने सरकारी बंगले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण विकास के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने प्रदेश के बड़े गांवों में भी शहरी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में तीन हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को चि-ति कर वहां लाइब्रेरी, पक्की सड़क, भूमिगत विद्युत लाइन, पाइप लाइन से पेयजल की आपूर्ति व एटीएम सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

इसके लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। पंचायत मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की भी समीक्षा की और उन्होंने दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री चंद्राकर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के लिए इसी महीने होने वाली बैठक के संबंध में विभागीय तैयारियों की भी जानकारी ली, ताकि केंद्र सरकार से इस योजना के तहत अधिक से अधिक धनराशि की मांग की जा सके।

पंचायत चुनाव पर फोकस

पंचायत मंत्री ने प्रदेश में इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए अधिकारियों को पंचायत चुनाव के पहले गांवों में सभी अधूरे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की, ताकि ग्रामीणों में पंचायत चुनाव के दौरान राज्य सरकार के कामाकाज को लेकर किसी प्रकार का कोई आक्रोश न हो। उन्होंने पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने वाले नए पंचायत प्रतिनिधियों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था भी अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान जल्द

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान बकाया होने के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने मनरेगा के मजदूरों की बकाया मजदूरी का भुगतान जल्द से जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राशि प्राप्त करने की कोशिश की जाए, ताकि मजदूरों का मजदूरी भुगतान किया जा सके।

बताया गया है कि मनरेगा के मजदूरों को करीब दो सौ करोड़ रुपए का मजदूरी भुगतान बकाया है। बैठक में अपर मुख्य सचिव एमके राउत सहित पीसी मिश्रा, आर. संगीता, सुधीर अग्रवाल, यशवंत कुमार, बृजेश चंद्र मिश्रा, सुभाष मिश्रा के अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद थे।