Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		]
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8-2946/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%9F-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%A8-%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B8-2946/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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			[maximum depth reached]
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। 



इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर...&#039;,
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कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
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अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
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चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
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को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
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दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
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पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
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किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
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किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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</span><br />
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फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &lsquo;लोन शार्क&rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
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पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
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है।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
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किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
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देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
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प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
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चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
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दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
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पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
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से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
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किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
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अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। 



इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर...&#039;
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&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span class=&quot;introTxt&quot; style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;
सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
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कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &lsquo;लोन शार्क&rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। </span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
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है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
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प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 181]
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
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देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
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पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
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सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
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से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
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दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
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ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
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किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
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अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
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फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &amp;lsquo;लोन शार्क&amp;rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
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पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
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पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &lsquo;लोन शार्क&rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। </span><br />
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।</span><br />
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।</span><br />
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</span><br />
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
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किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।</span><br />
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &lsquo;लोन शार्क&rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। </span><br />
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</span><br />
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
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लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।</span><br />
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</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।</span><br />
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<strong>लेखक प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व सीईओ हैं।</strong></span>
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। </span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या 
वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या 
फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल 
फोन या पान की दुकान।</span><br />
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<span class="introTxt" style="text-align: justify">
लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &lsquo;लोन शार्क&rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। </span><br />
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।</span><br />
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना 
पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
है।</span><br />
<span class="introTxt" style="text-align: justify">
</span><br />
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए।</span><br />
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हमारे
देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। 



इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर...'
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देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा 
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फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा 
चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप 
ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस 
कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही 
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फोन या पान की दुकान।</span><br />
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लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही 
हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने 
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को &lsquo;लोन शार्क&rsquo; की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों
की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने
को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस 
कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। </span><br />
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</span><br />
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सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से 
पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के
लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद 
दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे 
विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की 
उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं।</span><br />
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माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग 
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पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक
कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर 
से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से
ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा
कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। 
किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के 
कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं 
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माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी 
अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम 
कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें 
अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज 
प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित
किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, 
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<strong>लेखक प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व सीईओ हैं।</strong></span>
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छोटे कर्ज पर संकट का बड़ा साया : गुरचरन दास

हमारे देश में एक अद्भुत घटना घट रही है। तीन करोड़ गरीब महिलाओं ने छोटा-मोटा कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ऋण लिए हैं। इस राशि से वे या तो एक गाय खरीदती हैं, ताकि दूध का व्यवसाय कर सकें, या वे इस राशि का निवेश एक सिलाई मशीन में करती हैं, ताकि कपड़े बेच सकें या फिर वे एक किराना दुकान खोल लेती हैं। जो कार्य गैरसरकारी संगठनों द्वारा चैरिटी के रूप में प्रारंभ किया गया था, वह अब आत्मनिर्भर व्यवसाय का रूप ले चुका है। इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं पेशेवर माइक्रोफाइनेंस कंपनियां, जो धीरे-धीरे देहाती साहूकारों को दृश्य से बेदखल करती जा रही हैं। कई जिलों में तो माइक्रो-क्रेडिट अब इतना आम हो गया है, जैसे मोबाइल फोन या पान की दुकान। लेकिन सफलता ईष्र्या को भी जन्म देती है। माइक्रोफाइनेंस के साथ भी यही हुआ। समस्या की शुरुआत अक्टूबर में हुई, जब आंध्रप्रदेश में राजनेताओं ने माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ‘लोन शार्क’ की संज्ञा देते हुए उन्हें किसानों की आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया। ब्याज की दरों को नियंत्रित करने को कहा गया और महिलाओं से कह दिया गया कि वे ऋण न चुकाएं। माइक्रोफाइनेंस कर्मचारियों को कैद किया जाने लगा। सरकार ने अध्यादेश जारी किया कि अब माइक्रोफाइनेंस कंपनियों को ऋण देने से पहले सरकार की अनुमति लेना होगी। इसका मतलब था 1.3 करोड़ छोटे-छोटे ऋणों के लिए सरकारी मंजूरी, जो कि तकरीबन नामुमकिन था और लाइसेंस राज की याद दिलाता था। नतीजा यह रहा कि एक दशक में जिस क्रेडिट कल्चर का धीरे-धीरे विकास हुआ था, वह नष्ट हो गई। इसके साथ ही तीन करोड़ लघु उद्यमियों की उम्मीदें भी धूमिल होने लगीं। माइक्रोफाइनेंस कंपनियां 24 से 32 फीसदी तक ब्याज लेती हैं। यह दर अधिक लग सकती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर भी हमें 30 फीसदी की दर से ब्याज चुकाना पड़ता है, जबकि देहाती साहूकार 60 से 100 फीसदी तक सूद वसूलते हैं। यहां तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक भी 20 फीसदी की दर से ब्याज लेती है। सच्चाई यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक रूप से ऋण देना और संकलित करना महंगा काम है। माइक्रोफाइनेंस का यह दुर्भाग्य रहा कि कुछ खराब छवि के लोग उसमें प्रवेश कर गए और जबरिया वसूली करने लगे। किसानों की आत्महत्या भीषण त्रासदी है, लेकिन पेशेवर माइक्रोफाइनेंसरों के कारण किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा हो, यह संभव नहीं है। माइक्रोफाइनेंस के विरुद्ध अभियान इसलिए चलाया गया, क्योंकि वह सरकारी अनुदान योजनाओं को प्रभावित कर रहा था। लेकिन जहां सरकारी योजनाओं में काम कराने के लिए गरीब महिलाओं को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं उन्हें अधिकारियों को घूस भी खिलानी पड़ती थी। माइक्रोफाइनेंस इस लाइसेंस राज प्रणाली से मुक्त है। इस बात से इनकार नहीं कि माइक्रोफाइनेंस को नियंत्रित किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बेहतर तरीके हैं। गरीबों को चैरिटी नहीं, अपॉचरूनिटी (अवसर) चाहिए। लेखक प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व सीईओ हैं।