Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
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			(int) 0 => 'catslug'
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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$frame = [
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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		[protected] _environment => [
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%AC-1054/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%87-%E0%A4%A4%E0%A5%8B-%E0%A4%85%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%95%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%AC-1054/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
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	],
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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	(int) 11 => [
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	],
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	],
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		]
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		[protected] _input => null
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Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक
राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित
होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। &lt;/font&gt;
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अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
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&lt;font &gt; बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित
होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। &lt;/font&gt;
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अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
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है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
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साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
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पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
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भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
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मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। &lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जंगल कटे तो अदने कर्मियों की कटेगी जेब | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="

भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच..."/>
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<p>
<font >भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक
राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित
होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
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भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
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तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
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अमल किया जाएगा। </font>
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Code Context
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अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक
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मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
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भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
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भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
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होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक
राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। &lt;/font&gt;
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भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
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भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
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है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
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Code Context
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अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक
राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित
होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। &lt;/font&gt;
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अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
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राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। &lt;/font&gt;
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होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। &lt;/font&gt;
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मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
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गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
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विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
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की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
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पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
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मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
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गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
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भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
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<font >भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा
अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा
अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा
है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने
वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक
राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। </font>
</p>
<p>
<font > बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित
होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर
तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के
विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय
मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर
सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार
के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने
के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। </font>
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<font size="3"> बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित
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गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
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सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
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पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
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के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट
गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया
है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी
अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन
वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट
सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान
भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके
बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए
विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद
तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध
किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर
की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना
साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से
हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले
स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे।
विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर
भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट
पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के
सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी
रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर
अमल किया जाएगा। </font>
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जंगल कटे तो अदने कर्मियों की कटेगी जेब

भोपाल। वन माफिया या अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध कटाई अथवा उत्खनन से जंगल को होने वाले नुकसान की भरपाई वन महकमा अपने निचले स्तर के कर्मचारियों से हर्जाना वसूल कर करने की तैयारी कर रहा है। यह प्रस्ताव अमल में आया तो पांच से सात हजार रुपया मासिक वेतन पाने वाले बीट गार्ड और नाकेदार जैसे छोटे कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह से अधिक राशि का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। बहुत कम वेतन पर गुजारा कर रहे छोटे कर्मचारियों के लिए खतरनाक साबित होने वाले इस विचार का जनक वन विभाग ही है। विभाग में नीचे से उच्च स्तर तक हुए मंथन के दौरान हानि की वसूली बीट गार्ड और चौकी अमले से करने के विचार पर सुझाव लिए गए हैं। बीते सप्ताह राजधानी में हुए मुख्यालय स्तरीय मंथन में अधिकारियों ने छोटे कर्मचारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारण पर सहमति जताई है। इस दौरान तय हुआ कि इस प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर विचार के बाद लागू किया जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर नुकसान की जिम्मेदारी डालने के मामले में अधिकारियों के बीच ऐसी होड़ रही कि बैतूल वन वृत्त ने बीट गार्ड से 50 प्रतिशत और चौकी अमले से 50 प्रतिशत हानि वसूली का सुझाव दिया है तो होशंगाबाद से सुझाव आया है कि बीट गार्ड से 70 प्रतिशत तथा चौकी अमले से 30 प्रतिशत नुकसान की भरपाई कराई जाए। सूत्रों के अनुसार कुछ वन वृत्तों ने नुकसान की वसूली के इस प्रस्ताव पर सहमति जताने के बजाए बीट सिस्टम को ही समाप्त करने का सुझाव दिया है। निचले स्तर पर मंथन के दौरान भी बीट गार्ड से नुकसान की भरपाई की इस कोशिश का तगड़ा विरोध हुआ था। इसके बावजूद यह प्रस्ताव मुख्यालय स्तरीय मंथन में शामिल हुआ और इसे अमल के लिए विचारार्थ स्वीकार भी कर लिया गया। प्रांतीय वन सेवा संघ के अध्यक्ष आमोद तिवारी कहते हैं कि रेंज में हुए मंथन के दौरान इस सुझाव का पुरजोर विरोध किया गया था। तिवारी के अनुसार वन विहार में बाघ या अन्य संरक्षित जानवर की मौत होने पर तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती। दूसरी ओर बिना साजो सामान के जंगल के बड़े क्षेत्र की रखवाली के लिए तैनात गार्ड से हर्जाना लेने का विचार अधिकारियों को आ रहा है। तिवारी कहते हैं कि निचले स्तर के कर्मचारी इस सुझाव को लागू करने की कोशिशों का विरोध करेंगे। विभाग को यदि कार्रवाई करनी ही है तो वह संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों पर भी करे, जंगल की सुरक्षा के लिए वे भी उतने ही जवाबदार हैं जितने कि बीट पर तैनात कर्मचारी। वहीं सीसीएफ समन्वय एसके श्रीवास्तव के अनुसार मंथन के सुझावों में से लागू किए जाने वाले सुझाव और उनकी समयसीमा को लेकर अभी रोडमैप तैयार किया जाना है। इस रोडमैप के आधार पर ही उपयोगी सुझावों पर अमल किया जाएगा।