Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
		'line' => (int) 96,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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	(int) 12 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
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			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%A4%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-2053/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%A4%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-2053/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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	],
	(int) 10 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 12 => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Runner) {}
		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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	]
]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%A4%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-2053/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%B2-%E0%A4%A4%E0%A4%AD%E0%A5%80-%E0%A4%9B%E0%A5%8B%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%87-%E0%A4%9C%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A5%80-%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-2053/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
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		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
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	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
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Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
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Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क...&#039;,
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&lt;font &gt;भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
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नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क...&#039;
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&lt;font &gt;भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
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कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क..."/>
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<font >भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।<br />
<br />
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।<br />
<br />
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।<br />
<br />
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।<br />
<br />
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
<br />
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
<br />
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क<br />
<br />
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार<br />
<br />
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी<br />
<br />
एक नजर में<br />
<br />
कल्लवाह गांव<br />
<br />
परिवार : 100<br />
आबादी: 374<br />
मुआवजा : 10 करोड़<br />
<br />
कुमरवां गांव<br />
<br />
परिवार : 42<br />
आबादी: 119<br />
मुआवजा : 4.2 करोड़<br />
<br />
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।<br />
</font>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;font &gt;भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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आबादी: 374&lt;br /&gt;
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कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
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आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
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नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
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गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
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वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
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बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जंगल तभी छोड़ेंगे, जब मिलेगी जमीन | Im4change.org</title>
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क..."/>
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                <div align="justify">
<font >भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।<br />
<br />
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।<br />
<br />
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।<br />
<br />
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।<br />
<br />
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
<br />
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
<br />
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क<br />
<br />
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार<br />
<br />
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी<br />
<br />
एक नजर में<br />
<br />
कल्लवाह गांव<br />
<br />
परिवार : 100<br />
आबादी: 374<br />
मुआवजा : 10 करोड़<br />
<br />
कुमरवां गांव<br />
<br />
परिवार : 42<br />
आबादी: 119<br />
मुआवजा : 4.2 करोड़<br />
<br />
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।<br />
</font>
</div>               </font>
        </td>
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&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क...&#039;,
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&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 42&lt;br /&gt;
आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
&lt;/font&gt;
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&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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आबादी: 119&lt;br /&gt;
मुआवजा : 4.2 करोड़&lt;br /&gt;
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नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क...&#039;
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&lt;font &gt;भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
एक नजर में&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कल्लवाह गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
परिवार : 100&lt;br /&gt;
आबादी: 374&lt;br /&gt;
मुआवजा : 10 करोड़&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
कुमरवां गांव&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
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नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।&lt;br /&gt;
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<font >भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।<br />
<br />
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।<br />
<br />
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।<br />
<br />
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।<br />
<br />
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
<br />
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
<br />
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क<br />
<br />
- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार<br />
<br />
- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी<br />
<br />
एक नजर में<br />
<br />
कल्लवाह गांव<br />
<br />
परिवार : 100<br />
आबादी: 374<br />
मुआवजा : 10 करोड़<br />
<br />
कुमरवां गांव<br />
<br />
परिवार : 42<br />
आबादी: 119<br />
मुआवजा : 4.2 करोड़<br />
<br />
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।<br />
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<br />
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<br />
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कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।<br />
<br />
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<br />
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
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- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
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<br />
एक नजर में<br />
<br />
कल्लवाह गांव<br />
<br />
परिवार : 100<br />
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मुआवजा : 10 करोड़<br />
<br />
कुमरवां गांव<br />
<br />
परिवार : 42<br />
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<br />
नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।<br />
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<br />
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
<br />
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
<br />
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<br />
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<br />
एक नजर में<br />
<br />
कल्लवाह गांव<br />
<br />
परिवार : 100<br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<br />
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<br />
गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।<br />
<br />
कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।<br />
<br />
वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।<br />
<br />
बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
<br />
केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
<br />
- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
<br />
- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क<br />
<br />
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<br />
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<br />
एक नजर में<br />
<br />
कल्लवाह गांव<br />
<br />
परिवार : 100<br />
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<br />
कुमरवां गांव<br />
<br />
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भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क...'
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<font >भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का।<br />
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केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे।<br />
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गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो।<br />
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कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए।<br />
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वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं।<br />
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बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं।<br />
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केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं।<br />
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- हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया<br />
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- अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क<br />
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- गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार<br />
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- सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी<br />
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एक नजर में<br />
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कल्लवाह गांव<br />
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परिवार : 100<br />
आबादी: 374<br />
मुआवजा : 10 करोड़<br />
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कुमरवां गांव<br />
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परिवार : 42<br />
आबादी: 119<br />
मुआवजा : 4.2 करोड़<br />
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नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।<br />
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जंगल तभी छोड़ेंगे, जब मिलेगी जमीन

भोपाल. सरकार जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं करती है, हम एक इंच भी जमीन खाली नहीं करने वाले हैं। हम यहां जंगली जानवरों के बीच रह लेंगे लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। यह कहना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के भीतर बसे गांववालों का। केंद्र सरकार के आदेशानुसार, पार्क प्रशासन वहां बसे गांववालों को विस्थापित कर रहा है। शुरुआती चरण के दो गांवों को खाली करवाने के लिए फंड भी आ गया है। लेकिन लोग आसानी से गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं। दो दिन पहले जिला कलेक्टर और पार्क के निदेशक सीके पाटिल पूरी टीम के साथ गांववालों को चेक बांटने पहुंचे थे। गांव के कल्याण सिंह कहते हैं कि हमें हमारे ही घर से निकालने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है लेकिन कोई भी यह नहीं बता रहा है कि हम यहां से आखिर जाएं भी तो कहां। हम तो गांव उसी शर्त पर छोड़ेंगे, जब हमें जमीन दी जाएगी। जमीन भी ऐसी जगह जहां पानी हो। कल्लवाह गांव में राम मिलन बैगा की तीन पीढ़ियां रही हैं, वे दुखी मन से कहते हैं कि हमें खुद नहीं पता कि हम इस जंगल में कब से हैं। लेकिन हमारा तो सबकुछ बस यह जंगल ही है। सरकार जानवरों की रक्षा के लिए हमें अपने ही घर से निकाल रही है। लेकिन सरकार को हमारा भी ध्यान रखना चाहिए। वन मंत्री सरताज सिंह के अनुसार जंगल में बसे आदिवासियों को दस लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वनभूमि है इसलिए छोड़ना तो पड़ेगा ही। हो सकता है कि कुछ लोग भोले-भाले आदिवासियों को भड़का रहे हों। जिसके कारण इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के निदेशक सीके पाटिल का कहना है कि हमने जो भी फैसला लिया है, ग्राम पंचायत के अनुसार ही लिया है। उनका कहना तो यह भी है कि गांव के अधिकांश लोग यहां से जाने के लिए तैयार हैं। केंद्र सरकार के आदेश के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दो गांवों को खाली कराने की तैयारी की जा रही है। उमरिया जिले के कल्लवाह और कुमरवां गांव का सर्वे कर करीब पांच सौ लोगों को जंगल से बेदखल करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोनों गांवों के 158 परिवारों के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय से 15.80 करोड़ रूपए आए हैं। इसमें से 144 परिवारों के लिए 14.40 करोड़ रुपए आवंटित भी हो गए हैं। जिसके बाद कुमरवां गांव के करीब 21 परिवारों को चेक सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल्लवाह गांव की अधिकांश आबादी इसके लिए तैयार नहीं। - हम यह जंगल छोड़कर नहीं जाएगी। सरकार को सोचना चाहिए कि हम यहां से कहां जाएंगे। यदि सरकार को हमें जंगल से निकालना ही तो हमें पैसे के साथ जमीन भी दे। - गुलाबो बाई, रहवासी, कल्लवाह गांव, उमरिया - अधिकांश गांववालों के बैंक खाते खुल चुके हैं। कुछ लोगों तो जमीन के साथ पैसे भी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। या तो जमीन मिल सकती है या फिर पैसे। - सी.के. पाटिल, निदेशक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क - गांववालों को पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहे है। जंगल की जमीन पर बसे इन गांववालों को यह जमीन खाली तो करनी ही पड़ेगी। - सरताज सिंह, वन मंत्री, मप्र सरकार - सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए केवल पैसे दे रही है। जबकि सरकार को चाहिए कि पैसों के साथ गांववासियों को जमीन और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं मुहैया कराए। - संतोष द्विवेदी, समाजसेवी एक नजर में कल्लवाह गांव परिवार : 100 आबादी: 374 मुआवजा : 10 करोड़ कुमरवां गांव परिवार : 42 आबादी: 119 मुआवजा : 4.2 करोड़ नोट : लेखक विकास संवाद केंद्र, मध्य प्रदेश के फैलो हैं।