Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 9 => [
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	(int) 13 => [
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		]
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 73,
	'function' => 'offsetGet',
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%86%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%AF-6531/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%A4%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%8C%E0%A4%A8-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%86%E0%A4%96%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%AE-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6-%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%AF-6531/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
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		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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		]
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	'type' => '->',
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	]
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deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
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Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
विकास दिखेगा।&#039;,
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
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हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
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पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
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$metaDesc = &#039;भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है।...&#039;
$disp = &#039;भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
विकास दिखेगा।&#039;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जनता कौन है आखिर?- प्रेम प्रकाश पांडेय | Im4change.org</title>
    <meta name="description" content="भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है।..."/>
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पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।<br />
<br />
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है 'जनता', जिसे 'हम भारत के लोग' कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह 'जनता' है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द 'गोपनीयता' आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?<br />
<br />
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
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सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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टुकड़ों
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Warning (2): Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php:853) [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 148]
Code Context
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<span class="code-highlight"><code><span style="color: #000000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt;link&nbsp;rel="canonical"&nbsp;href="<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">Configure</span><span style="color: #007700">::</span><span style="color: #0000BB">read</span><span style="color: #007700">(</span><span style="color: #DD0000">'SITE_URL'</span><span style="color: #007700">);&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$urlPrefix</span><span style="color: #007700">;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">category</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">slug</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>/<span style="color: #0000BB">&lt;?php&nbsp;</span><span style="color: #007700">echo&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">$article_current</span><span style="color: #007700">-&gt;</span><span style="color: #0000BB">seo_url</span><span style="color: #007700">;&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">?&gt;</span>.html"/&gt;
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
विकास दिखेगा।&#039;,
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जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
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का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
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के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
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का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
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से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
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के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
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सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
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सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
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हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
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पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
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उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
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से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
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के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
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सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
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समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
विकास दिखेगा।&#039;
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जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
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                भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।<br />
<br />
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है 'जनता', जिसे 'हम भारत के लोग' कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह 'जनता' है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द 'गोपनीयता' आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?<br />
<br />
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।<br />
<br />
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।<br />
<br />
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
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<code><span style="color: #000000"><span style="color: #0000BB">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="color: #007700">&lt;</span><span style="color: #0000BB">meta&nbsp;http</span><span style="color: #007700">-</span><span style="color: #0000BB">equiv</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"Content-Type"&nbsp;</span><span style="color: #0000BB">content</span><span style="color: #007700">=</span><span style="color: #DD0000">"text/html;&nbsp;charset=utf-8"</span><span style="color: #007700">/&gt;
</span></span></code></pre><pre id="cakeErr67f71d15b011d-context" class="cake-context" style="display: none;">$viewFile = &#039;/home/brlfuser/public_html/src/Template/Layout/printlayout.ctp&#039;
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का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
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राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
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26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
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किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
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सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
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	&#039;disp&#039; =&gt; &#039;भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, 
जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
का स्पष्ट निर्देश भी है। &#039;सरकार&#039; शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
विकास दिखेगा।&#039;,
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
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&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
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किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
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सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
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भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
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पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
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हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
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&lt;br /&gt;
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
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जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने
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पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है &#039;जनता&#039;, जिसे &#039;हम भारत के लोग&#039; कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह &#039;जनता&#039; है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द &#039;गोपनीयता&#039; आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
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परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
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समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।&lt;br /&gt;
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टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
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राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।<br />
<br />
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है 'जनता', जिसे 'हम भारत के लोग' कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
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हैं। आखिर यह 'जनता' है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द 'गोपनीयता' आखिर किसके सापेक्ष है? जनता
के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री 
सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?<br />
<br />
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।<br />
<br />
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।<br />
<br />
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
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का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार 
पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।<br />
<br />
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है 'जनता', जिसे 'हम भारत के लोग' कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती 
हैं। आखिर यह 'जनता' है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
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मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
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जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?<br />
<br />
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
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<br />
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
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<br />
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
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राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
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<br />
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
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से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
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के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी 
किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम 
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सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?<br />
<br />
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी 
परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर 
पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी 
सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात 
गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
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हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।<br />
<br />
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
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लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।<br />
<br />
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
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पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की 
होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। 
इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। 
राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी
उपस्थित कर दिया है।<br />
<br />
26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
शुरुआत में ही एक शब्द आता है 'जनता', जिसे 'हम भारत के लोग' कहकर परिभाषित
किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई 
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हैं। आखिर यह 'जनता' है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत
से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती 
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किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल 
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सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि 
मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ 
का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह 
जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी?<br />
<br />
भारत
के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में 
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सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और 
समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी
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हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।<br />
<br />
टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
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कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
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लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।<br />
<br />
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
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इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र 
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उपस्थित कर दिया है।<br />
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26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की 
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<br />
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गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों
ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो 
हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं।<br />
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टुकड़ों
में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती 
है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का 
कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना
चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो
लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी 
सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें 
चिह्नित तो कीजिए।<br />
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दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा
जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी।
आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज 
लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर
चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने
का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत
इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। 
ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से 
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जनता कौन है आखिर?- प्रेम प्रकाश पांडेय

भारत के संविधान में लोक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना का स्पष्ट विधान है, जिसमें जन-प्रतिनिधियों, लोक-सेवकों और समूचे तंत्र को लोकहित में काम करने का स्पष्ट निर्देश भी है। 'सरकार' शब्द की कल्पना और अवधारणा ही इसी आधार पर टिकी हुई है। समाज ने जब पहली बार अपने लिए सरकार की जरूरत महसूस की होगी, तो उसके पीछे लोकहित, लोक सुरक्षा और लोकानुराग ही प्रमुख तत्व थे। इस बार 25 जनवरी को गणतंत्र-दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा कि सरकार का काम परोपकार करना नहीं है। राष्ट्रपति के इस एक वाक्य ने न केवल एक उलझन, बल्कि एक सांविधानिक संकट भी उपस्थित कर दिया है। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किए गए संविधान की शुरुआत में ही एक शब्द आता है 'जनता', जिसे 'हम भारत के लोग' कहकर परिभाषित किया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि निश्चित शब्दों में बांधी गई परिभाषाएं उस पारिभाषिक शब्द की संपूर्ण व्यंजना करने में अक्षम हो जाती हैं। आखिर यह 'जनता' है कौन? यह प्रश्न इसलिए भी उठता है कि इसी जनता के मत से चुनी हुई सरकारें इसी संविधान के नाम पर पद और गोपनीयता की शपथ उठाती हैं। पद के साथ जुड़ा यह दूसरा शब्द 'गोपनीयता' आखिर किसके सापेक्ष है? जनता के लिए जनता द्वारा चलाई जा रही जनता की शासन व्यवस्था जनता से ही किसी किस्म की गोपनीयता आखिर कैसे बरत सकती है? पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए धरने के दौरान देखा गया कि सड़क से ही सरकार चलाने का उपक्रम किया गया। तमाम विभागों और कार्यालयों की फाइलों और कागजात पर मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। अदालत में प्रश्न उठाया गया कि मुख्यमंत्री ने गोपनीय फाइलें सड़क पर मंगवाकर पद से जुड़ी गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। अहम प्रश्न यह है कि वहां सड़क पर जो उपस्थित थी, वह जनता ही तो थी। शासन जब जनता का ही है, तो जनता से गोपनीयता कैसी? भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत छोटे-बड़े चार हजार के आसपास राजनीतिक दलों में से एक भी ऐसा नहीं है, जिसने अपने विजन में गांधी विचार और उनकी परिकल्पनाओं को लिखित रूप में स्वीकार न किया हो। बाद में सत्ता-शीर्ष पर पहुंचे दलों ने इन आदर्शों को छूना भी मुनासिब नहीं समझा। महात्मा गांधी सरकारी गांधी में तब्दील कर दिए गए। पिछले अड़सठ वर्षों में हमने सरकार और समाज की हैसियत से कई टुकड़ों में गांधी का विखंडन किया है। लोहिया ने गांधी के ये विखंडन भांपे थे-एक था सरकारी गांधी, एक था मठी गांधी, एक था कुजात गांधी। ये टुकड़े वृहत्तर समाज ने नहीं, समाज के एलीट तबके और सरकारी तत्वों ने मिलकर किए थे। लेकिन अब तो गांधी हजारों टुकड़ों में बिखर गए हैं-अब तो हठी गांधीवादी भी हैं, सरकारी के अलावा राजनीतिक गांधीवादी भी हैं। टुकड़ों में बिखरे इस गांधी के किसी भी अंश को अगर कोई सरकार व्यवहार में अपनाती है, तो सड़क से सरकार चलाने का यह दृश्य तो असल में गांधी की स्थापना का कार्य है। इस आधार पर तो सभी राजनीतिक दलों को दिल्ली सरकार को समर्थन देना चाहिए। जनता के शासन में जनता के बीच बैठकर जनता की फाइलें खुलने लगें, तो लोकतंत्र अपनी परिपूर्णता पा लेगा। रही बात वैदेशिक और सुरक्षा संबंधी सावधानियों और गोपनीयता की, तो यह गोपनीयता किनसे बरती जानी है, उन्हें चिह्नित तो कीजिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से यह अपेक्षा जरूर है कि वह समुचित कार्य योजना के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देगी। आप से हमें राम राज चाहिए। स्वराज की टोपी पहनकर आप ने दिल्ली में स्वराज लाने का वायदा किया है और पूरे देश को यह सपना दिखाया है। तनी हुई रस्सी पर चलकर पहाड़ पार करने की योजनाएं घातक हो सकती हैं। यद्यपि इस रस्सी पर चलने का साहस करना और व्यवस्था से इस तरह टकराना अभिनंदनीय है, किंतु सारी ताकत इस दिशा में केंद्रित होनी चाहिए कि सत्ता का स्वरूप विकेंद्रित हो। ज्योंही सत्ता विकेंद्रित होगी, उसी क्षण से हर दिशा में संपूर्णता से विकास दिखेगा।