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जनधन योजना-एक प्रतिशत खातों को भी नहीं नसीब ओवरड्राफ्ट

जनधन योजना के तहत खुले 24.27 करोड़ खातों में से एक प्रतिशत को भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं नसीब है। दो साल पूरे कर चुकी योजना में महज 21.58 लाख लोगों को करीब 289 करोड़ रूपये का ओवरड्राफ्ट मिला है, जो औसतन 1300 रूपये के करीब है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरूआत करते वक्त कहा था कि खाताधारक को बैंक से 5000 रुपये तक का कर्ज मिलेगा।

दो साल में 69.80 लाख को दिया ऑफर....वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंकों द्वारा जनधन के तहत बीते अगस्त तक देशभर में बैंकों ने कुल 69.80 लाख लोगों को यह सुविधा लेने का ऑफर भेजा था। इसमें से 38.62 लाख को ओवरड्राफ्ट देने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब तक कुल 288.14 करोड़ रूपया ओवरड्राफ्ट के तौर पर 21,57,911 खाताधारकों को दिया गया है। मंत्रालय के आंकड़ों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में खाता खोलने वालों को ओवरड्राफ्ट मुहैया कराने में निजी बैंकों में भारी कंजूसी दिखाई है।

18 करोड़ खातों में 42 करोड़ जमा....जनधन योजना के तहत बैंकों में करीब 18 करोड़ खातों में लगभग 42 करोड़ रूपये जमा हुए हैं, शेष में बैंलेंस शून्य है। आश्चर्य की बात ये है कि इतनी बड़ी तादाद में खाते होने के बावजूद बैंकों द्वारा अब तक एक करोड़ खाताधारकों को भी ओवरड्राफ्ट का ऑफर नहीं भेजा गया। अगस्त, 2014 में शुरू हुई योजना में खाते में बैलेंस होने और बेहतर रिकॉर्ड पर पांच हजार के ओवरड्राफ्ट की सुविधा का नियम है। मंत्रालय के सूत्रों की माने तो खाताधारकों को औसतन 1300 की राशि ही ओवरड्राफ्ट में मिली है। जबकि लगातार सरकार के आला-अधिकारी इस योजना के हर पहलू की निगरानी कर रहे हैं।

बैंकों के अधिकारियों की माने तो खाताधारक के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ओवरड्राफ्ट की रकम तय की जाती है। ऐसे में चुने जाने वाले खातों की संख्या घटी है। गौरतलब है कि जन धन खाताधारकों को पीएफ का पैसा अपने खाते में नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण जनधन खातों में राशि की सीमा एक लाख रुपये होना है। इन खातों में इस सीमा से ज्यादा के लेन-देन की अनुमति नहीं है। इसके समाधान का मुद्दा ईपीएफओ ने वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया है।