Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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		'type' => '->',
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	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 6 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 65,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\BaseApplication',
		'object' => object(App\Application) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware) {},
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
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	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'class' => 'Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware',
		'object' => object(Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware) {},
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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		]
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BE-3850/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BE-3850/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
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			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
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	],
	(int) 3 => [
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		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	],
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	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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$frame = [
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	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%86%E0%A4%B5%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82-%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%88-%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%96%E0%A5%80-%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BE-3850/print'
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
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उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
&lt;/p&gt;
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
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व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
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वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
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वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
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इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
&lt;/p&gt;
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उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
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उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
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&lt;/p&gt;
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
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&lt;/p&gt;
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों...&#039;
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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पटना।&nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
</p>
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उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
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वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
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</p>
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इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
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लिए ही किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
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व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
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&lt;/p&gt;
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इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
&lt;/p&gt;&#039;,
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
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वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
&lt;/p&gt;
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इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
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पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
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&lt;/p&gt;
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                <p align="justify">
पटना।&nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
</p>
<p align="justify">
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
</p>
<p align="justify">
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
</p>
<p align="justify">
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
</p>
<p align="justify">
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
</p>
<p align="justify">
इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
</p>
<p align="justify">
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
</p>
<p align="justify">
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
</p>               </font>
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
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लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
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पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
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विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
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&lt;/p&gt;
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
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वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
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एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
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संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
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&lt;/p&gt;
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उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
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उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
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&lt;/p&gt;
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
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वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
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&lt;/p&gt;
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इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
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उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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&lt;/p&gt;
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
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पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
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विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
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&lt;/p&gt;
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
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&lt;/p&gt;
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औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
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आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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पटना।&amp;nbsp;
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;
इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
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संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
&lt;/p&gt;
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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&lt;/p&gt;
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उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
</p>
<p align="justify">
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
</p>
<p align="justify">
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
</p>
<p align="justify">
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
</p>
<p align="justify">
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
</p>
<p align="justify">
इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
</p>
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
</p>
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उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
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प्रक्रिया का पालन किया गया है।
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
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पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
</p>
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उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
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इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
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इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
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औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे 
मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों 
लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी 
प्रक्रिया का पालन किया गया है।
</p>
<p align="justify">
बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
</p>
<p align="justify">
उद्यमी द्वारा दी जाने वाली 
विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के 
लिए ही किया जाता है।
</p>
<p align="justify">
इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं 
कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी 
व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
</p>
<p align="justify">
वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस 
प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा
वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है।
</p>
<p align="justify">
इधर,
एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक 
संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
</p>
<p align="justify">
बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
</p>
<p align="justify">
उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र 
में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली 
आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं 
पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
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विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
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कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन 
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व्यक्ति आवेदन दे सकता है।
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वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 
औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक 
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एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि 
आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में 
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संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं।
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बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के 
अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के 
आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में 
औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के
क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव 
नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक 
किसी खास वर्ग या समुदाय से है।
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उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की
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बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन 
निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन 
पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से 
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पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं।
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विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी 
तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया 
जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी 
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जमीन आवंटन में नहीं हुई नियमों की अनदेखी : बियाडा

पटना।  बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) द्वारा कथित तौर पर जमीन आवंटन को लेकर बिहार के विपक्षी दल भले ही हंगामा कर रहे हों और इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग कर रहे हों लेकिन बियाडा के अधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि जमीन आवंटन में पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। बियाडा की प्रबंध निदेशक अंशुली आर्या ने बताया कि जमीन आवंटन में पूरी तरह नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 के बाद नियमों में संशोधन करते हुए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। अब पहले एक आवंटन आवेदन पत्र भरा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति (पीसीसी) उद्यमी से साक्षात्कार लेती है। इस समिति में कई विभागों जैसे वित्त, उद्योग, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी होते हैं। उद्यमी द्वारा दी जाने वाली विस्तृत परियोजना रपट (डिपीआर) की भी समीक्षा की जाती है। जब समिति पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है तो उन्हें उद्योग लगाने के लिए जमीन का आवंटन किया जाता है। आवंटन के बाद भी किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है। वह स्पष्ट कहती हैं कि उक्त भूमि का आवंटन 90 वर्षो के लिए ही किया जाता है। इधर, बियाडा के सचिव गिरीश कुमार भी बताते हैं कि पिछले पांच वर्षो में निवेश का माहौल बना है जिस वजह से जमीन के आवंटन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन दे सकता है। वह बताते हैं कि बियाडा के पास अभी भी 47 औद्योगिक क्षेत्रों में 611.4 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन की कीमत अलग-अलग है, जिनमें प्रत्येक वर्ष आमतौर पर दस प्रतिशत का इजाफा किया जाता है। अगर ऐसा लगे कि पहले ही मूल्यों में ज्यादा वृद्धि कर दी गई तो कुछ वर्ष उनके मूल्यों में वृद्धि नहीं भी की जाती है। इधर, एक अन्य अधिकारी की मानें तो शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 20 प्रतिशत भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जमीन आवंटन में किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता। इधर, व्यावसायिक संगठन भी इस बात को गलत बता रहे हैं। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओ़ पी़ शाह कहते हैं कि बियाडा किसी को कम कीमत और प्राथमिकता के आधार पर भूमि का आवंटन नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि बिहार में औद्योगिकीकरण का माहौल बन रहा है और इसलिए ऊंची शिक्षा ग्रहण कर व्यवसाय के क्षेत्र में आ रहे लोगों का स्वागत करना चाहिए। वह कहते हैं कि यह सम्भव नहीं है कि बियाडा किसी आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दे कि आवेदक किसी खास वर्ग या समुदाय से है। उल्लेखनीय है कि राज्य में बियाडा की जमीन चार प्रक्षेत्रों पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर प्रक्षेत्र में है। इनमें प्रत्येक प्रक्षेत्र में कई शहर आते हैं।