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जमीन खरीद मामला: गृहमंत्री को बर्खास्त करने की मांग

रायपुर। राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य के गृहमंत्री के पुत्र पर उद्योग के लिए आदिवासियों की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है तथा राज्यपाल से इस मामले की जांच कराए जाने और गृहमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है।

कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को इस संबंध में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल शेखर दत्त को सौपे ज्ञापन में आरोप लगाया है कि राज्य के जांजगीर चांपा जिले में मेसर्स विडियोकान इंडस्ट्रीज मुंबई द्वारा एक बिजली संयंत्र की स्थापना की जा रही है।

उसने आरोप लगाया कि राज्य के गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पुत्र संदीप कंवर को इस कंपनी में जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करा दिया है। नियुक्ति के बाद अधिकारिता पत्र के माध्यम से संदीप आदिवासियों की जमीन अपने नाम से खरीद रहा है तथा उसका भुगतान विडियोकान कंपनी के चेक के द्वारा करा रहा है। जिससे कानून को धोखा दिया जा सके।

कांग्रेस ने कहा है कि संदीप द्वारा आदिवासियों की जमीने सस्ती दरों में खरीद कर उसे शासन के प्रावधानों के अनुसार कई गुना अधिक दरों पर कंपनी को बेचा जा रहा है। इस कारण क्षेत्र के प्रभावित भू-मालिक की एक तरफ से पूरी जमीन भी जा रही है वहीं दूसरी ओर वे सरकार की पुर्नवास नीति के प्रावधानों के तहत लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रहे हैं।

मुख्य विपक्षी दल ने आरोप लगाया है कि राज्य की भाजपा सरकार ने पिछले सात सालों में राज्य में औद्योगिकीकरण के नाम पर 150 से अधिक एमओयू किया है जिसके लिए लगभग एक लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

दल ने कहा है कि राज्य में बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण पिछले छह साल में राज्य में तीन प्रतिशत से ज्यादा खेती का रकबा कम हुआ है जिसमें अधिकांश भूमि सिंचित है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के रायगढ़, कोरबा और जांजगीर चांपा जिलों में स्थापित किए जाने वाले बिजली संयंत्र के लिए राज्य भाजपा के नेता और उनके रिश्तेदार विभिन्न औद्योगिक घरानों के एजेंट की तरह कार्य कर अपने पदों का दुरूपयोग कर रहे है तथा उस क्षेत्र के भोले भाले ग्रामीणाें खासकर आदिवासियों की जमीनाें को सस्ती दरों में अपने नाम से खरीद कर उसे मंहगी दरों पर उद्योगों को उपलब्ध करा रहे हैं।

विपक्षी दल ने राज्यपाल से इस मामले में संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर राज्य के गृहमंत्री ननकी राम कंवर को मंत्री परिषद से तत्काल बर्खास्त करने तथा मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।