Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
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			(int) 0 => 'catslug'
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	(int) 2 => [
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
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	(int) 3 => [
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	(int) 4 => [
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
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		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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	(int) 7 => [
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	(int) 11 => [
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	(int) 13 => [
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		]
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	(int) 15 => [
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		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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	'function' => 'offsetGet',
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		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-125-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%88-13615/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE-%E0%A4%96%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AE-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%A6-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-125-%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%93%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%B5%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A6%E0%A5%80-%E0%A4%97%E0%A4%88-13615/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 74,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'line' => (int) 120,
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		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 94,
		'function' => '_invoke',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 6 => [
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	],
	(int) 9 => [
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 12 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
		'function' => '__invoke',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
		'function' => 'run',
		'class' => 'Cake\Http\Server',
		'object' => object(Cake\Http\Server) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
	'line' => (int) 74,
	'function' => 'offsetGet',
	'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
	'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {
		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _environment => [
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Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot; title=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
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&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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&lt;p&gt;
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
&lt;/p&gt;
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot; title=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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    <meta name="description" content="नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की वन सलाहकार समिति (एफएसी यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी) ने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी है.

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                नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की वन सलाहकार समिति (एफएसी यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी) ने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी है.
<p>
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
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मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
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इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
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आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/" title="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/">यहां क्लिक करें</a>
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&lt;p&gt;
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
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आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
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मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
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आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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<p>
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
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<p>
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आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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&lt;p&gt;
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/&quot;&gt;यहां क्लिक करें&lt;/a&gt;
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आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
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डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
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मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
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इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
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                <strong>जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से राज्य में 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी गई</strong></h1>
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                नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की वन सलाहकार समिति (एफएसी यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी) ने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी है.
<p>
डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
</p>
<p>
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
</p>
<p>
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
</p>
<p>
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/" title="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/">यहां क्लिक करें</a>
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<p>
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<p>
मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया.
</p>
<p>
इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी.
</p>
<p>
आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई.
</p>
<p>
द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/">यहां क्लिक करें</a>
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द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए&nbsp;<a href="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/" title="https://thewirehindi.com/98635/jammu-kashmir-125-project-forest-clearance-abrogation-of-article-370/">यहां क्लिक करें</a>
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जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद से राज्य में 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी गई

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की वन सलाहकार समिति (एफएसी यानी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी) ने अगस्त से लेकर अक्टूबर 2019 के बीच 125 परियोजनाओं को वन मंजूरी दी है. डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर, 2019 को हुई 117 वीं बैठक में 41 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 116 वीं बैठक में 54 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और 115 वीं बैठक में एफएसी द्वारा 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. मालूम हो कि बीते पांच अगस्त को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और राज्य को दो टुकड़ों में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया. इस फैसले की वजह से राज्य को लोगों को संचार पाबंदी समेत कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इस बीच वन मंजूरी में काफी तेजी देखी गई और सिर्फ तीन बैठकों में ही राज्य की समिति ने 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी. आलम ये है कि पिछली तीन बैठकों में दी गई वन मंजूरी की संख्या 2018 के पूरे साल में दी गई कुल मंजूरी से अधिक है. साल 2018 में एएफसी की कुल आठ बैठकें हुईं थीं और समिति ने कुल 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. हालांकि इस साल अगस्त से अब तक में सिर्फ तीन बैठकों में ही 125 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई. द वायर हिन्दी पर प्रकाशित इस कथा को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें