Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
		'line' => (int) 120,
		'function' => 'invokeAction',
		'class' => 'Cake\Controller\Controller',
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	(int) 4 => [
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
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	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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	(int) 6 => [
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	(int) 7 => [
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
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		'type' => '->',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		]
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		'class' => 'Cake\Http\Server',
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		'type' => '->',
		'args' => []
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]
$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-1630/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-1630/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
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		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 3 => [
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		'type' => '->',
		'args' => []
	],
	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
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	(int) 6 => [
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		]
	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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		]
	],
	(int) 11 => [
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		]
	],
	(int) 13 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
		'line' => (int) 51,
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		]
	],
	(int) 14 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Server.php',
		'line' => (int) 98,
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(Cake\Http\MiddlewareQueue) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 2 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
	],
	(int) 15 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/webroot/index.php',
		'line' => (int) 39,
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$frame = [
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
		[protected] cookies => [
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B2-%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B0%E0%A4%A6-%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A5%88%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%8B-%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A5%80-1630/print'
		[protected] base => ''
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दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
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तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
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मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की...&#039;
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।&lt;/font&gt;
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जल बंटवारा अधिसूचना रद करने के फैसले को चुनौती | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
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<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। </font>
</p>
<p>
<font > -- </font>
</p>
<p>
<font > मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
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<p>
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</p>
<p>
<font > केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
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<p>
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</p>
<p>
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।&lt;/font&gt;
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
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&lt;/p&gt;
		
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
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&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
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संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
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&lt;/p&gt;
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मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
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व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
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&lt;font &gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
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&lt;font &gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
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की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।&lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
		
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जल बंटवारा अधिसूचना रद करने के फैसले को चुनौती | Im4change.org</title>
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की..."/>
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<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। </font>
</p>
<p>
<font > -- </font>
</p>
<p>
<font > मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। </font>
</p>
<p>
<font > उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। </font>
</p>
<p>
<font > क्या है विवाद </font>
</p>
<p>
<font > -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। </font>
</p>
<p>
<font > - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।</font>
</p>
		
</div>               </font>
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दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
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को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; -- &lt;/font&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
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प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
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दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
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अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
आदेश दिया था।&lt;/font&gt;
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दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;/p&gt;
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मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए
अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
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अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
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&lt;font size=&quot;3&quot;&gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का
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नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
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&lt;p&gt;
&lt;font &gt;नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -- &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
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अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; क्या है विवाद &lt;/font&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
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परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;font &gt; - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
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दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
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<p>
<font >नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। </font>
</p>
<p>
<font > उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। </font>
</p>
<p>
<font > -- </font>
</p>
<p>
<font > मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। </font>
</p>
<p>
<font > उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा </font>
</p>
<p>
<font > केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के
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अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। </font>
</p>
<p>
<font > क्या है विवाद </font>
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<p>
<font > -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत
परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने
की घोषणा की गई थी। </font>
</p>
<p>
<font > - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड
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<font size="3">नई
दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी
कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई
परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी
अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में
चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों
राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस
जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। </font>
</p>
<p>
<font size="3"> उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार
को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश
जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में
पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। </font>
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<p>
<font size="3"> मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन </font>
</p>
<p>
<font size="3"> केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल
संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
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<p>
<font size="3"> उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा </font>
</p>
<p>
<font size="3"> केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
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<p>
<font size="3"> क्या है विवाद </font>
</p>
<p>
<font size="3"> -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
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<p>
<font size="3"> - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
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<font > उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
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को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
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<font > -- </font>
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<font > मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन </font>
</p>
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तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
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<font > उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा </font>
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<p>
<font > केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
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सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
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<p>
<font > क्या है विवाद </font>
</p>
<p>
<font > -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
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</p>
<p>
<font > - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
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<font size="3">नई
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<p>
<font size="3"> उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी
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को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने
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<p>
<font size="3"> केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के
तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल
परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन
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संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस
अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का
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<p>
<font size="3"> केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा
मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के
प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश
सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश
दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा
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</p>
<p>
<font size="3"> -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को
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<p>
<font size="3"> - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को
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दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल
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<p>
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जल बंटवारा अधिसूचना रद करने के फैसले को चुनौती

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों राज्यों व हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अरविंद चौहान को नोटिस जारी किया। मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दे चुकी है और कोर्ट ने गत वर्ष की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए थे। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार की वकील रेखा पांडेय की दलीलें सुनने के बाद उपरोक्त निर्देश जारी किए। वकील का कहना था कि केंद्र सरकार की याचिका भी इसी मामले में पहले से लंबित उत्तर प्रदेश की याचिका के साथ संलग्न कर दी जाए। कोर्ट ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। -- मकसद गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन केंद्र सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र सरकार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच विद्युत और जल परियोजनाओं और संसाधनों के बंटवारे के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करना है। केंद्र सरकार ने बोर्ड का गठन होने तक दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों के बंटवारे के लिए 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के मुताबिक बोर्ड का गठन होने तक परियोजनाओं और परिसंपत्तियों का संचालन व प्रबंधन पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश के हाथ में ही रहना था। उत्तराखंड का विरोध बना अड़ंगा केंद्र ने कहा है कि उत्तराखंड के विरोध के कारण अभी तक गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। इस बीच हाईकोर्ट ने जल संसाधनों के प्रबंधन और बंटवारे की केंद्र सरकार की अधिसूचना रद कर दी और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड की सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा वापस करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में जल बंटवारे की मौजूदा व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित होगी। केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी करने का कानूनी अधिकार है इसलिए अधिसूचना रद करने वाला का हाईकोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। क्या है विवाद -केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 7 नवंबर 2000 को अधिसूचना जारी की थी जिसमें गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक विद्युत परियोजनाएं व जल संसाधनों का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही रहने की घोषणा की गई थी। - उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 29 जून 2009 को केंद्र सरकार की अधिसूचना को गैरकानूनी ठहराते हुए रद कर दिया था और उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तराखंड में स्थित सिंचाई परिसंपत्तियों का कब्जा तत्काल उत्तरांचल को सौपने का आदेश दिया था।