Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 73
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ServerRequest.php',
		'line' => (int) 2421,
		'function' => 'deprecationWarning',
		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
	],
	(int) 1 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
		'line' => (int) 73,
		'function' => 'offsetGet',
		'class' => 'Cake\Http\ServerRequest',
		'object' => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => 'catslug'
		]
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	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
		'function' => 'printArticle',
		'class' => 'App\Controller\ArtileDetailController',
		'object' => object(App\Controller\ArtileDetailController) {},
		'type' => '->',
		'args' => []
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	(int) 3 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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	(int) 4 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/ActionDispatcher.php',
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		'type' => '->',
		'args' => [
			(int) 0 => object(App\Controller\ArtileDetailController) {}
		]
	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
		'class' => 'Cake\Http\ActionDispatcher',
		'object' => object(Cake\Http\ActionDispatcher) {},
		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
		]
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	(int) 6 => [
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		'line' => (int) 65,
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		'type' => '->',
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			(int) 0 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {},
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		]
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	(int) 7 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php',
		'line' => (int) 162,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
		'args' => [
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			(int) 1 => object(Cake\Http\Response) {}
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	(int) 8 => [
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		'line' => (int) 88,
		'function' => '__invoke',
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		'type' => '->',
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		]
	],
	(int) 10 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/Runner.php',
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	]
]
$frame = [
	'file' => '/home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php',
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		trustProxy => false
		[protected] params => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] data => [[maximum depth reached]]
		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] _environment => [
			[maximum depth reached]
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		[protected] url => 'hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-3392/print'
		[protected] base => ''
		[protected] webroot => '/'
		[protected] here => '/hindi/news-clippings/%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AC-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A4%B0-%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%AB%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%86%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-3392/print'
		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
		[protected] _detectors => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] _detectorCache => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] stream => object(Zend\Diactoros\PhpInputStream) {}
		[protected] uri => object(Zend\Diactoros\Uri) {}
		[protected] session => object(Cake\Http\Session) {}
		[protected] attributes => [[maximum depth reached]]
		[protected] emulatedAttributes => [
			[maximum depth reached]
		]
		[protected] uploadedFiles => [[maximum depth reached]]
		[protected] protocol => null
		[protected] requestTarget => null
		[private] deprecatedProperties => [
			[maximum depth reached]
		]
	},
	'type' => '->',
	'args' => [
		(int) 0 => 'catslug'
	]
]
deprecationWarning - CORE/src/Core/functions.php, line 311
Cake\Http\ServerRequest::offsetGet() - CORE/src/Http/ServerRequest.php, line 2421
App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 73
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
Cake\Http\BaseApplication::__invoke() - CORE/src/Http/BaseApplication.php, line 235
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\RoutingMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/RoutingMiddleware.php, line 162
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Routing\Middleware\AssetMiddleware::__invoke() - CORE/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php, line 88
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Error\Middleware\ErrorHandlerMiddleware::__invoke() - CORE/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php, line 96
Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Deprecated (16384): The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php. [CORE/src/Core/functions.php, line 311]
Code Context


        trigger_error($message, E_USER_DEPRECATED);

    }
$message = 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead. - /home/brlfuser/public_html/src/Controller/ArtileDetailController.php, line: 74
 You can disable deprecation warnings by setting `Error.errorLevel` to `E_ALL & ~E_USER_DEPRECATED` in your config/app.php.'
$stackFrame = (int) 1
$trace = [
	(int) 0 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'The ArrayAccess methods will be removed in 4.0.0.Use getParam(), getData() and getQuery() instead.'
		]
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	(int) 1 => [
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		'args' => [
			(int) 0 => 'artileslug'
		]
	],
	(int) 2 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Controller/Controller.php',
		'line' => (int) 610,
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	],
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	],
	(int) 4 => [
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	],
	(int) 5 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Http/BaseApplication.php',
		'line' => (int) 235,
		'function' => 'dispatch',
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	],
	(int) 9 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Routing/Middleware/AssetMiddleware.php',
		'line' => (int) 88,
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	(int) 11 => [
		'file' => '/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Middleware/ErrorHandlerMiddleware.php',
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	],
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		'class' => 'Cake\Http\Runner',
		'object' => object(Cake\Http\Runner) {},
		'type' => '->',
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			(int) 1 => object(Cake\Http\ServerRequest) {},
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		]
	],
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$frame = [
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		[protected] query => [[maximum depth reached]]
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			[maximum depth reached]
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		[protected] trustedProxies => [[maximum depth reached]]
		[protected] _input => null
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			[maximum depth reached]
		]
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		[protected] emulatedAttributes => [
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		]
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App\Controller\ArtileDetailController::printArticle() - APP/Controller/ArtileDetailController.php, line 74
Cake\Controller\Controller::invokeAction() - CORE/src/Controller/Controller.php, line 610
Cake\Http\ActionDispatcher::_invoke() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 120
Cake\Http\ActionDispatcher::dispatch() - CORE/src/Http/ActionDispatcher.php, line 94
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
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Cake\Http\Runner::__invoke() - CORE/src/Http/Runner.php, line 65
Cake\Http\Runner::run() - CORE/src/Http/Runner.php, line 51
Cake\Http\Server::run() - CORE/src/Http/Server.php, line 98

Warning (512): Unable to emit headers. Headers sent in file=/home/brlfuser/public_html/vendor/cakephp/cakephp/src/Error/Debugger.php line=853 [CORE/src/Http/ResponseEmitter.php, line 48]
Code Context
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&lt;p&gt;
पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 
मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
&lt;/p&gt;
		
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
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आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
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30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
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20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
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&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
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की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 
मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
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    <title>न्यूज क्लिपिंग्स् | जवाब में देरी पर मुफ्त सूचना देने का आदेश | Im4change.org</title>
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि..."/>
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                    pic_real_width = this.width;   // Note: $(this).width() will not
                    pic_real_height = this.height; // work for in memory images.
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<p>
पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
</p>
<p>
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
</p>
<p>
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 
मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
</p>
		
</div>               </font>
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
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के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
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आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 
मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
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आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
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कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
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20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
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<p>
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
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करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
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Code Context
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&lt;/p&gt;
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नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और 
जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 
मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
&lt;/p&gt;
		
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि...&#039;,
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
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चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
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30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
&lt;/p&gt;
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20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
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आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
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20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील 
करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश 
गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि  आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण 
आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क 
नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को 
नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 
मई को हाजिर होने के लिए कहा है।
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक 
की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
</p>
<p>
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
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20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई 
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पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना 
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की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम 
के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न 
उन्हें दंडित किया जाए।
</p>
<p>
नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी
चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम 
पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व 
कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने
30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 
</p>
<p>
20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित 
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करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना 
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की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया 
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की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से 
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नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक 
विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी 
मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप 
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चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी 
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जवाब में देरी पर मुफ्त सूचना देने का आदेश

पश्चिमी दिल्ली, जागरण संवाददाता : तय समय में आरटीआइ के तहत सूचना नहीं देना व अतिरिक्त शुल्क की मांग करना नगर निगम को महंगा पड़ा है। आवेदक की अपील पर केंद्रीय सूचना आयोग ने निगम को आदेश दिया है कि जवाब देर से दिया तो जरूरी सूचनाएं भी मुफ्त उपलब्ध कराओ। साथ ही सूचना अधिकारी (निगम के पीआइओ) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किया है, कि क्यों न उन्हें दंडित किया जाए। नांगलोई निवासी अखिलेश तिवारी ने पश्चिमी जोन नगर निगम के प्रशासनिक विभाग में 12 अगस्त 2010 को आरटीआइ डालकर तहबाजारी से संबंधित जानकारी मांगी थी। ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी देने में धांधलेबाजी का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर विजिलेंस जांच भी चल रही है। इन्हीं कारणों से आवेदक ने ज्वालाहेड़ी मार्केट में तहबाजारी आवंटन से संबंधित नौ सवाल पूछे थे। इसमें तहबाजारी पाने वाले लोगों का नाम पता सहित पूरा ब्योरा, तहबाजारी लाइसेंस आवंटन में शामिल अधिकारियों व कमेटी के सदस्यों का ब्योरा भी मांगा गया था। निगम के प्रशासनिक अधिकारी ने 30 दिन के अंदर जवाब देने के बजाय नौ दिन देर से जवाब दिया। 20 सितम्बर 2010 को निगम ने कुछ जानकारियां दी और कहा कि संबंधित दस्तावेज लेने के लिए प्रति कॉपी दो रुपया फोटो स्टेट का जमा करा दें और जवाब ले जाएं। आवेदक निगम के जवाब से पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। प्रथम अपील करने के बाद भी जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो आवेदक ने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया। जहां 15 अप्रैल को दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की गई। आवेदक अखिलेश तिवारी का आरोप है कि एक तो उसे देर से जवाब दिया गया वह भी आधा अधूरा। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने आदेश दिया है कि चूंकि आवेदक को देर से सूचना दी गई है, इस कारण आवेदक को मुफ्त में दस्तावेज उपलब्ध कराया जाए। निगम कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। साथ ही प्रशासनिक अधिकारी प्रेम सिंह (डीम्ड सूचना अधिकारी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि क्यों न जुर्माना ठोका जाए। उन्हें 16 मई को हाजिर होने के लिए कहा है।